कलीमुल्ला खान
दुनिया की रक्षा राजनीति में हथियार अब केवल सैन्य उपकरण नहीं, वे रणनीतिक निर्भरता, तकनीकी संप्रभुता और भू-राजनीतिक प्रभाव के साधन बन चुके हैं। फ्रांस के बहुचर्चित राफेल F5 कार्यक्रम के इर्द-गिर्द उभरा हालिया विवाद इसी बदलती वास्तविकता का संकेत देता है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के कथित रूप से पीछे हटने और भारत द्वारा तकनीकी हस्तांतरण (Technology Transfer) पर कठोर रुख अपनाने ने फ्रांस की रक्षा-रणनीति के सामने गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है।
राफेल विमान आज भी दुनिया के सबसे सक्षम 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। उसकी युद्ध क्षमता, बहुउद्देश्यीय संचालन, AESA रडार और लंबी मारक क्षमता उसे अत्यंत प्रभावशाली बनाती है। किंतु आधुनिक रक्षा बाजार में केवल “उत्कृष्ट हथियार” पर्याप्त नहीं हैं। अब खरीदार देश तकनीक, सॉफ्टवेयर नियंत्रण, डेटा स्वायत्तता और स्थानीय उत्पादन में भागीदारी की मांग कर रहे हैं। यही वह बिंदु है जहां फ्रांस की पारंपरिक रक्षा-व्यापार नीति चुनौती के घेरे में दिखाई देती है।
भारत का दृष्टिकोण इस संदर्भ में विशेष महत्व रखता है। नई दिल्ली के लिए राफेल की संभावित बड़ी डील केवल विमानों की खरीद नहीं, बल्कि “रणनीतिक स्वायत्तता” का प्रश्न है। भारत लंबे समय से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी एकीकरण (integration) पर जोर देता रहा है। यदि किसी अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म का सॉफ्टवेयर, इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट (ICD) या डिजिटल आर्किटेक्चर पूरी तरह विक्रेता देश के नियंत्रण में रहे, तो खरीदार की सामरिक स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। युद्धकाल में यह निर्भरता जोखिमपूर्ण भी सिद्ध हो सकती है।
यही कारण है कि भारत अब केवल “खरीदार” की भूमिका में संतुष्ट नहीं दिखता। वह तकनीक के मूलभूत ढांचे तक पहुंच चाहता है ताकि भविष्य में अपने हथियार, सेंसर और नेटवर्क प्रणाली को स्वतंत्र रूप से जोड़ सके। यह मांग असामान्य नहीं है। अमेरिका, रूस और चीन जैसे बड़े सैन्य शक्तियों ने भी अपनी रक्षा क्षमता का विस्तार केवल आयात से नहीं, बल्कि तकनीकी आत्मनिर्भरता से किया है।
दूसरी ओर, फ्रांस की दुविधा भी समझी जा सकती है। अत्याधुनिक सैन्य तकनीक किसी भी राष्ट्र की सामरिक पूंजी होती है। पूर्ण तकनीकी हस्तांतरण से भविष्य में प्रतिस्पर्धा बढ़ने, बौद्धिक संपदा के कमजोर होने और सुरक्षा जोखिम पैदा होने की आशंका रहती है। फ्रांस शायद इसी कारण अपने डिजिटल सिस्टम और स्रोत कोड पर कठोर नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। किंतु यही कठोरता अब उसके लिए आर्थिक और कूटनीतिक चुनौती बनती दिख रही है।
UAE का कथित पीछे हटना इस संकट को और गहरा करता है। खाड़ी देश केवल ग्राहक नहीं, बल्कि संभावित निवेशक और विकास साझेदार के रूप में देखा जा रहा था। यदि वह वास्तव में कार्यक्रम से दूरी बनाता है, तो राफेल थ्5 के विकास का वित्तीय बोझ फ्रांस पर बढ़ेगा। इससे परियोजना की लागत, समयसीमा और निर्यात संभावनाओं पर दबाव आ सकता है।
यह घटनाक्रम व्यापक वैश्विक प्रवृत्ति की ओर भी संकेत करता है। आज रक्षा खरीद का मॉडल बदल रहा है। पहले विकासशील देश तैयार हथियार खरीदते थे; अब वे “साझेदारी आधारित उत्पादन” चाहते हैं। भारत का “मेक इन इंडिया”, तुर्की का स्वदेशी ड्रोन कार्यक्रम, दक्षिण कोरिया की रक्षा प्रगति और यहां तक कि अरब देशों की स्थानीय रक्षा उद्योग निर्माण की कोशिशें इसी परिवर्तन का हिस्सा हैं। ऐसे समय में यदि कोई पश्चिमी शक्ति केवल सीमित तकनीकी पहुंच देकर बाजार बनाए रखना चाहती है, तो उसे कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है।
हालांकि, इस पूरे विमर्श में अतिशयोक्ति से बचना भी आवश्यक है। फ्रांस अभी भी विश्वसनीय रक्षा आपूर्तिकर्ताओं में गिना जाता है। भारत-फ्रांस संबंध भी पारंपरिक रूप से भरोसे और सामरिक सहयोग पर आधारित रहे हैं। हिंद महासागर से लेकर अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा तक दोनों देशों के बीच सहयोग के अनेक आयाम हैं। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि राफेल विवाद से दोनों देशों के संबंधों में स्थायी दरार आ जाएगी। रक्षा सौदों में कठोर बातचीत सामान्य प्रक्रिया होती है।
फिर भी यह स्पष्ट है कि अब वैश्विक हथियार बाजार “केवल बिक्री” के दौर से आगे बढ़ चुका है। खरीदार देश अब साझेदारी, तकनीकी हिस्सेदारी और दीर्घकालिक नियंत्रण चाहते हैं। फ्रांस यदि अपने रक्षा उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाए रखना चाहता है, तो उसे पारंपरिक गोपनीयता और आधुनिक साझेदारी के बीच नया संतुलन खोजना होगा।
राफेल F5 का विवाद केवल एक लड़ाकू विमान का प्रश्न नहीं है। यह उस नई विश्व व्यवस्था का संकेत है जिसमें सैन्य शक्ति का अर्थ केवल हथियार रखना नहीं, बल्कि तकनीक पर स्वामित्व और निर्णय की स्वतंत्रता भी है। भारत और यूएई जैसे देशों का रुख बताता है कि आने वाले समय में रक्षा सौदों का भविष्य “विश्वास आधारित तकनीकी साझेदारी” पर निर्भर करेगा, न कि केवल अरबों डॉलर के अनुबंधों पर।
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