2070 की धार्मिक दुनिया : जनसांख्यिकी, पश्चिमी दृष्टिकोण और बदलता वैश्विक शक्ति-संतुलन

2070 की धार्मिक दुनिया : जनसांख्यिकी, पश्चिमी दृष्टिकोण और बदलता वैश्विक शक्ति-संतुलन

दुनिया के धार्मिक भविष्य को लेकर प्यू रिसर्च सेंटर और पोलैंड के क्राकोव यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स के सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज ऑफ पॉपुलेशन एंड रिलिजन (CASPAR) के सहयोग से तैयार की गई नई रिपोर्ट ‘द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड रिलिजन्स : पॉपुलेशन ग्रोथ प्रोजेक्शंस, 2020-2070’ ने एक नई बहस को जन्म दिया है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि आने वाले दशकों में दुनिया की धार्मिक जनसंख्या का स्वरूप काफी बदल जाएगा। मुसलमानों की आबादी सबसे तेजी से बढ़ेगी, ईसाई आबादी का केंद्र यूरोप से अफ्रीका की ओर खिसकेगा और भारत 2070 तक हिंदू बहुल देश बना रहेगा। पहली नजर में ये आंकड़े सामान्य जनसांख्यिकीय अध्ययन का हिस्सा लगते हैं, लेकिन इनके व्यापक सामाजिक, राजनीतिक और सभ्यतागत निहितार्थ हैं। इसलिए इस रिपोर्ट को केवल आंकड़ों के आधार पर स्वीकार कर लेना पर्याप्त नहीं है। इसकी दृष्टि, पद्धति, संस्थागत पृष्ठभूमि और संभावित राजनीतिक उपयोग की पड़ताल भी जरूरी है।

रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया में लगभग 202 करोड़ मुसलमान और 227 करोड़ ईसाई थे। अनुमान है कि 2070 तक मुस्लिम आबादी बढ़कर 364 करोड़ हो जाएगी, जबकि ईसाई आबादी लगभग 296 करोड़ रहेगी। इस प्रकार इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय बन सकता है। हिंदू आबादी भी बढ़ेगी, लेकिन वैश्विक आबादी में उसका अनुपात अपेक्षाकृत कम रह सकता है। भारत में हिंदू बहुसंख्यक बने रहेंगे, जबकि मुस्लिम आबादी का अनुपात बढ़ने का अनुमान है। दूसरी ओर, उप-सहारा अफ्रीका में ईसाई आबादी की तेज वृद्धि के कारण 2070 तक दुनिया के आधे से अधिक ईसाई इसी क्षेत्र में रह सकते हैं।

इन अनुमानों के पीछे मुख्यतः जनसांख्यिकीय कारण बताए गए हैं। मुस्लिम समुदाय की अपेक्षाकृत कम औसत आयु, अधिक प्रजनन दर और अफ्रीका तथा दक्षिण एशिया में जनसंख्या वृद्धि इसके प्रमुख कारक हैं। इस दृष्टि से रिपोर्ट के निष्कर्षों में एक तार्किक आधार दिखाई देता है। लेकिन यहां एक बुनियादी सवाल उठता है कि क्या धार्मिक आबादी का विस्तार ही किसी सभ्यता के भविष्य और वैश्विक प्रभाव का सबसे महत्वपूर्ण पैमाना हो सकता है? क्या किसी धर्म के अनुयायियों की संख्या बढ़ने का अर्थ यह भी है कि उस धर्म से जुड़े समाज आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और बौद्धिक नेतृत्व में आगे निकल जाएंगे? निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। जनसंख्या का आकार और सभ्यता की सामर्थ्य दो अलग-अलग विषय हैं।

रिपोर्ट की एक महत्वपूर्ण सीमा उसके अध्ययन के दायरे में दिखाई देती है। यह मुख्यतः धार्मिक समूहों की आयु, प्रजनन दर, मृत्यु दर, प्रवासन और धर्म परिवर्तन के आधार पर भविष्य की जनसंख्या का अनुमान लगाती है। चीन, रूस और पूर्वी एशिया के आंकड़े इसमें शामिल हैं। चीन में धार्मिक रूप से असंबद्ध आबादी का विशाल अनुपात भी रेखांकित किया गया है। इसके बावजूद इन देशों की सभ्यतागत विशिष्टताओं, राजनीतिक संरचनाओं और धार्मिक-सांस्कृतिक परंपराओं का वह व्यापक विश्लेषण नहीं मिलता, जिसकी अपेक्षा एक वैश्विक सभ्यतागत अध्ययन से की जा सकती है।

चीन इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। वहां बौद्ध धर्म, ताओवाद, कन्फ्यूशियस परंपरा और स्थानीय धार्मिक मान्यताओं का सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव रहा है। धार्मिक पहचान को पश्चिमी देशों में प्रचलित सर्वेक्षणों के सामान्य मानकों से मापना वहां कई बार कठिन हो जाता है। जापान और दक्षिण कोरिया में भी धार्मिक आस्था तथा सांस्कृतिक परंपराओं के बीच गहरा संबंध है। रूस की स्थिति भी विशिष्ट है। वहां रूसी ऑर्थोडॉक्स ईसाई परंपरा, सोवियत काल की धर्मनिरपेक्ष विरासत और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की सामाजिक पहचान एक साथ मौजूद हैं। इन परिस्थितियों को केवल धार्मिक आबादी के प्रतिशत से नहीं समझा जा सकता। समस्या आंकड़ों की अनुपस्थिति से अधिक विश्लेषण के सीमित दृष्टिकोण की है।

