पटना/ नीतीश सरकार ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट विधानमंडल में पेश किया, जिसमें 2.57 लाख 510 करोड़ रुपये का राज्य पर कर्ज दिखाया गया है। इस साल का बजट कुल आकार 2 लाख 61 हजार 885.4 लाख करोड़ रुपये का होगा। साल 2022-23 में राज्य सरकार का बजट 2 लाख 37 हजार 691.19 करोड़ रुपये का था। वित्तीय वर्ष 2022-23 के मुकाबले इस साल का बजट में 24 हजार 194 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
बजट पेश करने के बाद पत्रकार वार्ता में वित्तमंत्री विजय चैधरी ने कहा कि बिहार में मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 39 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। इस प्रकार उन्होंने बजट को अल्पसंख्यक, खासकर मुसलमानों के हित का बजट बताने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि नारी शक्ति योजना के लिए 60 करोड़। मैट्रिक में फर्स्ट आने वालों को प्रोत्साहन राशि देने के लिए 94 करोड़ दिये जायेंगे। चैधरी ने बताया कि सरकार का फोकस शिक्षा पर रहेगा। शिक्षा विभाग को 40 हजार 450 करोड़ रुपये दिये जायेंगे। सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल बनायेंगे।
पटना रेल मेट्रो, शहरी बाइपास योजना में 300 करोड़ रुपये दिये जायेंगे। बिहार के हर नगर निकाय में नगर भवन बनाया जायेगा। इसका नाम सम्राट अशोक भवन होगा। बजट का ज्यादातर पैसा केंद्र सरकार से मिलेगा, जो करीब 1.2 लाख करोड़ है। बिहार में अनुसूचित जाति, महिला, अति पिछड़ा और युवा रोजगार योजना के तहत प्रति व्यक्ति 10 लाख रुपये देने के लिए कुल 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया।
उन्होंने कहा कि राज्य भर में कृषि फीडर की योजना को इस साल पूरा कर लिया जायेगा। राज्य में पशु पालकों को मदद के लिए 525 करोड़ रुपये का प्रावधान। इस पैसे से पशु अस्पताल समेत दूसरी सुविधाएं दी जायेंगी। इंदिरा आवास योजना के तहत अनुसूचित जाति और जन जाति के अधूरे मकानों को पूरा करने के लिए 50 हजार रुपये दिये जायेंगे। राज्य के हर ग्राम पंचायत के हर वार्ड में सोलर लाइट लगाने की योजना को पूरा करने के लिए 392 करोड़ रुपये दिये गये।
वर्षा के जल को संचयन करने के लिए अगर कोई अपने घर में इंतजाम करता है तो उसे होल्डिंग टैक्स में पांच प्रतिशत की छूट दी जायेगी।वित्त मंत्री चैधरी ने कहा कि कजरा और पीरपैती में थर्मल पावर योजना नहीं लगेगी, वहां सौर ऊर्जा परियोजना पर काम होगा। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के तहत साइकिल देने के लिए 50 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। सरकारी स्कूलों कि बच्चियों को पोशाक के लिए 100 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।
शिक्षा विभाग: 40450.91 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य विभाग: 16966.42 करोड़ रुपये, पथ निर्माण: 5918.87 करोड़ रुपये, भवन निर्माण: 4721.48 करोड़ रुपये, ग्रामीण कार्य: 11568 करोड़ रुपये, योजना विकास: 2216 करोड़ रुपये, पीएचईडी: 2340 करोड़ रुपये, श्रम संसाधन: 864 करोड़ रुपये, ऊर्जा विभाग: 11536 करोड़ रुपये, विज्ञान एवं प्रावैधिकी: 803 करोड़ रुपये, आपदा प्रबंधन रू 5265 करोड़ रुपये, खाद्य उपभोक्ता: 1242 करोड़ रुपये, पर्यटन: 417 करोड़ रुपये, गृह विभाग: 14266 करोड़ रुपये, मंत्रिमंडल सचिवालय: 502 करोड़ रुपये, सूचना जनसंपर्क: 148 करोड़ रुपये। निर्वाचन: 231 करोड़ रुपये, संसदीय कार्य: 8.63 करोड़ रुपये, सामान्य प्रशासन: 881 करोड़ रुपये, कला संस्कृति एवं युवा रू 331 करोड़ रुपये, विधि: 1167 करोड़ रुपये, निगरानी: 45.95 करोड़ रुपये, वित्त विभाग: 2547 करोड़ रुपये, कृषि विभाग: 3639 करोड़ रुपये, पशु एवं मत्स्य: 1509 करोड़ रुपये, सहकारिता: 1190 करोड़ रुपये, जल संसाधन: 4378 करोड़ रुपये, लघु जल संसाधन: 1020 करोड़ रुपये, पंचायती राज: 10419 करोड़ रुपये, ग्रामीण विकास: 15452 करोड़ रुपये, नगर विकास: 9709 करोड़ रुपये, पर्यावरण एवं वन: 781 करोड़ रुपये, उद्योग विभाग: 1648 करोड़ रुपये, गन्ना उद्योग: 123 करोड़ रुपये, समाज कल्याण: 8210 करोड़ रुपये, पिछड़ा अति पिछड़ा: 1787 करोड़ रुपये, अनुसूचित जाति जनजाति जेड 1805 करोड़ रुपये, अल्पसंख्यक कल्याण: 635 करोड़ रुपये, राजस्व भूमि सुधार: 1548 करोड़ रुपये, मद्य निषेध, उत्पाद निबंधन: 600 करोड़ रुपये, वाणिज्य कर विभाग: 177 करोड़ रुपये, परिवहन रू 434 करोड़ रुपये, खान भूतत्व: 61.9 करोड़ रुपये।
बजट में खास
10 लाख युवाओं को रोजगार देने की योजना
बीपीएससी के जरिए भरे जाएंगे 49 हजार खाली पद
