गौतम चौधरी
रक्षा सौदों की सफलता केवल विमानों की संख्या और उनकी मारक क्षमता से नहीं मापी जानी चाहिए। असली कसौटी यह है कि भारी निवेश के बाद भारत को कितनी तकनीकी स्वतंत्रता और सामरिक संप्रभुता हासिल होती है।
भारतीय वायुसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए फ्रांस से 114 अतिरिक्त राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी चल रही है। करीब 30 अरब यूरो के इस प्रस्ताव को भारत के सबसे बड़े रक्षा खरीद कार्यक्रमों में गिना जा रहा है। इतनी बड़ी राशि केवल विमानों की खरीद का मामला नहीं है, बल्कि भारतीय करदाताओं के पैसे, देश की औद्योगिक क्षमता और रक्षा आत्मनिर्भरता से भी जुड़ी है।
12 फरवरी 2026 को रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने इस प्रस्ताव को प्रारंभिक स्वीकृति दी थी। योजना के अनुसार अधिकांश विमानों का निर्माण भारत में होना है। इससे रोजगार, स्थानीय उद्योग और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिल सकता है। जून 2025 में डसॉल्ट एविएशन और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के बीच हुए समझौते के तहत हैदराबाद में राफेल के प्रमुख ढांचागत हिस्सों का निर्माण भी प्रस्तावित है। वर्ष 2028 से उत्पादन शुरू होने की अपेक्षा है। यह भारतीय रक्षा उद्योग के लिए सकारात्मक कदम है। हालांकि विमान का ढांचा भारत में बनना और उसकी मूल तकनीक पर भारत का अधिकार होना दो अलग-अलग बातें हैं।
इस सौदे की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती इंजन और संवेदनशील तकनीक का हस्तांतरण है। राफेल में फ्रांस की सफ्रान कंपनी का M88 इंजन इस्तेमाल होता है। 13 फरवरी 2026 को सफ्रान के CEO ओलिवियर एंड्रीस ने भारत में इंजन की असेंबली लाइन स्थापित करने की बात कही थी, लेकिन यह भी स्पष्ट किया था कि इंजन के सबसे संवेदनशील हिस्सों का निर्माण फ्रांस में ही होगा। नवंबर 2026 में फ्रांसीसी अखबार ‘Le Quotidien des Entreprises’ ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि सफ्रान और डसॉल्ट भारत में उत्पादन बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंजन के महत्वपूर्ण पुर्जों और विमान की मूल डिजाइन पर फ्रांस अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता है।
इसका अर्थ है कि भारत में विमान और इंजन के कुछ हिस्सों का निर्माण तो होगा, लेकिन उनकी मूल तकनीक पर भारत को पूर्ण अधिकार मिलने की संभावना फिलहाल नहीं दिखती। असेंबली और तकनीक हस्तांतरण में यही अंतर है। यदि महत्वपूर्ण पुर्जों के निर्माण, मरम्मत और तकनीकी उन्नयन के लिए भारत को लगातार फ्रांस पर निर्भर रहना पड़े तो स्थानीय उत्पादन के बावजूद आत्मनिर्भरता अधूरी रहेगी।
इस सौदे का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू भारतीय स्वदेशी हथियारों का राफेल के साथ एकीकरण है। भारत ने अस्त्र, रुद्रम और स्मार्ट एंटी-एयरफील्ड वेपन (SAAW) जैसे आधुनिक हथियार विकसित किए हैं। अक्टूबर 2026 की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार डसॉल्ट भारतीय हथियारों को राफेल में एकीकृत करने के लिए सहमत हुई है। यह सकारात्मक संकेत है। इससे DRDO और भारतीय रक्षा उद्योग की उपलब्धियों को विदेशी लड़ाकू विमान पर इस्तेमाल करने का अवसर मिलेगा।
