रांची/ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के राज्यव्यापी आह्वान पर शनिवार को पुरे झारखंड मे मांग दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम के बारे में पार्टी के झारखंड राज्य सचिव गोपीकांत बक्सी ने बताया कि कोरोना महामारी की दूसरी विनाशकारी आंधी को चलते हफ्तों गुजर चुके हैं लेकिन मोदी सरकार अपने तौर-तरीकों की गलती को समझने और उसे सुधारने को तैयार नहीं है।
बक्सी ने बताया कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी कोरोना महामारी के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार की टीकाकरण की नीति पर गंभीर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया की राज्यों के लिए वैक्सीन का आवंटन और उनकी आपूर्ति की समय सूची तय की जाए, साथ ही देश के दो वैक्सिन निर्माताओं से वैक्सिन की खरीद से संबंधित बातचीत का जिम्मा राज्यों पर नहीं छोड़ा जाए। अदालत ने वैक्सिन का मूल्य तय करने की नीति पर भी अपनी असहमति व्यक्त की थी। लेकिन मोदी सरकार शातिर तरीके से न्यायालय को भी गुमराह कर रही है। केन्द्र में बैठी नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार कोरोना महामारी से निपटने में पुरी तरह अक्षम साबित हुयी है।
उन्होंने बताया कि इस बार के युनियन बजट में वैक्सिन के लिए 35 हजार करोड़ रुपये आवंटन किए गए थे लेकिन राज्यों को वैक्सिन खरीदने का बोझ उठाना पड़ रहा है। मोदी सरकार टीका निर्माताओं के मुनाफे का पूरा ध्यान रखते हुए सभी को मुफ्त टीका मिले इससे पीछे हट गयी है। यह केंद्र सरकार का आपराधिक कृत्य है। इसे किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि कोविड महामारी से सुरक्षा का एकमात्र विकल्प सभी का टीकाकरण ही है।
बक्सी ने कहा कि दुसरी ओर इस दौर में रोज खटने-कमाने वाले मेहनतकशों की हालत और खराब हो गयी है। रोजगार-धंधा बंद होने के चलते अधिकांश लोगों के सामने जीवन-यापन का संकट गहरा होता जा रहा है लेकिन मोदी सरकार की प्राथमिकता सेंट्रल विस्टा जैसे निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने पर है।
इसी पृष्ठभूमि में सीपीआई (एम) ने केंद्र सरकार से सभी को वैक्सीन दिए जाने की गारंटी करने, आयकर के दायरे से बाहर सभी भारतीय नागरिकों को अगले 6 माह तक 7500 रुपये विशेष सहायता राशि उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए प्रधानमंत्री केयर फंड से पैसे उपलब्ध कराने, सभी जरूरतमंदों को प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज दिए जाने, झारखंड को कोविड से निपटने के लिए राज्य सरकार की जरूरतों के मुताबिक सहायता दिए जाने और सेंट्रल विस्टा के निर्माण पर रोक लगाने की मांगों को लेकर आज राज्यव्यापी मांग दिवस आयोजित किया, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा अपने कार्यालयों व घरों के बरामदे, छत और दरवाजों के सामने मांगों का पोस्टर-बैनर लेकर कोविड गाइडलाइन का पुरी तरह पालन करते हुए, पूर्वाह्न 10 से 11 बजे तक सीमित उपस्थिति वाला विरोध प्रदर्शन किया गया।
बक्सी ने बताया कि पार्टी के राज्य मुख्यालय को अभी तक मिली सूचना के अनुसार राज्य के 24 जिलों मे से 19 जिलों के 677 आवासीय परिसर, 36 पार्टी दफ्तरों, और 121 अन्य स्थानों पर सीमित उपस्थिति वाले कार्यक्रम में कुल तीन हजार से अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।