बिहार विधानसभा में मंगलवार को राज्य सरकार के वित्तमंत्री विजय चैधरी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का 2.61 लाख 885 करोड़ का बजट पेश किया। इसमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री विजय कुमार चैधरी ने कहा कि प्रदेश में बीपीएससी के जरिए 49 हजार खाली सीटें भरी जाएंगी। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की योजना है।
वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार का विकास दर शानदार रहा है। सीमित संसाधनों में विकास दर ज्यादा है। बजट आकार देश में 14वें स्थान पर है और बिहार का विकास दर 10.98 प्रतिशत है। विजय चैधरी ने कहा कि बिहार अभी विकासशील प्रदेश है। इस राज्य को विकसित बनाने के लिए केंद्र से अतिरिक्त मदद की जरूरत है। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग में 75 हजार 543 पदों की मंजूरी दी गयी है। स्कूलों में 40506 प्रधान शिक्षकों की बहाली होगी। 44193 माध्यमिक और 89724 उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली होगी।
उन्होंने कहा कि शिक्षकों की भर्तियां चल रही हैं, इसे भी मई तक पूरी कर ली जाएगी। राज्य में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तरफ से 2900 पद सृजन किया जाएगा। साथ कहा कि कोरोना काल के बाद आर्थिक मजबूती का सबूत यह है कि हमारी विकास दर देश में तीसरे नंबर पर है। सिर्फ दो राज्य बेहद कम फासले में हमसे आगे हैं। हमें केंद्र से विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार का बजट आकार पिछले 10 वर्षों में तीन गुना बढ़ा है। विकास दर में बिहार राज्य देश में लगातार प्रगति कर रहा है। आज बिहार तीसरे नंबर पर है।
वित्तमंत्री ने कहा कि इस बार के बजट में नारी शक्ति योजना के लिए 60 करोड़ और साइकिल योजना के लिए 50 करोड़ की राशि उपलब्ध करायी गयी है। उन्होंने कहा कि बिहार के कुल नौ जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। सिंचाई के लिए नदी जोड़ो योजना के तहत कोसी-मेची लिंक पर काम चल रहा है। इन सभी योजना पर राशि का प्रावधान कर दिया गया है।
वित्तमंत्री ने कहा कि मदरसे के पुर्ननिर्माण के लिए 40 करोड़, पीएमसीएच के विस्तार के लिए 5540 करोड़, नारी शक्ति योजना के लिए 60 करोड़, बालिका साइकिल योजना के लिए 50 करोड़, बालिका पोशाक योजना के लिए 100 करोड़, मैट्रिक में फर्स्ट आने वालों के लिए 94 करोड़ खर्च किये जाने की योजना बनायी गयी है। 21 सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल बनाया जाएगा।
विजय चैधरी ने कहा कि बिहार के सभी जिलों में अल्पसंख्यक स्कूल बनाए जा रहे हैं। वर्तमान में किशनगंज और दरभंगा जिले में स्कूल तैयार हो चुका है। इसके अलावा सरकार राज्य के मदरसों को बेहतर बनाने का काम कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा मिथिला पान, मखाना को जीआईए टैग दिया गया है। यह बिहार वासियों के लिए खुशी की बात है। नारी शक्ति योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थियों को सरकार की तरफ से मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी के लिए एक लाख की राशि उपलब्ध करायेगी।
वित्तमंत्री ने कहा कि जीविका योजना के तहत महिलाओं को सामाजिक स्तर पर सशक्त किया जा रहा है। अभी तक कुल 10.45 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। एक करोड़ 30 लाख परिवारों की महिलाओं को इन समूहों से जोड़ा गया है। 62 अस्पतालों में दीदी की रसोई, अनुसूचित जातिध् जनजाति, आवासीय विद्यालयों एवं अन्य संस्थानों में 14 दीदी की रसोई का संचालन जीविका दीदियों द्वारा किया जा रहा है। एम्बुलेंस और ई-रिक्शा के लिए अब सरकार अनुदान देगी। बालिका पोशाक योजना के लिए 100 करोड़, मैट्रिक में फर्स्ट आने वालों के लिए 94 करोड़ खर्च किये जाने की योजना बनायी गयी है।
वित्तमंत्री ने कहा कि केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार हमारी सरकार की योजनाओं को कॉपी करके नकल करती है। उन्होंने कहा कि हर घर बिजली योजना हमने 2016 में शुरू की। मोदी सरकार ने 2017 में इसे लागू किया। फिर हमने जल जीवन हरियाली योजना 2019 में शुरू की। मोदी सरकार ने यहां भी नकल की और हमारी देखा-देखी योजना देशभर में लागू कर दी।
उनके भाषण के दौरान भाजपा विधायकों ने हंगामा भी किया। वित्त मंत्री विजय कुमार चैधरी ने कहा कि बिहार सरकार की बड़ी उपलब्धियों में एक है कि उसका राजकोषीय घाटा नियंत्रित हुआ है। साथ ही राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई है। केंद्र द्वारा लाए गए जीएसटी पर वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी के बाद कई जगहों पर टैक्स लगाना अब संभव नहीं है। ऐसे में उस घाटे को कम करने की कोशिश की जा रही है।
