लखनऊ/ भारत सरकार द्वारा पेश किए गये प्रस्तावित अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक- 2025 ने कानूनी समुदाय के भीतर विरोध की आग को भड़का दिया है। इस
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जानिए वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन जरूरी क्यों?
राजेश कुमार पासी आज वक्फ बोर्ड कानून सुर्खियों में है. इसका कारण है कि मोदी सरकार इस कानून में बदलाव लेकर आई है। मोदी सरकार
नागरिकता संशोधन अधिनियम : तथ्य बनाम मिथक
मंसूर खान भारत के विभाजन की पूर्व संध्या पर, यह आशा की गई कि भारत और पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक नागरिकों को नागरिक अधिकार और
इंडोनेशिया : इस्लामिक कट्टरता की ओर देश, हालिया कानून संशोधन पर AJI ने उठाए सवाल
नयी दिल्ली/ इंडोनेशियाई सरकार के द्वारा विगत 5 दिसंबर को इलेक्ट्रॉनिक सूचना और लेनदेन कानून (आईटीई कानून) में दूसरा संशोधन कर, जहां एक ओर प्रेस