डॉ. रमेश ठाकुर ब्रिटेन में बेशक कड़ाके की ठंड पड़ रही हो लेकिन आम चुनावों के परिणामों ने अचानक मौसम को गर्मा दिया है। वहां
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सरकार मोटे अनाज की खेती पर दे रही 15,000 रुपये, इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
रांची/ किसानों की मदद करने के लिए केंद्र और राज्य की सरकारें कई योजनाएं चला रही है। अब ऐसे ही मोटे अनाजों की खेती के
‘धर्मांतरण को बढावा देनेवाली अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जानेवाली योजनाओं को तुरंत बंद करें सरकार’
नयी दिल्ली/ केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के लिए 200 योजनाएं चलाई जाती हैं। इसके अलावा प्रत्येक राज्य में इन योजनाओं की कुल
हरियाणा में बह रही है बदलाव की बयार, जनता चाहती है कांग्रेस की सरकार : कुमारी सैलजा
चंडीगढ़/ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव व उत्तराखंड की प्रभारी, सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि आज हरियाणा में बदलाव की बयार
सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर पाबंदी लगाने सहित तम्बाकू कंट्रोल में मिसाल कायम किया : डॉ. बलबीर सिंह
चंडीगढ़/ पंजाब को तम्बाकू मुक्त राज्य बनाने के लिए शुरु किए अभियान के संदर्भ में पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार भलाई मंत्री डा. बलबीर सिंह
हिन्दू जनजागृति समिति ने कहा : 5 वर्ष बाद भी शासनादेश का पालन नहीं
मुंबई/ अनेक वर्षों के प्रयासों के उपरांत आस्थाकेंद्रों के प्रति आदर बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने शराब की दुकानों एवं बियर बार को
समान नागरिक संहिता को लेकर दुविधा में उत्तराखण्ड सरकार
जयसिंह रावत उत्तराखण्ड की धामी सरकार का समान नागरिक संहिता का विधेयक आखिर राजभवन पहुंच ही गया। इसे गत 7 फरवरी को विधानसभा से पारित
कर्मचारियों से किए वायदे पूरे करने में विफल है गठबंधन सरकार : सैलजा
चंडीगढ़/ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस कार्यसमिति की सदस्य एवं हरियाणा कांग्रेस की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि
केरल सरकार का बड़ा फैसला, कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन किये तो एक साल का जेल
तिरुवनंतपुरम/ केरल में कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने पर संशोधित कानूनों के तहत अब अधिकतम 50,000 रुपये का जुर्माना तथा एक साल तक की
बिहार : जाति आधारित गणना की आर्थिक रपट पेश, अगड़ी जाति में भूमिहार सबसे गरीब, यादवों के पास सबसे अधिक सरकारी नौकरी
पटना/ बिहार विधानसभा के पटल पर जाति आधारित गणना रिपोर्ट पेश किया गया। इस रपट में बिहार की 34 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे