कुरान की छपाई, उस्मानिया सल्तनत और यूरोपीय साम्राज्यवाद

डॉ. हसन जमालपुरी

धार्मिक रूढ़िवाद, ज्ञान पर नियंत्रण और बदलती वैश्विक सत्ता का एक ऐतिहासिक विरोधाभास

इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो अपने समय की सीमाओं से बाहर निकलकर किसी सभ्यता की बौद्धिक प्रवृत्तियों, सत्ता-संरचना और भविष्य की दिशा पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। कुरान की छपाई का इतिहास ऐसी ही एक घटना है। एक ओर यूरोप में मुद्रण तकनीक के विकास के बाद कुरान की प्रतियां छापने और इस्लामी साहित्य के अध्ययन का सिलसिला शुरू हो चुका था, दूसरी ओर उस्मानिया सल्तनत के धार्मिक प्रतिष्ठान और प्रभावशाली उलेमा लंबे समय तक कुरान को छापने के पक्ष में नहीं थे। यह विरोधाभास इसलिए भी उल्लेखनीय है कि उस दौर में उस्मानिया सल्तनत इस्लामी दुनिया की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक शक्तियों में से एक थी।

इस प्रसंग को केवल धार्मिक रूढ़िवाद बनाम आधुनिकता के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। इसके भीतर धार्मिक सत्ता, ज्ञान के प्रसार, तकनीकी परिवर्तन, यूरोपीय साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा और उस्मानिया सल्तनत के साथ यूरोप के लंबे राजनीतिक संघर्ष की परतें भी मौजूद हैं।

मुद्रण तकनीक का आगमन और धार्मिक प्रतिष्ठानों की आशंकाएं

यूरोप में पंद्रहवीं शताब्दी में योहानेस गुटेनबर्ग की मुद्रण तकनीक के विकास ने ज्ञान और सूचना के प्रसार की दुनिया बदल दी। पुस्तकें हाथ से लिखने की तुलना में कम समय और कम लागत में बड़ी संख्या में तैयार होने लगीं। इसका प्रभाव धार्मिक साहित्य पर भी पड़ा। यूरोप में सोलहवीं शताब्दी के आरंभिक दशकों से अरबी और अन्य इस्लामी भाषाओं में पुस्तकें छापने के प्रयास शुरू हुए। 1530 में वेनिस में कुरान का एक मुद्रित संस्करण तैयार किए जाने का उल्लेख मिलता है। बाद के समय में इटली, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और इंग्लैंड में भी अरबी तथा इस्लामी साहित्य का मुद्रण हुआ।

इसके विपरीत उस्मानिया सल्तनत में अरबी लिपि में मुद्रण को संस्थागत स्वीकृति मिलने में काफी समय लगा। 1727 में इब्राहिम मुतफर्रिका को इस्तांबुल में मुद्रणालय स्थापित करने की अनुमति मिली। यह अनुमति भी धार्मिक पुस्तकों को छापने की शर्त के साथ नहीं थी। शुरुआती मुद्रण कार्यों में शब्दकोश, इतिहास, भूगोल, खगोलशास्त्र और चिकित्सा जैसे विषयों की पुस्तकें शामिल थीं। कुरान, हदीस और धार्मिक व्याख्याओं को इस अनुमति से बाहर रखा गया था।

कुरान की छपाई को लेकर उलेमा की आपत्तियों के पीछे कई तर्क थे। उनका मानना था कि छपाई के दौरान पाठ में त्रुटियां हो सकती हैं, पवित्र ग्रंथ के प्रति आवश्यक सम्मान और पवित्रता का निर्वाह कठिन हो सकता है तथा हाथ से लिखी गई प्रतियों की परंपरा प्रभावित होगी। सुलेखकों और पांडुलिपि तैयार करने वाले लोगों की आजीविका का प्रश्न भी इस बहस से जुड़ा था। धार्मिक अधिकारों और पारंपरिक ज्ञान-व्यवस्था पर मुद्रण तकनीक के प्रभाव को लेकर भी आशंकाएं थीं।

मोहम्मद ग़ाली के शोधपत्र The Interplay of Technology and Sacredness in Islam (2009) में इस बहस के धार्मिक और सामाजिक दोनों पक्षों का विश्लेषण किया गया है। उनका निष्कर्ष है कि उलेमा की आपत्तियों को केवल धार्मिक तर्कों तक सीमित नहीं किया जा सकता। सामाजिक परिस्थितियों और परंपरागत संस्थाओं के हितों ने भी इस विषय पर उनकी सोच को प्रभावित किया।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि 1727 में मुद्रण की अनुमति देने वाले उस्मानिया शासकीय आदेश और शेखुल इस्लाम की स्वीकृति से यह स्पष्ट होता है कि उस दौर में सभी धार्मिक विद्वान मुद्रण के विरोधी नहीं थे। विरोध और समर्थन के बीच मतभेद मौजूद थे।