हालांकि किसी स्वदेशी मिसाइल को विमान में लगाने की अनुमति मिलना और भविष्य में भारत का स्वयं नई मिसाइल को विमान से जोड़ पाने की क्षमता हासिल करना अलग-अलग बातें हैं। इसके लिए विमान और हथियार के बीच तकनीकी संवाद स्थापित करने वाले दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जिन्हें इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट (ICD) कहा जाता है। इनके माध्यम से भारतीय वैज्ञानिक अपने हथियारों के एकीकरण में अधिक स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। दूसरी ओर विमान का मूल सॉफ्टवेयर, रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली जैसी संवेदनशील तकनीक फ्रांस के नियंत्रण में रहने की संभावना है। ऐसे में भविष्य में नए हथियार जोड़ने या तकनीकी बदलाव करने के लिए विदेशी कंपनी पर निर्भरता बनी रह सकती है।
यह निर्भरता युद्ध जैसी आपातकालीन परिस्थितियों में विशेष महत्व रखती है। पहले से एकीकृत और प्रमाणित भारतीय हथियारों का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना अपने नियंत्रण में कर सकती है। लेकिन युद्ध के दौरान विकसित किसी नए हथियार को राफेल में जोड़ने या उसकी तकनीकी प्रणाली में बदलाव करने की जरूरत पड़े तो विदेशी तकनीकी सहयोग की आवश्यकता सामने आ सकती है।
यह भी उल्लेखनीय है कि भारत और फ्रांस के बीच अप्रैल 2025 में नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन विमानों का समझौता हुआ था। रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक विज्ञप्ति में भारतीय हथियारों के एकीकरण के लिए तकनीक हस्तांतरण का उल्लेख है। सफ्रान ने भारत के स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान AMCA के इंजन विकास में DRDO के साथ संयुक्त काम और व्यापक तकनीक हस्तांतरण की पेशकश भी की है। हालांकि इस संबंध में अंतिम समझौता होना बाकी है। इससे स्पष्ट है कि फ्रांस के साथ तकनीकी सहयोग की संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन उनकी शर्तें और सीमाएं समझना आवश्यक है।
भारत की वायुसेना को आधुनिक लड़ाकू विमानों की जरूरत है। स्वदेशी विमान निर्माण कार्यक्रमों को पूरी क्षमता तक पहुंचने में समय लगेगा। इसलिए विदेशी विमानों की खरीद की आवश्यकता को खारिज नहीं किया जा सकता। राफेल की आधुनिक युद्धक क्षमताएं भारतीय वायुसेना के लिए उपयोगी हो सकती हैं। समस्या विमान खरीदने में नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़ी दीर्घकालीन तकनीकी निर्भरता में है।
रक्षा सौदों का उद्देश्य केवल तात्कालिक सैन्य जरूरत पूरी करना नहीं होना चाहिए। उनसे देश की वैज्ञानिक, औद्योगिक और तकनीकी क्षमता भी मजबूत होनी चाहिए। फ्रांस के लिए अपनी संवेदनशील तकनीक की रक्षा करना स्वाभाविक है। उसी तरह भारत के लिए अपने करदाताओं के धन और सामरिक संप्रभुता की रक्षा करना अनिवार्य है।
114 विमानों का प्रस्ताव अभी अंतिम खरीद समझौते में नहीं बदला है। इसलिए इसकी अंतिम कीमत और तकनीक हस्तांतरण की शर्तों पर अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। फिर भी यह सुनिश्चित होना चाहिए कि भारत केवल विदेशी विमान का बाजार बनकर न रह जाए। उसे विमान के साथ हथियारों के एकीकरण, रखरखाव और भविष्य के तकनीकी उन्नयन की पर्याप्त स्वतंत्रता भी मिले।
आखिरकार, रक्षा आत्मनिर्भरता का अर्थ विदेशी हथियारों का बहिष्कार नहीं, बल्कि ऐसी क्षमता हासिल करना है कि भारत अपनी सुरक्षा संबंधी जरूरतों के लिए किसी दूसरे देश की तकनीकी इच्छा पर निर्भर न रहे। राफेल सौदे की वास्तविक सफलता भी इसी कसौटी पर तय होनी चाहिए।
