नयी दिल्ली/उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण के खिलाफ गंभीर टिप्पणी की है। माननीय न्यायालय ने दोनों प्रशासनिक अभिकरणों
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प्रस्तावित अधिवक्ता ( संशोधन ) विधेयक 2025 को तत्काल रद्द करे सरकार : CPI
लखनऊ/ भारत सरकार द्वारा पेश किए गये प्रस्तावित अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक- 2025 ने कानूनी समुदाय के भीतर विरोध की आग को भड़का दिया है। इस
ऑस्ट्रेलिया में ‘पंजाबी भाषा’ को सरकारी मान्यता
डॉ. रमेश ठाकुर पंजाबी भाषा को ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने सरकारी मान्यता प्रदान कर दी है। अपने स्कूली पाठ्यक्रमों में भी जोड़ लिया है। जोड़ना इसलिए
वापमपंथ/ भाजपा नीत केन्द्रीय सरकार ने आखिर आँकड़ा कमेटी को भी भंग कर दिया
रविंदर वर्ष 2019 में प्रणब सेन की अगुवाई में 14 सदस्यों वाली स्थाई आँकड़ा कमेटी (एस.सी.ओ.एस.) बनाई गई थी, जिसे सितंबर महीने में भंग कर
मुस्लिम महिलाओं को सरकार की विभिन्न योजनाओं तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है स्वयं सहायता समूह
डॉ. रश्मि खान शाहनवाज महिलाओं की आर्थिक स्थिति स्थापित करने और उनके समग्र सशक्तिकरण में योगदान देने के लिए कौशल विकसित किए जाते हैं। इसके
आखिर क्यों दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर सोमवार को हड़ताल करेंगे?
नयी दिल्ली/ दिल्ली में कई बड़े सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर कल यानी 12 अगस्त को सामूहिक हड़ताल पर रहेंगे। दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा इस
राज्य की भ्रष्ट निकम्मी सरकार से निजात दिलाने के संवाहक बने भाजपा के विस्तारक कार्यकर्ता : बाबूलाल मरांडी
रांची/ झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अब पूर्ण रूप से चुनावी मॉड में काम करने लगी है। आज प्रदेश भाजपा ने विधानसभा चुनाव को लेकर
अन्याय व अत्याचार की पराकाष्ठा कर रही हेमंत सरकार : बाबूलाल मरांडी
रांची/ विधानसभा में हुई घटना पर बुधवार को झारखंड भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, अपने अंतिम समय में भी राज्य सरकार
नीट विवाद/ सरकार ने कहा, ‘छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे’
नयी दिल्ली/ मेडिकल में प्रवेश की परीक्षा नीट में अनियमितताओं संबंधी आरोपों के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में अपना पक्ष रखा। सरकार
सरकार ने कॉनकॉर के निजीकरण को ठंडे बस्ते में डाला
नयी दिल्ली/ सरकार ने कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकॉर) के निजीकरण को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इस मामले में सरकार के द्वारा