नयी दिल्ली/ संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के नेताओं ने बुधवार को कई सांसदों से मुलाकात की। किसान नेताओं ने फसलों की खरीद के साथ ‘‘सी2 प्लस 50 प्रतिशत फार्मूले’’ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि ऋण माफी जैसे कई किसान हित के मुद्दों को संसद में उठाने का आग्रह किया।
तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर 2020-21 के किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले एसकेएम ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि वह दिसंबर 2021 में निलंबित अपने आंदोलन को फिर से शुरू करेगा।
एसकेएम ने कहा कि सांसदों को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपना आगामी दिनों में किए जाने वाले विरोध प्रदर्शनों की श्रृंखला में पहला कदम है। एसकेएम ने कहा कि उसके विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, भाजपा नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत (हरिद्वार), भरत सिंह कुशवाह (ग्वालियर) और सतीश गौतम (अलीगढ़) सहित करीब 20 सांसदों से मुलाकात की।
उन्होंने कांग्रेस सांसदों सतपाल ब्रह्मचारी (सोनीपत), राकेश राठौर (सीतापुर) और राज्यसभा सदस्य अशोक सिंह, समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक (मुजफ्फरनगर) और अफजाल अंसारी (गाजीपुर), होशियारपुर से आम आदमी पार्टी के सांसद राज कुमार छब्बेवाल, द्रमुक सांसद कनिमोई और सांगली से निर्दलीय सांसद विशाल पाटिल से भी मुलाकात की।
मंगलवार को एसकेएम नेताओं ने इलाहाबाद के सांसद उज्ज्वल रमन सिंह (कांग्रेस) और कौशाम्बी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज (सपा) से मुलाकात की थी। किसानों की मांगों में सभी फसलों के लिए सुनिश्चित खरीद के साथ सी2प्लस50 प्रतिशत फॉर्मूले के आधार पर कानूनी रूप से गारंटी के साथ एमएसपी सुनिश्चित करना शामिल है। इसमें एमएसपी की गणना करने के लिए उत्पादन लागत पर 50 प्रतिशत का लाभ मार्जिन जोड़ना शामिल है।
संगठन ने कहा कि नौ अगस्त को एसकेएम अपनी मांगों के समर्थन में देश भर में प्रदर्शन करके ‘‘कॉरपोरेट्स भारत छोड़ो दिवस’’ मनाएगा।
