डॉ. हसन जमालपुरी अमेरिका के न्यू ऑर्लियंस में हुए हालिया आतंकी हमले ने हमें धार्मिक ग्रंथों की गलत व्याख्या की ओर एक बार फिर से
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पड़ोस के इस्लामिक देश बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार की समीक्षा
गौतम चौधरी भारत की सीमा से लगने वाले दो पड़ोसी इस्लामिक देश बांग्लादेश और पाकिस्तान में धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार को लेकर
सड़क पर प्रदर्शन और बेवजह विवाद इस्लामिक न्याय शास्त्र का अंग नहीं
डॉ. रूबी खान इस्लाम के पवित्र ग्रंथों में इस्लामि की शिक्षाएं न्याय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उत्पीड़न का विरोध करने के विचारों पर दृढ़ता से
भारतीय लोकतंत्र और इस्लामी मूल्यों के खिलाफ है वैश्विक खिलाफत की काल्पनिक अवधारणा
गौतम चौधरी वैश्विक खिलाफत की काल्पनिक अवधारणा उसी प्रकार गैरवाजिब है, जैसे पुरातनपंथी हिन्दू राष्ट्र की अवधारणा। यह दोनों अवधारणा काल्पनिक है और आधुनिक लोकतांत्रिक
सड़क पर विरोध प्रदर्शन इस्लामी न्यायशास्त्र और नैतिकता के खिलाफ
गौतम चौधरी इस्लाम के पवित्र ग्रंथों की शिक्षाओं और न्यायशास्त्र में न्याय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उत्पीड़न का विरोध किसी प्रकार किया जाए इसकी मुकम्मल
बांग्लादेश की अशांति के दौरान अल्पसंख्यकों पर आक्रमण इस्लामी उसूलों के खिलाफ
गौतम चौधरी अभी हाल ही पड़ोसी बांग्लादेश में राजनीतिक उथलपुथल के कारण अशांति उत्पन्न हो गया। इस अशांति के कारण पूरे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को
एक महापुरुष के सम्मान की रक्षा के नाम पर हिंसा इस्लामिक चिंतन में कितना जायज?
गौतम चौधरी इस्लाम, शांति, सहिष्णुता और करुणा पर आधारित धर्म, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर मुहम्मद के सम्मान की रक्षा के नाम पर भी हिंसा को
हमें एक कुशल और पेशेवर महिला बनना चाहिए क्योंकि यह इस्लामिक शिक्षा का मूलमंत्र है
डॉ. अनुभा खान इस्लाम में शिक्षा प्राप्त करने को बहुत महत्व दिया है। अल्लाह द्वारा पैगंबर मुहम्मद पर उतारा गया सबसे पहला शब्द ‘इकरा…’ था,
कानून और आपसी भाईचारे की शर्तों पर इस्लामिक धार्मिक कर्मकांडों का प्रदर्शन नाजायज
डॉ. अनुभा खान इस्लाम अपने अनुयायियों को दिन में पांच बार प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करता हैै। नमाज, इस्लाम के पांच अनिवार्य कर्मकांडों में
इंडोनेशिया : इस्लामिक कट्टरता की ओर देश, हालिया कानून संशोधन पर AJI ने उठाए सवाल
नयी दिल्ली/ इंडोनेशियाई सरकार के द्वारा विगत 5 दिसंबर को इलेक्ट्रॉनिक सूचना और लेनदेन कानून (आईटीई कानून) में दूसरा संशोधन कर, जहां एक ओर प्रेस