गौतम चौधरी भारत के विभाजन की पूर्व संध्या पर, यह आशा की गई कि भारत और पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक नागरिकों को नागरिक अधिकार और
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सरनेम पर चर्चा के लिए नहीं है उच्च या निम्न सदन, जनहित के मुद्दों पर बहस कीजिए
पंकज कुमार श्रीवास्तव राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण का जबाब राज्यसभा में देते हुए 9 फरवरी,2023 को पीएम नरेन्द्र मोदी ने गांधी परिवार पर नेहरू
भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नहीं है नागरिकता संशोधन कानून
प्रभुनाथ शुक्ल नागरिकता संशोधन कानून यानी सिविल एबेडमेंड एक्ट (सीएए) आखिरकार देश में लागू हो गया है। इस कानून को लागू करना क्या मोदी सरकार
पर्यावरण/ उत्तरी भारत में बाढ़ से भारी नुकसान : प्राकृतिक नहीं, पूँजीवादी व्यवस्था की नाकामी का नतीजा
लखविंदर सिंह उत्तरी भारत में मानसून की भारी बारिश के कारण पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कई इलाके बाढ़ का शिकार हुए हैं। हरियाणा के
नेहरू-लियाकत समझौते की विफलता और नागरिकता संशोधन अधिनियम
गौतम चौधरी केन्द्रीय गृह मंत्रालय के दस्तावेज का दावा किया गया है कि नागरिक संशोधन अधिनियम (सीएए) धर्म के आधार पर वर्गीकरण या भेदभाव नहीं
भारत एक राष्ट्र है न कि राज्यों का गठबन्धन
राकेश सैन गत दिनों विपक्षी दलों के ‘इण्डी’ गठजोड़ के मुख्य घटक दल द्रविड़ मुन्नेत्र कडगम (डीएमके) के सांसद श्री ए. राजा ने विवादित ब्यान
Trailblazing Gender Equality : The Women’s Reservation Bill and Beyond
By Tufail Khan In a historic move, the Lok Sabha recently passed a landmark bill that has the potential to reshape the political landscape of
A Tale of Unyielding Unity and Unwavering Dedication
By Khushbu Khan In the rugged terrain of Uttarakhand, amidst the daunting challenge of rescuing 41 construction workers trapped in a collapsed tunnel, an exceptional
Embracing the Uniform Civil Code : A Path Towards Equality and National Integration
By Rubi Khan The Uniform Civil Code (UCC) has recently sparked discussions and concerns, particularly within the Muslim community. It is important to address these
अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की साख पर सवाल
राकेश सैन मौके बेमौके दुनिया को मानवाधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और समानता का पाठ पढ़ाने वाले अमेरिका की स्थिति श्औरों को नसीहत खुद मीयां फजीहतश् वाली