रांची/ झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष की दौर में रघुवर दास, अमर बाउरी समेत कई बड़े नेता के नाम शामिल हो गए हैं। पार्टी
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झारखंड के CM का हाई प्रोफाईल मीटिंग, राज्य की कानून व्यवस्था का लिया जायजा
रांची/झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को राज्य में कानून व्यवस्था (लॉ एंड ऑर्डर) की समीक्षा के लिए झारखंड मंत्रालय में एक हाई लेवल
राज्य और धर्म के बीच की जटिलता को संतुलित करने में अभूतपूर्व भूमिका निभा रहा है भारत
डॉ. अनुभा खान भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। भारत की एक विशेषता यह भी है कि यहां विभिन्न प्रकार की
राज्य की भ्रष्ट निकम्मी सरकार से निजात दिलाने के संवाहक बने भाजपा के विस्तारक कार्यकर्ता : बाबूलाल मरांडी
रांची/ झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अब पूर्ण रूप से चुनावी मॉड में काम करने लगी है। आज प्रदेश भाजपा ने विधानसभा चुनाव को लेकर
कर्नाटक सरकार ने धोती पहने किसान को प्रवेश नहीं देने के मामले में की कार्रवाई, प्रदेश के सभी मॉल को निर्देश
बेंगलुरु/ कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने सोमवार को कहा कि धोती पहने एक किसान को उसके पहनावे के कारण प्रवेश से वंचित किए जाने
झारखंड प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा का प्रदेश कार्यसमिति बैठक, उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष का संकल्प
रांची/ झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर आज महिला मोर्चा का प्रथम कार्यसमिति बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष अध्यक्ष कुजूर आरती
पहले प्रदेश नेतृत्व पर चर्चा हो फिर हार की समीक्षा करे झारखंड भाजपा
गौतम चौधरी इन दिनों झारखंड सहित पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी अपने हार की समीक्षा कर रही है। विगत दिनों हार की समीक्षा के
सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर पाबंदी लगाने सहित तम्बाकू कंट्रोल में मिसाल कायम किया : डॉ. बलबीर सिंह
चंडीगढ़/ पंजाब को तम्बाकू मुक्त राज्य बनाने के लिए शुरु किए अभियान के संदर्भ में पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार भलाई मंत्री डा. बलबीर सिंह
महामंत्री आदित्य द्वारा नेताओं पर की गयी कर्रवाई प्रदेश भाजपा की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा
गौतम चौधरी झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, संसदीय चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए, केवल बहुसंख्यक ध्रुवीकरण के भरोसे ही नहीं है। भाजपा
अपना राजस्व बढ़ाने के लिए परिसंपत्ति बाजार पर चढ़ाए राज्य सरकार : RBI
मुंबई/ भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि चालू वित्त वर्ष 2023-2024 में राज्यों की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है लेकिन