जयपुर/ ऑल इंडिया फैडरेशन ऑफ़ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज (ऐफी) के बैनर तले जयपुर के गणगौर होटल मे 10-11 अगस्त को दो दिवसीय बैठक आयोजित हुई। इस बैठक मे देश के अलग अलग राज्यों से बिजली कर्मचारियों एवं अभियंताओं के नेतागण उपस्थित हुए।
बैठक की कार्यवाही एफी के अध्यक्ष एस.मूर्ति,समीमुल्ला एवं भरत झा के अध्यक्ष मण्डल की अध्यक्षता मे शुरू हुई। महासचिव मोहन शर्मा ने विगत हैदराबाद कॉन्फ्रेंस से लेकर अब तक छरू माह की अवधि मे देश के राजनैतिक आर्थिक एवं विशेषकर बिजली क्षेत्र मे हुए बदलाव के ऊपर अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की।
इस बैठक की शुरुआत मे एटक राजस्थान के अध्यक्ष एम.एल.यादव एवं महासचिव कुणाल रावत एवं राजस्थान बिजली वर्कर्स फैडरेशन के महासचिव केशव व्यास द्वारा सभी आये हुए नेतागणो का अभिनंदन ज्ञापित किया। बैठक मे प्रत्येक राज्य के बिजली क्षेत्र मे हो रहे बदलाव एवं वहाँ कार्यरत कर्मचारियों के हालातों पर विस्तृत चर्चा की गई।
वर्तमान मे प्रत्येक राज्य के बिजली निगम मे एक बडी समस्या यह है कि वहाँ स्थाई कर्मचारियों की भारी कमी है एवं अधिकांश स्वीकृत पद रिक्त हैं जिन पर भर्ती नहीं की जा रही है एवं अधिकांश काम के लिए बडी संख्या मे ठेकाकर्मी नियोजित कर रखे हैं,जिनका खूब शोषण हो रहा है।
बैठक मे चर्चा हुई की केंद्र सरकार देश के पूरे सार्वजनिक बिजली क्षेत्र को अपने पूँजीपति मित्रों को बेचने पर आमादा है जिसके लिए वो विद्युत संशोधन बिल लेकर आई है लेकिन बिजली कर्मचारियों के विरोध के कारण केंद्र सरकार पिछले दस वर्ष मे अपने पांच प्रयासों के बाद भी उक्त बिल पास नहीं कर सकी।
वर्तमान मे भी उक्त बिल संसद की स्टेडिंग कमेटी के पास लंबित है। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए केंद्र द्वारा राज्यों पर नए नए निर्देश थोपे जा रहे स हैं जिनमे से स्मार्ट प्रीपेड मीटर एक बड़ा निर्यण है। इस बैठक मे सरकार द्वारा प्रस्तावित स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट का विरोध करते हुए इस जन विरोधी एवं कर्मचारी विरोधी बताया गया स एवं यह भी आरोप लगाया गया कि स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट के पीछे कमीशन का मोटा खेल है।
इस बैठक मे फैडरेशन ने निर्णय लिया है कि निजीकरण,स्मार्ट मीटर, ठेका कर्मचारियों को समान एवं न्यूनतम वेतन और नियमितीकरण,रिक्त पदों पर पर्याप्त भर्ती, पेन्शन बहाली, उत्तर प्रदेश के टर्मिनेट के हुए कर्मचारी की बहाली कि माग की गई।
बिजली उद्योग मे देशभर कार्यरत सभी ठेका कर्मचारी उपाय एकसमान वेतन कि माग कि है, अपघात से बिजली कर्मचारी की अगर मृत्यू हो जाती है तो उसके फॅमिली को एक करोड के नुसकान भरपाई मिले,आदि विषयों पर आगामी 27 नवंबर 2024 को पूरे देश मे बिजली कर्मचारी और अभियंता केंद्र एवम राज्य सरकार की बिजली उद्योग के निजीकरण के नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे।
ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज की अगली जनरल कौन्सिल मिटिंग 14 से 16 डिसेंबर नागपूर मे आयोजन फैसला लिया गया।
बैठक मे कॉमरेड एम. मूर्ती (तामिळनाडू), महेंद्र राय (उत्तर प्रदेश), कॉमरेड मोहन शर्मा, कृष्णा भोयर,महेश जोतराव, पी व्ही नायडू (महाराष्ट्र), केशव व्यास, कॉमरेड पवन चौधरी (राजस्थान), वैजनाथ सिंग (झारखंड), कॉमरेड अवी (कर्नाटका), कॉम्रेड एस.मुजुमदार (पश्चिम बंगाल), कॉमरेड सत्यवादी बाग (ओडीसा), कॉमरेड अनंत कृष्णन, कॉमरेड कुरीकोस (केरळ), कॉमरेड गुरुपीठ (पंजाब), कॉमरेड भरत झा, डीपी यादव (बिहार) और अन्य कई प्रदेश कें श्रमिक नेता बैठक मे उपस्थित थे।
