नयी दिल्ली/पटना/ बिहार सरकार ने नवंबर 2023 में आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था। पटना उच्च न्यायालय ने इसे निरस्थ कर दिया।
नयी दिल्ली/पटना/ बिहार सरकार ने नवंबर 2023 में आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था। पटना उच्च न्यायालय ने इसे निरस्थ कर दिया।