रांची/ विधानसभा में हुई घटना पर बुधवार को झारखंड भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, अपने अंतिम समय में भी राज्य सरकार
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नीट विवाद/ सरकार ने कहा, ‘छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे’
नयी दिल्ली/ मेडिकल में प्रवेश की परीक्षा नीट में अनियमितताओं संबंधी आरोपों के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में अपना पक्ष रखा। सरकार
सरकार ने कॉनकॉर के निजीकरण को ठंडे बस्ते में डाला
नयी दिल्ली/ सरकार ने कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकॉर) के निजीकरण को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इस मामले में सरकार के द्वारा
देश विरोधी शक्तियां चाहे जो प्रचारित करे लेकिन सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध
डॉ. रेशमा अंसारी खान हाल के वर्षों में सरकार ने देश भर में अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई
गिग व प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था के मज़दूरों के श्रम अधिकारों को छीनने के लिए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार लायी ख़तरनाक क़ानून
गायत्री भारद्वाज राहुल गाँधी की “मुहब्बत की दुकान” में मज़दूरों के लिए कोई जगह नहीं है। वहाँ मालिकों, ठेकेदारों, व्यापारियों, कुलकों और मुश्किल से मध्यम
ममता बनर्जी की टिप्पणी पर बांग्लादेश नाराज, भारत सरकार को लिखा पत्र
नयी दिल्ली/ बांग्लादेश के लोगों को शरण देने संबंधी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हालिया टिप्पणी को लेकर ढाका ने राजनयिक माध्यमों से
बिलकुल उचित है उत्तर प्रदेश सरकार का दुकानों पर मालिक के नाम का बोर्ड लगाना
अशोक भाटिया देश के अलग अलग हिस्सों में छोटे व्यापारियों खासकर खाने पीने का सामान बेचने वाले दुकानदारों के बीच एक अलग ही ट्रेंड चल
तिब्बती निर्वासित सरकार का दावा, चीन के साथ अनौपचारिक बातचीत जारी
नयी दिल्ली/ तिब्बत की निर्वासित सरकार और चीन के बीच पर्दे के पीछे बातचीत जारी है। वार्ता का एक दौर इसी महीने संपन्न हुआ है।
कॉपोरेट के साथ मधुर संबंध पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा, टैक्स कटौती उठाए गंभीर सवाल
नयी दिल्ली/ कॉरपोरेट टैक्स में की गई कटौती को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि टैक्स में
गृहमंत्रालय की एडवाइजरी, सावधान! आपके पास आया है सरकारी ऑफिस से ई-नोटिस तो गंभीरता से परखिए
नयी दिल्ली/ तकनीक के बढ़ते कदम ने जितनी सहुलियतें उपलब्ध कराई है, उतनी ही परेशानियां खड़ी कर दी है। दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत
