गौतम चौधरी
भारतीय लोकतंत्र में पुलिस और जांच एजेंसियों की भूमिका केवल अपराधी पकड़ने तक सीमित नहीं है, वे राज्य की न्यायिक विश्वसनीयता का सबसे प्रत्यक्ष चेहरा भी हैं लेकिन जब यही व्यवस्था तथ्यों की जगह जल्दबाजी, पूर्वाग्रह, राजनीतिक दबाव और मीडिया-प्रेरित कथानकों से संचालित होने लगे, तब न्याय केवल अदालतों में नहीं, समाज की चेतना में भी घायल होने लगता है।
उक्त तथ्यों पर विमर्स के लिए आज दो मामलों की मिमांसा यहां प्रस्तुत करना चाहूंगा। ये दो मामले भारतीय जांच प्रणाली की उसी गहरी संरचनात्मक बीमारी के प्रतीक हैं, जिसमें “सत्य की खोज” से अधिक “तुरंत कहानी गढ़ने” की प्रवृत्ति दिखाई देती है।
पहला प्रद्युम्न हत्या का मामला है। इस मामले में जांच नहीं, निष्कर्ष पहले तय हो गया था। 8 सितंबर 2017 की सुबह गुरुग्राम स्थित Ryan International School में पढ़ने वाले सात वर्षीय प्रद्युम्न ठाकुर का शव स्कूल के वॉशरूम के बाहर मिला। कुछ ही घंटों के भीतर देशभर के समाचार चौनलों पर भय, सनसनी और आक्रोश का वातावरण बन गया। पुलिस पर तुरंत अपराधी खोजने का दबाव था।
बस कंडक्टर अशोक कुमार को हिरासत में लिया गया। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे कृ वही कपड़े जो उसने घायल बच्चे को उठाने के दौरान पहने थे। लेकिन इस साधारण तथ्य को पुलिस ने “सबूत” में बदल दिया। जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पुलिस कमिश्नर ने घोषणा कर दी कि अशोक कुमार ने यौन उत्पीड़न का प्रयास किया और फिर हत्या कर दी। हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने पुलिस को “तेजी से मामला सुलझाने” के लिए बधाई भी दे दी।
मीडिया ने बिना न्यायिक प्रक्रिया की प्रतीक्षा किए अशोक कुमार को लगभग अपराधी घोषित कर दिया। गुरुग्राम बार एसोसिएशन तक ने प्रस्ताव पारित किया कि कोई भी वकील उसका बचाव नहीं करेगा। बाद में इस पर Supreme Court of India को हस्तक्षेप करना पड़ा।
लेकिन जब जांच Central Bureau of Investigation के हाथ में गई, तब पूरी कहानी ढहने लगी। न यौन उत्पीड़न का प्रमाण मिला, न कोई विश्वसनीय फोरेंसिक साक्ष्य। जिस वीर्य नमूने की चर्चा की गई थी, उसका अस्तित्व तक संदिग्ध निकला। घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचे माली ने कहा कि अशोक कुमार के कपड़ों पर खून तब लगा जब उसने बच्चे को उठाने में मदद की।
अंततः CBI ने उसी स्कूल के एक 16 वर्षीय छात्र को आरोपी बताया, जिसने कथित रूप से परीक्षा और अभिभावक-शिक्षक बैठक टालने के उद्देश्य से हत्या की थी। फरवरी 2018 में विशेष अदालत ने अशोक कुमार को सभी आरोपों से बरी कर दिया। बाद में जनवरी 2021 में सीबीआई ने गुरुग्राम पुलिस के अधिकारियों पर अशोक कुमार को फंसाने, दस्तावेजों में हेरफेर और यातना देने तक के आरोप लगाए।
लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि उन अधिकारियों का क्या हुआ जिन्होंने एक निर्दाेष व्यक्ति को राष्ट्रीय स्तर पर राक्षस की तरह प्रस्तुत किया? जिस पुलिस अधिकारी ने टीवी कैमरों के सामने उसे दोषी घोषित किया, उसकी क्या जवाबदेही तय हुई? जिस राजनीतिक नेतृत्व ने बिना न्यायिक निष्कर्ष के पुलिस को बधाई दी, क्या उसने कभी सार्वजनिक आत्मालोचना की?
