कॉपोरेट के साथ मधुर संबंध पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा, टैक्स कटौती उठाए गंभीर सवाल

नयी दिल्ली/ कॉरपोरेट टैक्स में की गई कटौती को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि टैक्स में

गृहमंत्रालय की एडवाइजरी, सावधान! आपके पास आया है सरकारी ऑफिस से ई-नोटिस तो गंभीरता से परखिए

नयी दिल्ली/ तकनीक के बढ़ते कदम ने जितनी सहुलियतें उपलब्ध कराई है, उतनी ही परेशानियां खड़ी कर दी है। दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत

उच्चतम न्यायालय ने साफ किया, केंद्र सरकार के नियंत्रण में काम करती है CBI

नयी दिल्ली/ उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को एक व्यवस्था देते हुए कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) केंद्र सरकार के नियंत्रण में काम करती है।

भारत के साथ कूटनीतिक संबंधों में कितनी फिट बैठेगा ब्रिटेन की नई हुकूमत?

डॉ. रमेश ठाकुर ब्रिटेन में बेशक कड़ाके की ठंड पड़ रही हो लेकिन आम चुनावों के परिणामों ने अचानक मौसम को गर्मा दिया है। वहां

सरकार मोटे अनाज की खेती पर दे रही 15,000 रुपये, इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

रांची/ किसानों की मदद करने के लिए केंद्र और राज्य की सरकारें कई योजनाएं चला रही है। अब ऐसे ही मोटे अनाजों की खेती के

‘धर्मांतरण को बढावा देनेवाली अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जानेवाली योजनाओं को तुरंत बंद करें सरकार’

नयी दिल्ली/ केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के लिए 200 योजनाएं चलाई जाती हैं। इसके अलावा प्रत्येक राज्य में इन योजनाओं की कुल

हरियाणा में बह रही है बदलाव की बयार, जनता चाहती है कांग्रेस की सरकार : कुमारी सैलजा

चंडीगढ़/ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव व उत्तराखंड की प्रभारी, सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि आज हरियाणा में बदलाव की बयार

सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर पाबंदी लगाने सहित तम्बाकू कंट्रोल में मिसाल कायम किया : डॉ. बलबीर सिंह

चंडीगढ़/ पंजाब को तम्बाकू मुक्त राज्य बनाने के लिए शुरु किए अभियान के संदर्भ में पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार भलाई मंत्री डा. बलबीर सिंह

हिन्दू जनजागृति समिति ने कहा : 5 वर्ष बाद भी शासनादेश का पालन नहीं

मुंबई/ अनेक वर्षों के प्रयासों के उपरांत आस्थाकेंद्रों के प्रति आदर बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने शराब की दुकानों एवं बियर बार को

समान नागरिक संहिता को लेकर दुविधा में उत्तराखण्ड सरकार

जयसिंह रावत उत्तराखण्ड की धामी सरकार का समान नागरिक संहिता का विधेयक आखिर राजभवन पहुंच ही गया। इसे गत 7 फरवरी को विधानसभा से पारित

Translate »