गौतम चौधरी
राजस्थान के सीमावर्ती जिलों और देश के कुछ अन्य हिस्सों में हाल के विध्वंस अभियानों ने एक महत्वपूर्ण कानूनी, सामाजिक और धार्मिक बहस को जन्म दिया है। कुछ मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि इन कार्रवाइयों में मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों को निशाना बनाया गया है। दूसरी ओर, राज्य सरकार का कहना है कि कार्रवाई धार्मिक पहचान के आधार पर नहीं, बल्कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, अवैध निर्माण और संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण की जा रही है। ऐसे संवेदनशील विषय पर भावनात्मक निष्कर्षों के बजाय कानून, न्यायिक प्रक्रिया और संबंधित धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर विचार करना अधिक उचित होगा।
इस संदर्भ में थोड़ी पड़ताल जरूरी है। 11 जुलाई 2026 को जयपुर में एक मुस्लिम स्वैच्छिक संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट में दावा किया गया कि बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जैसे सीमावर्ती जिलों में 50 से अधिक मुस्लिम धार्मिक संरचनाओं को विध्वंस के नोटिस दिए गए हैं और कम से कम सात संरचनाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि कुछ मामलों में प्रभावित पक्षों को जवाब देने के लिए केवल 24 घंटे का समय दिया गया।
राज्य प्रशासन ने इन आरोपों के बीच कार्रवाई को नियमित अतिक्रमण विरोधी अभियान बताया है। सरकार के अनुसार, कई संरचनाएं सरकारी भूमि, सार्वजनिक रास्तों अथवा ऐसी भूमि पर बनी थीं, जिनके संबंध में वैध स्वामित्व, निर्माण अनुमति या आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर के भीतर प्रस्तावित विध्वंस पर व्यापक रोक लगाने से इनकार करते हुए मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पहलुओं को महत्वपूर्ण माना है।
इस मामले में कानून क्या कहता है? किसी धार्मिक स्थल का होना अपने आप में उसे कानून से ऊपर नहीं रखता। यदि कोई निर्माण अवैध भूमि पर है अथवा आवश्यक अनुमति के बिना किया गया है, तो राज्य कानून के अनुसार कार्रवाई कर सकता है। प्रश्न यह है कि ’’कार्रवाई किस प्रक्रिया के तहत की जा रही है।’’
नोटिस, जवाब देने का पर्याप्त अवसर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निष्पक्ष विचार और न्यायिक उपचार की उपलब्धता प्राकृतिक न्याय के महत्वपूर्ण तत्व हैं। विशेष रूप से धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों में प्रशासनिक कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जिसमें पारदर्शिता और समानता स्पष्ट दिखाई दे।
राष्ट्रीय सुरक्षा निश्चित रूप से राज्य का महत्वपूर्ण दायित्व है। फिर भी सुरक्षा के नाम पर की जाने वाली कार्रवाई भी कानून के दायरे में ही होनी चाहिए। इसी प्रकार यदि किसी समुदाय को यह आशंका हो कि कानून का इस्तेमाल उसके धार्मिक स्थलों को चुनिंदा रूप से निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है तो उस आशंका का समाधान भी पारदर्शी और समान प्रवर्तन से ही संभव है।
अब इस मामले में इस्लामिक दृष्टिकोण पर भी थोड़ी चर्चा जरूरी है। इस मामले में बरेलवी फिरके से जाने-माने विद्वान मुफ्ती तुफैल खान कादिरी साहब का कहना है, ‘‘निसंदेह इस्लाम धार्मिक संस्थानों की स्थापना को पुण्य का कार्य मानता है, परंतु पुण्य के उद्देश्य के लिए भी अन्यायपूर्ण साधनों को उचित नहीं ठहराता।’’