उत्तर लगभग मौन है।
दूसरा मामला, आरुषि-हेमराज के हत्या का है। इस मामले में जांच एजेंसियां स्वयं उलझ कर रह गयी थी। यदि प्रद्युम्न मामला “जल्दबाजी में आरोपी खोजने” का उदाहरण था, तो यह मामला “पूर्वाग्रहों पर आधारित जांच” का प्रतीक बन गया।
मई 2008 में नोएडा में 14 वर्षीय आरुषि तलवार अपने घर में मृत पाई गईं। प्रारंभिक संदेह घरेलू नौकर हेमराज पर गया, लेकिन अगले ही दिन उसका शव भी उसी घर की छत से बरामद हुआ। यहीं से जांच एजेंसियों की दिशा भटकती चली गई।
उत्तर प्रदेश पुलिस ने बिना पर्याप्त साक्ष्यों के कई सनसनीखेज परिकल्पनाएं पेश कीं। मीडिया में “ऑनर किलिंग”, “अवैध संबंध”, “चरित्रहीनता” जैसी कहानियां चलने लगीं। एक मृत किशोरी और उसके परिवार की निजी जिंदगी सार्वजनिक तमाशा बना दी गई।
मामला सीबीआई को सौंपा गया, लेकिन वहां भी स्थिति विचित्र रही। पहली टीम ने तलवार दंपति को संदेह से लगभग मुक्त माना, जबकि दूसरी टीम ने उन्हीं के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया। 2013 में विशेष अदालत ने राजेश और नूपुर तलवार को दोषी ठहराया, किंतु 2017 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा।
यह मामला केवल हत्या का रहस्य नहीं था; यह भारतीय जांच एजेंसियों की बौद्धिक और संस्थागत असंगति का भी प्रतीक था। ऐसा प्रतीत हुआ मानो जांच वैज्ञानिक प्रमाणों से कम और नैतिक कल्पनाओं से अधिक संचालित हो रही हो।
असली संकट-औपनिवेशिक मानसिकता और “रिजल्ट” का दबाव था। इन दोनों मामलों में कुछ समानताएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, पुलिस और जांच एजेंसियों पर त्वरित परिणाम देने का दबाव, मीडिया द्वारा आरोपियों का पूर्व-न्यायिक चरित्रहनन, वैज्ञानिक फोरेंसिक प्रक्रिया की कमजोरी और अंततः जवाबदेही का लगभग अभाव।
भारतीय पुलिस व्यवस्था आज भी काफी हद तक औपनिवेशिक ढांचे की मानसिकता से संचालित होती दिखाई देती है। उसका मूल चरित्र नागरिक अधिकारों की रक्षा से अधिक “व्यवस्था बनाए रखने” और “ऊपर संतुष्ट करने” की संस्कृति में विकसित हुआ। परिणामस्वरूप अनेक मामलों में जांच की दिशा पहले तय होती है और फिर उसके समर्थन में कथाएं तथा साक्ष्य खोजे जाते हैं।
यह प्रवृत्ति केवल पुलिस तक सीमित नहीं है। मीडिया का एक हिस्सा भी “ब्रेकिंग न्यूज” और टीआरपी की होड़ में न्यायिक प्रक्रिया को अप्रासंगिक बना देता है। आरोपपत्र दाखिल होने से पहले ही स्टूडियो अदालत बन जाते हैं। समाज भी अक्सर जटिल तथ्यों की बजाय सरल खलनायक खोजने में अधिक रुचि दिखाता है।
लेकिन लोकतंत्र में सबसे खतरनाक स्थिति वही होती है जब राज्य, मीडिया और जनभावना मिलकर किसी व्यक्ति को अदालत से पहले अपराधी घोषित कर देता है।
न्याय केवल सजा नहीं, निर्दाेष की रक्षा भी है। किसी भी सभ्य न्याय प्रणाली की कसौटी केवल यह नहीं होती कि वह अपराधियों को कितनी तेजी से पकड़ती है; असली कसौटी यह है कि वह निर्दाेषों को कितनी मजबूती से बचाती है।
अशोक कुमार यदि सीबीआई जांच न होती तो शायद आज भी एक “दरिंदे” के रूप में याद किए जाते। तलवार दंपति यदि उच्च न्यायालय तक लड़ाई न लड़ते, तो शायद परिस्थितिजन्य संदेह ही अंतिम सत्य बन जाता।
इन मामलों ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत में पुलिस सुधार अब केवल प्रशासनिक मुद्दा नहीं, लोकतांत्रिक आवश्यकता है। जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता, आधुनिक फोरेंसिक क्षमता, मीडिया ट्रायल पर नैतिक नियंत्रण और गलत जांच करने वाले अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही – ये सब केवल सुधारवादी शब्द नहीं, बल्कि न्यायिक विश्वसनीयता की बुनियादी शर्तें हैं।
प्रद्युम्न ठाकुर अब इस दुनिया में नहीं हैं। आरुषि भी नहीं हैं। लेकिन उनकी मौतों ने भारतीय समाज के सामने एक असहज प्रश्न अवश्य छोड़ दिया है कृ क्या हमारे यहां न्याय वास्तव में साक्ष्यों से संचालित होता है, या फिर हम अब भी कहानियां गढ़कर अपराध और अपराधी तय करते हैं?
जब तक इस प्रश्न का ईमानदार उत्तर नहीं खोजा जाएगा, तब तक हर चर्चित अपराध के बाद देश शायद फिर वही सुनेगा – “मामला सुलझा लिया गया है।”
