सरकार मोटे अनाज की खेती पर दे रही 15,000 रुपये, इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

सरकार मोटे अनाज की खेती पर दे रही 15,000 रुपये, इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

रांची/ किसानों की मदद करने के लिए केंद्र और राज्य की सरकारें कई योजनाएं चला रही है। अब ऐसे ही मोटे अनाजों की खेती के लिए सरकार न्यूनतम 3,000़ और अधिकतम 15,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि के रूप में देने का फैसला किया है। ये लाभ झारखंड के किसानों को राज्य मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत दिया जाएगा।

मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। जिसमें मोटे अनाजों की खेती करने पर किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस योजना का लाभ झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग द्वारा दिया जाएगा।

खरीफ फसल वर्ष 2024-25 के अंतर्गत कृषि विभाग रागी, ज्वार-बाजरा, मिलेट्स, कोदो, संवा, कुटकी जैसी फसलों को उगाने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रति एकड़ 3,000 से लेकर 5 एकड़ के लिए 15,000 रुपये देने का निर्णय लिया गया है। इस योजना का लाभ किसानों और बटाईदारों दोनों को दिया जाएगा।

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास मोबाइल नंबर, आधार नंबर, भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र, आधार साइडिंग बैंक, बटाईदार या किसान का घोषणा पत्र आदि की जरूरत होगी।

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों का राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी है। किसानों की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। किसानों के पास कम से कम 10 डिसमिल और अधिकतम 5 एकड़ जमीन होनी चाहिए।

हरियाणा सरकार इस योजना की शुरुआत खरीफ मौसम में की है। जिसमें किसान 30 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को प्रज्ञा केंद्र में मिशन वेब पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

यह योजना किसानों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है, ताकि राज्य में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा मिल सके।

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