मुफ्ती साहब फरमाते हैं, ‘‘कुरान-ए-पाक कहता है- “एक-दूसरे की संपत्ति को अन्यायपूर्वक न खाओ।” (सूरह अन-निसा, 4ः29) इसी प्रकार पैगंबर मुहम्मद की हदीस में दूसरे व्यक्ति की भूमि पर अवैध कब्जे के विरुद्ध कठोर चेतावनी दी गई है। इसका मूल संदेश स्पष्ट है कि किसी दूसरे के अधिकार अथवा संपत्ति का अतिक्रमण धार्मिक उद्देश्य से भी जायज़ नहीं हो जाता।’’
मुफ्ती साहब का कहना है, ‘‘कुरान विश्वासियों को अपने दायित्वों को पूरा करने का आदेश देता है-“अपने वादों को पूरा करो” (सूरह अल-मायदा, 5ः1)। वहीं सूरह अल-बकराह (2ः282) में लेन-देन को लिखित रूप में दर्ज करने की व्यवस्था पर जोर दिया गया है।’’
इन सिद्धांतों को व्यापक अर्थ में देखें तो मस्जिद, मदरसा, दरगाह अथवा किसी अन्य धार्मिक संस्था के लिए ’’वैध भूमि, स्पष्ट स्वामित्व, उचित दस्तावेज और आवश्यक अनुमतियां’’ सुनिश्चित करना धार्मिक जिम्मेदारी के भी अनुकूल है।
इस्लामिक विद्वानों का साफ तौर पर कहना है, ‘‘इस्लामी परंपरा का एक महत्वपूर्ण नैतिक सिद्धांत यह भी है कि नेक उद्देश्य के लिए भी अनुचित साधनों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए धार्मिक आस्था और कानून के पालन को परस्पर विरोधी मानने के बजाय उन्हें साथ लेकर चलना अधिक संगत दृष्टिकोण है।’’
अब थोड़ी चर्चा राज्य सरकार के दायरे की भी करना ठीक रहेगा। इस पूरे विवाद में जिम्मेदारी केवल राज्य की नहीं है। राज्य का दायित्व है कि अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई ’’धर्मनिरपेक्ष, समान और पारदर्शी तरीके से’’ करे। यदि कोई संरचना अवैध है तो कार्रवाई का आधार उसका धार्मिक स्वरूप नहीं, बल्कि उसका कानूनी दर्जा होना चाहिए। साथ ही प्रभावित लोगों को कानून के अनुरूप पर्याप्त सुनवाई और न्यायिक उपचार का अवसर मिलना चाहिए।
दूसरी ओर, धार्मिक संस्थानों के प्रबंधकों और संबंधित संगठनों की भी जिम्मेदारी है कि वे भूमि के स्वामित्व, वक्फ अथवा दान, निर्माण अनुमति और अन्य आवश्यक दस्तावेजों को व्यवस्थित और अद्यतन रखें। धार्मिक आस्था कानून से टकराव का आधार नहीं, बल्कि न्याय, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ उसके पालन की प्रेरणा बन सकती है।
अंत में, राजस्थान के हालिया धार्मिक ढंचों के विध्वंस और अतिक्रमण उन्मूलन अभियानों को केवल “धार्मिक कार्रवाई” अथवा केवल “अतिक्रमण विरोधी अभियान” के रूप में देखना इस जटिल विषय को अत्यधिक सरल बना देना होगा। एक लोकतांत्रिक राज्य में ’’कानून सर्वाेपरि है’’, पर कानून का प्रवर्तन भी कानून सम्मत प्रक्रिया के साथ होना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण है, धार्मिक स्वतंत्रता भी संवैधानिक मूल्य है और प्राकृतिक न्याय दोनों के बीच आवश्यक संतुलन स्थापित करता है।
इसी तरह इस्लामी शिक्षाओं का मूल संदेश भी अधिकारों की रक्षा, अमानतदारी, न्याय और अनुबंधों के पालन पर जोर देता है। इसलिए धार्मिक संस्थाओं के लिए वैध भूमि और कानूनी दस्तावेज सुनिश्चित करना तथा राज्य द्वारा निष्पक्ष और समान कानूनी प्रक्रिया अपनाना-दोनों एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि ’’कानून के शासन, धार्मिक सद्भाव और सामाजिक विश्वास को मजबूत करने वाले समानांतर दायित्व’’ हैं।
