पुष्पिंदर हाल ही में ख़त्म हुए 18वीं लोकसभा के चुनाव में लोगों ने वोट-बटोरू पार्टियों के झूठ सुने। झूठे ऐलानों और वादों की बड़ी गड़गड़ाहट
Tag: Indian
PM मोदी का रूस दौरा : प्रधानमंत्री को मिला रूस का सर्वोच्च सम्मान, भारतीय समुदाय को किया संबोधित
नयी दिल्ली/ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर हैं। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और कई मुद्दों पर नेताओं के बीच
भारतीय कानून प्रणाली में नए बदलाव की सकारात्मकता को समझिए
हसन जमालपुरी भारतीय कानून प्रणाली में सुधार का संघर्ष निरंतर चल रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को न्याय पहुंचाना और कानूनी
संस्कृत के महत्व और प्राचीन भारतीय ज्ञान पर केन्द्रीत रहा प्रधानमंत्री के ‘मन की बात’, कांग्रेस ने की आलोचना
नयी दिल्ली/ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘मन की बात’ की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र
पसमांदा आन्दोलन भारतीय मुसलमानों के अधिकारों का संरक्षक
हसन जमालपुरी आज के भारत में, पसमांदा आंदोलन हाशिए पर पड़े मुस्लिम समुदायों के अधिकारों और मान्यता की वकालत करने वाली एक महत्वपूर्ण शक्ति के
भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए मुसलमानों को भी करना होगा सहयोग
गौतम चौधरी भारत के बहुसांस्कृतिक स्वरूप की जटिल संरचना में, मुस्लिम समुदाय का न केवल महत्वपूर्ण स्थान है, अतिपु यह समाज देश के चहुमुखी विकास
भारतीय उपमहाद्वीप में आतंकवाद के नए मॉड्यूल पर विमर्श करती पुस्तक, ‘‘PFI : इस्लाम के नाम पर आतंक का धंघा’’
रजनी राणा पुस्तक का नाम – PEI : इस्लाम के नाम पर आतंक का धंधा। लेखक – गौतम चौधरी, रांची। प्रकाशक – आकृति प्रकाशन, एफ-29, सादतपुर एक्सटेंशन,
भारतीय अल्पसंख्यकों के हितों को CAA में रखा गया है पूरा ख्याल
गौतम चौधरी भारतीय नागरिकता (संशोधन) कानून पर 5 साल पहले ही मुहर लग गई थी। हालांकि, यह अब तक लागू नहीं हो पाया था। इसे
भारतीय मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं करता है नागरिकता अधिनियम
काशीश वारसी नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 (सीएए) नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करता है और यह तीन निर्दिष्ट देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू,
भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नहीं है नागरिकता संशोधन कानून
प्रभुनाथ शुक्ल नागरिकता संशोधन कानून यानी सिविल एबेडमेंड एक्ट (सीएए) आखिरकार देश में लागू हो गया है। इस कानून को लागू करना क्या मोदी सरकार