यहां रिपोर्ट की संस्थागत पृष्ठभूमि पर भी विचार करना आवश्यक है। प्यू रिसर्च सेंटर अमेरिका स्थित संस्था है और यह अध्ययन प्यू-टेम्पलटन ग्लोबल रिलिजियस फ्यूचर्स परियोजना के अंतर्गत तैयार हुआ है। इसके वित्तपोषण में प्यू चैरिटेबल ट्रस्ट्स और जॉन टेम्पलटन फाउंडेशन की भूमिका है। इन तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट को अमेरिकी राजनीतिक षड्यंत्र या पूंजीवादी प्रचार घोषित करना उचित नहीं होगा। शोध के आंकड़े, गणितीय मॉडल और स्रोत सार्वजनिक किए गए हैं। फिर भी यह प्रश्न प्रासंगिक है कि वैश्विक समाज और सभ्यताओं के भविष्य का विश्लेषण करने में पश्चिमी शोध संस्थानों की अवधारणाएं और प्राथमिकताएं किस सीमा तक प्रभावी रहती हैं।

पूंजीवादी विश्व व्यवस्था को केवल बाजार और आर्थिक संस्थाओं तक सीमित करके नहीं समझा जा सकता। ज्ञान, सूचना, सांस्कृतिक प्रभाव और वैश्विक विमर्श भी आधुनिक शक्ति संरचना के महत्वपूर्ण साधन हैं। किसी विषय को किस दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जाता है, किन तथ्यों को प्राथमिकता मिलती है और किन सवालों को अध्ययन के दायरे से बाहर रखा जाता है, ये सभी बातें ज्ञान के निर्माण की राजनीति से जुड़ी होती हैं। धार्मिक जनसंख्या के आंकड़े भी इसी व्यापक संदर्भ में राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन सकते हैं। यूरोप का दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद इन्हें मुस्लिम आबादी के विस्तार के भय को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी ओर, कुछ धार्मिक संगठन इन्हीं आंकड़ों को अपनी वैचारिक विजय के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। भारत में भी इनका उपयोग हिंदू और मुस्लिम आबादी के बीच आशंका तथा अविश्वास पैदा करने के लिए किया जा सकता है।

इसलिए रिपोर्ट की आलोचना करते समय उसके आंकड़ों को खारिज करने के बजाय उनके अर्थ और सीमाओं को समझना अधिक जरूरी है। 2070 तक की जनसंख्या का अनुमान वर्तमान रुझानों पर आधारित है। युद्ध, महामारी, तकनीकी परिवर्तन, आर्थिक संकट, शिक्षा का विस्तार, सामाजिक मूल्यों में बदलाव और प्रवासन की नई परिस्थितियां इन अनुमानों को बदल सकती हैं। स्वयं रिपोर्ट भी स्वीकार करती है कि भविष्य की सभी संभावित घटनाओं को उसके मॉडल में शामिल नहीं किया गया है। भारत के संदर्भ में भी 2020 के आधारभूत आंकड़ों को वास्तविक जनगणना नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वे उपलब्ध जनगणना और सर्वेक्षणों के आधार पर तैयार किए गए अनुमान हैं।

भारत जैसे बहुलतावादी समाज के लिए इस रिपोर्ट का एक अलग महत्व है। यहां धार्मिक आबादी के अनुपात को राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का विषय बनाने के बजाय शिक्षा, रोजगार, आर्थिक अवसर, सामाजिक न्याय और समान नागरिकता के संदर्भ में देखना चाहिए। भारत की शक्ति किसी एक धार्मिक समुदाय की संख्या में नहीं, बल्कि विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक समुदायों के बीच सह-अस्तित्व की क्षमता में निहित है। इसी तरह दुनिया के भविष्य का निर्धारण भी केवल इस बात से नहीं होगा कि किस धर्म के अनुयायी कितने हैं। असली प्रश्न यह होगा कि विभिन्न समाज ज्ञान-विज्ञान, तकनीक, लोकतंत्र, मानवीय स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कितना योगदान देते हैं।

प्यू की यह रिपोर्ट निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय अध्ययन है, लेकिन इसे मानव सभ्यता के भविष्य का संपूर्ण विश्लेषण नहीं माना जा सकता। इसकी आलोचनात्मक समीक्षा आवश्यक है, पर बिना प्रमाण इसे अमेरिकी पूंजीवादी प्रोपेगैंडा घोषित करना भी बौद्धिक ईमानदारी के अनुकूल नहीं होगा। आवश्यकता इस बात की है कि भारत, चीन, रूस, अफ्रीका और अन्य सभ्यतागत क्षेत्रों के अपने शोध संस्थान भी वैश्विक धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन का स्वतंत्र अध्ययन करें। दुनिया के भविष्य को समझने के लिए पश्चिमी दृष्टिकोण के साथ-साथ पूर्वी और दक्षिणी दुनिया के अनुभवों तथा बौद्धिक परंपराओं को भी समान महत्व मिलना चाहिए।

कुल मिलाकर सभ्यताओं का भविष्य उनकी जनसंख्या के आकार से अधिक उनके ज्ञान, विवेक, उत्पादन क्षमता, वैज्ञानिक चेतना और मानवीय मूल्यों से निर्धारित होगा। धर्म का वास्तविक सामाजिक योगदान भी संख्या के विस्तार में नहीं, बल्कि मनुष्य के जीवन को अधिक न्यायपूर्ण, संवेदनशील और नैतिक बनाने में निहित है। 2070 की दुनिया में कौन-सा धर्म सबसे बड़ा होगा, यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय प्रश्न है; लेकिन उससे कहीं बड़ा प्रश्न यह है कि उस समय तक मानव सभ्यता कितनी विकसित, स्वतंत्र, न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण हो सकेगी।

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