प्रभुनाथ शुक्ल नागरिकता संशोधन कानून यानी सिविल एबेडमेंड एक्ट (सीएए) आखिरकार देश में लागू हो गया है। इस कानून को लागू करना क्या मोदी सरकार
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नेहरू-लियाकत समझौते की विफलता और नागरिकता संशोधन अधिनियम
गौतम चौधरी केन्द्रीय गृह मंत्रालय के दस्तावेज का दावा किया गया है कि नागरिक संशोधन अधिनियम (सीएए) धर्म के आधार पर वर्गीकरण या भेदभाव नहीं
सिख मामले को तसल्ली से सुलझाएं, नांदेड़ साहब गुरुद्वारे पर जल्द कोई निर्णय ले केन्द्र सराकर
गौतम चौधरी गर्म सियसी रुतवों के लिए मशहूर, सूबा पंजाब एक बार फिर यलगार के मूड में दिख रहा है। अमूमन पंजाब या सिखों को
सामाजिक सौहार्द और सहिष्णुता के दो उदाहरण, जो भारत में धार्मिक बहुसंख्यकवाद को नकारता है
कलीमुल्ला खान भारत विविध संस्कृति, धर्म और परंपराओं का देश है। सांप्रदायिक सद्भावना भारत की पहचान में से एक है। यह हमारे देश के सामाजिक
मोदी शासन में लगातार सशक्त हो रही मुस्लिम महिलाएं
डाॅ. रूबी खान स्वतंत्रता के बाद देश में कई सरकारें आई और गयी लेकिन मुस्लिम महिला के सशक्तिकरण मुद्दा कभी प्राथमिकताओं में नहीं रहा। वर्तमान
इस्लाम के मूल चिंतन में छुपा है पश्चिम एशिया की शांति, बस सार्थक पहल की जरूरत
गौतम चौधरी हमास और इजराइल के बीच लड़ाई का दायरा बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से ईरान
काशी में तमिल संगमम : इसी दांव से राहुल गांधी के ‘मिशन साउथ’ पर भारी पड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी
अशोक भाटिया दक्षिण भारत के तमिलनाडु और काशी के संबंधों को और मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से एक बार फिर दिसंबर महीने में काशी
वामपंथ/ बंगलादेश में हजारों कपड़ा मजदूरों की जुझारू हड़ताल
भारत बीते 31 अक्टूबर को बंगलादेश के ढाका में कपड़ा मजदूरों ने वेतन बढ़ाने की माँग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी और सड़कों पर
समय की मांग है पैतृक संपत्ति में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण
गौतम चौधरी पैतृक संपत्ति में अधिकार का कानून, जिसे आप विरासत कानून भी कह सकते हैं, किसी भी देश के कानूनी ढांचे का महत्वपूर्ण अंग
PFI पर प्रतिबंध के एक वर्ष, विशिष्टतावादी शक्तियां हो रही पराभूत
गौतम चौधरी लगभग एक वर्ष पहले इस्लामिक चरमपंथी संगठन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित