औपनिवेशिक नीतियों से लेकर स्वतंत्र भारत की उपेक्षा तक
गौतम चौधरी
यह केवल एक वृक्ष की व्यथा कथा नहीं है, यह भारत की उस संमृद्धि के पराभव की कहानी है, जो आज इतिहास के पन्नों से भी हटा दिया गया है। यदि किसी एक वृक्ष को भारत के आदिवासी जीवन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक कहा जाए, तो वह निस्संदेह महुआ है। मध्य भारत से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र और तेलंगाना तक फैले विशाल भूभाग में महुआ केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि जीवन का आधार रहा है। इसके फूल भोजन हैं, फल और बीज तेल का स्रोत हैं, पत्तियाँ उपयोगी हैं, लकड़ी काम आती है और इसके फूलों से बनने वाला पेय सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न अंग रहा है। बिहार में तो महुआ के वृक्ष को सुहाग यानी दम्पति का आधार माना गया है।
विडंबना यह है कि जिस महुआ ने सदियों तक लाखों वनवासियों और ग्रामीण समुदायों की आजीविका संभाली, आर्थिक बोझ सहा, वही आधुनिक भारत की विकास-नीतियों में हाशिए पर खड़ा है।
प्राचीन भारत में वन केवल लकड़ी का भंडार नहीं थे; वे समानांतर अर्थव्यवस्था के केंद्र थे। महुआ जैसी वनोपज स्थानीय विनिमय, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण बाजार का आधार थीं। छोटानागपुर और दक्षिणी मगध के वन क्षेत्रों में महुआ का आर्थिक महत्व इतना व्यापक था कि अनेक इतिहासकार इसे वन-आधारित अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्तंभों में गिनते हैं। यद्यपि यह कहना कि किसी साम्राज्य की समृद्धि केवल महुआ से निर्मित पेय पर आधारित थी, ऐतिहासिक रूप से सिद्ध नहीं है लेकिन यह निर्विवाद है कि महुआ स्थानीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा था।
स्थिति औपनिवेशिक काल में बदलने लगी। ब्रिटिश शासन ने भारत में आबकारी व्यवस्था लागू कर शराब उत्पादन और व्यापार को सरकारी नियंत्रण में ले लिया। स्थानीय समुदायों द्वारा परंपरागत रूप से बनाए जाने वाले महुआ पेय को नियंत्रित किया गया, जबकि सरकारी लाइसेंस प्राप्त शराब को बढ़ावा मिला। वन कानूनों ने भी समुदायों की पारंपरिक वन-उपयोग व्यवस्था को सीमित किया। परिणाम यह हुआ कि महुआ, जो कभी सम्मानजनक आजीविका का स्रोत था, धीरे-धीरे ष्देशी शराबष् की संकीर्ण छवि में कैद कर दिया गया।
यह केवल आर्थिक परिवर्तन नहीं था; यह सांस्कृतिक विस्थापन भी था। जिस वृक्ष को आदिवासी समाज जीवन, उत्सव और प्रकृति के साथ अपने संबंध का प्रतीक मानता था, उसे औपनिवेशिक प्रशासन ने मुख्यतः आबकारी और राजस्व के चश्मे से देखा।
दुर्भाग्य से स्वतंत्र भारत ने भी इस दृष्टिकोण में अपेक्षित परिवर्तन नहीं किया। संविधान ने अनुसूचित जनजातियों की सांस्कृतिक पहचान और आजीविका की रक्षा का संकल्प लिया, परंतु महुआ जैसी वनोपज को वह स्थान नहीं मिला जिसकी वह अधिकारी थी। सरकारी नीतियों में महुआ प्रायः या तो शराबबंदी की बहस तक सीमित रहा या फिर लघु वनोपज की सूची का एक सामान्य उत्पाद बनकर रह गया।
जबकि वास्तविकता इससे कहीं व्यापक है। महुआ पोषण का स्रोत है। इसके फूलों से खाद्य पदार्थ बनते हैं। इसके बीजों से तेल निकलता है, जिसका उपयोग साबुन, प्रसाधन और जैव-उद्योग में हो सकता है। आयुर्वेद और लोकचिकित्सा में भी इसका स्थान है। जलवायु परिवर्तन के दौर में यह एक ऐसा वृक्ष है जो अपेक्षाकृत कम जल में भी जीवित रहता है और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा देता है।
