बिहार/ आरक्षण की सीमा पर सर्वाेच्च न्याय, हाईकोर्ट के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर

नयी दिल्ली/पटना/ बिहार सरकार ने नवंबर 2023 में आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था। पटना उच्च न्यायालय ने इसे निरस्थ कर दिया।

हरियाणा के निजी क्षेत्रों में 75 प्रतिशत स्थानीय आरक्षण मेहनतकशों के लिए घातक

अभिनव गत 15 जनवरी से राज्य में ‘हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेण्ट ऑफ लोकल कैण्डिडेट्स एक्ट, 2020’ को लागू कर दिया है। इस एक्ट के अनुसार हरियाणा

कांग्रेस का बयान : आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा को हटाने पर विचार करे सरकार

नई दिल्ली/ कांग्रेस ने ओबीसी से संबंधित संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा

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