विश्व स्तर पर भी अब दृष्टिकोण बदल रहा है। हाल के वर्षों में महुआ को भारत की पारंपरिक विरासत के रूप में नए सिरे से देखा जाने लगा है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भी यह रेखांकित किया है कि महुआ केवल एक स्थानीय पेय नहीं, बल्कि आदिवासी संस्कृति, महिला श्रम, जैव-विविधता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। भारत के कुछ उद्यमी इसे प्रीमियम हेरिटेज उत्पाद के रूप में वैश्विक बाजार तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं।
आज महुआ एक बार फिर से नए आर्थिक विमर्श के केंद्र में है। देश और विदेश के अनेक समाचार माध्यमों ने हाल के वर्षों में इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि महुआ से निर्मित पारंपरिक पेय को अब ‘हेरिटेज ड्रिंक’ या ‘इंडिजिनस स्पिरिट’ के रूप में ब्रांड करने की कोशिशें हो रही हैं। कुछ भारतीय स्टार्टअप और उद्यमी महुआ आधारित उत्पादों को प्रीमियम श्रेणी में स्थापित कर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। यह परिवर्तन केवल बाजार का विस्तार नहीं है, बल्कि उस पारंपरिक ज्ञान की पुनर्खाेज भी है जिसे लंबे समय तक पिछड़ेपन और अवैधता के चश्मे से देखा गया। किंतु इस उभरते हुए बाजार के साथ एक गंभीर प्रश्न जुड़ा हैकृक्या महुआ की इस नई आर्थिक यात्रा में सबसे बड़ा लाभ उन आदिवासी और वनवासी समुदायों को मिलेगा जिन्होंने पीढ़ियों तक इसकी परंपरा को जीवित रखा, या फिर इसका मूल्य कुछ बड़ी कंपनियों और ब्रांडों तक सीमित रह जाएगा? महुआ की वास्तविक सफलता तभी मानी जाएगी जब उसकी ब्रांडिंग और व्यावसायिक विस्तार का लाभ उसके मूल संरक्षकों तक पहुँचे तथा स्थानीय समुदाय मूल्य श्रृंखला के केंद्र में रहें।
यह परिवर्तन स्वागतयोग्य है लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाता है। यदि महुआ में इतना आर्थिक और सांस्कृतिक सामर्थ्य है, तो इसका सबसे बड़ा लाभ किसे मिलेगा? बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, या उन आदिवासी समुदायों को जिन्होंने सदियों से इस परंपरा को जीवित रखा?
यहीं भारत की नीति की वास्तविक परीक्षा है। महुआ को केवल शराब के संदर्भ में नहीं, बल्कि वन-आधारित अर्थव्यवस्था, महिला आजीविका, लघु वनोपज, जैव-विविधता संरक्षण और आदिवासी सांस्कृतिक अधिकारों के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। यदि मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण, भंडारण, ब्रांडिंग और विपणन की वैज्ञानिक व्यवस्था विकसित की जाए, तो महुआ लाखों वनवासियों की आय बढ़ाने का माध्यम बन सकता है।
भारत ने बहुत देर से सही, पर अब यह समझना शुरू किया है कि विकास केवल खनिजों और बड़े उद्योगों से नहीं होता; वह स्थानीय ज्ञान, पारंपरिक संसाधनों और समुदायों की भागीदारी से भी होता है।
महुआ केवल एक वृक्ष नहीं है। वह भारत की उस सभ्यता का जीवंत प्रतीक है जिसने जंगल को संसाधन नहीं, बल्कि सहचर माना। यदि हम सचमुच आत्मनिर्भर और समावेशी भारत का निर्माण करना चाहते हैं, तो महुआ को शराब की संकीर्ण बहस से निकालकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत और सतत विकास की राष्ट्रीय नीति के केंद्र में लाना होगा। शायद तब महुआ फिर से केवल जंगल में नहीं, बल्कि भारत के विकास-दर्शन में भी फूलने लगेगा।