यूरोप में कुरान की छपाई: ज्ञान, व्यापार और धार्मिक उद्देश्य

जब उस्मानिया सल्तनत में कुरान की छपाई को लेकर संकोच बना हुआ था, तब यूरोप में कुरान के मुद्रित संस्करण तैयार हो रहे थे। इस तथ्य का अपना ऐतिहासिक महत्व है। हालांकि यह मान लेना उचित नहीं होगा कि यूरोप में कुरान छापने के पीछे केवल साम्राज्यवादी उद्देश्य थे।

यूरोपीय मुद्रणालयों में कुरान और अरबी साहित्य छापने के कई उद्देश्य थे। इनमें इस्लामी धर्म और भाषा का अकादमिक अध्ययन, ईसाई मिशनरी गतिविधियां, व्यापारिक लाभ और पूर्वी समाजों के बारे में जानकारी जुटाना शामिल था। यूरोप के विश्वविद्यालयों और विद्वानों में अरबी भाषा, इस्लामी दर्शन, धर्मशास्त्र और इतिहास के अध्ययन की रुचि बढ़ रही थी। ऐसे अध्ययन के लिए मुद्रित ग्रंथ उपयोगी थे।

लेकिन इस अकादमिक और व्यावसायिक गतिविधि को उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों से अलग करके भी नहीं देखा जा सकता। यूरोपीय शक्तियां लंबे समय से इस्लामी दुनिया के साथ राजनीतिक, सैन्य और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में थीं। इस्लामी समाजों की भाषा, धर्म, इतिहास और संस्थाओं का अध्ययन कई बार केवल ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास नहीं था, बल्कि राजनीतिक और सामरिक समझ विकसित करने का साधन भी बनता था।

इसलिए यूरोप में कुरान की छपाई को एक ही दृष्टि से देखना उचित नहीं होगा। वह एक ओर ज्ञान के प्रसार का माध्यम थी तो दूसरी ओर धार्मिक प्रचार, व्यापार और साम्राज्यवादी ज्ञान-संग्रह की व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा भी बन सकती थी। किसी विशेष मुद्रित संस्करण के उद्देश्य का आकलन उसके प्रकाशक, संरक्षक, संपादकीय पद्धति और ऐतिहासिक संदर्भ के आधार पर ही किया जाना चाहिए।

उस्मानिया सल्तनत के विरुद्ध यूरोपीय संघर्ष का लंबा इतिहास

उस्मानिया सल्तनत और यूरोपीय शक्तियों के बीच संघर्ष कोई नई घटना नहीं थी। यह टकराव कई शताब्दियों तक अलग-अलग रूपों में चलता रहा। मध्यकालीन धर्मयुद्धों की पृष्ठभूमि में ईसाई और मुस्लिम राजनीतिक शक्तियों के बीच संघर्ष की लंबी परंपरा थी। हालांकि धर्मयुद्धों और उस्मानिया सल्तनत के बीच सीधा ऐतिहासिक संबंध मान लेना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उस्मानिया साम्राज्य की स्थापना धर्मयुद्धों के बाद हुई थी।

पंद्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी में उस्मानिया साम्राज्य ने दक्षिण-पूर्वी यूरोप में अपना प्रभाव बढ़ाया। 1529 में उसकी सेना ने पहली बार वियना की घेराबंदी की। इसके बाद हब्सबर्ग साम्राज्य और उस्मानिया सल्तनत के बीच संघर्ष लंबे समय तक जारी रहा। 1683 में वियना की दूसरी घेराबंदी और उसके बाद यूरोपीय गठबंधन की सैन्य कार्रवाई ने शक्ति-संतुलन बदल दिया। 1699 की कार्लोवित्ज संधि के बाद उस्मानिया सल्तनत को मध्य यूरोप के बड़े भूभाग से पीछे हटना पड़ा।

इस संघर्ष को केवल ईसाई बनाम मुस्लिम युद्ध कहना भी इतिहास को सरल बना देना होगा। यूरोपीय शक्तियों के अपने आपसी राजनीतिक और आर्थिक हित थे। उस्मानिया सल्तनत ने भी यूरोपीय देशों के बीच की प्रतिद्वंद्विता का इस्तेमाल अपने कूटनीतिक हितों के लिए किया। फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों ने कई अवसरों पर उस्मानिया सल्तनत के साथ सहयोग भी किया, जबकि अन्य शक्तियां उसके विरुद्ध खड़ी रहीं।

इसलिए यूरोप को एक समान राजनीतिक इकाई मानने के बजाय अलग-अलग साम्राज्यों और राष्ट्रों के हितों के संदर्भ में देखना अधिक उचित है। फिर भी यह ऐतिहासिक तथ्य है कि सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से यूरोपीय शक्तियों का सामरिक दबाव उस्मानिया साम्राज्य पर बढ़ता गया।

उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में साम्राज्यवादी राजनीति

उन्नीसवीं शताब्दी तक आते-आते यूरोपीय औद्योगिक और सैन्य शक्ति में व्यापक वृद्धि हो चुकी थी। दूसरी ओर उस्मानिया सल्तनत प्रशासनिक, आर्थिक और सैन्य चुनौतियों से जूझ रही थी। यूरोपीय शक्तियों ने इस स्थिति का लाभ उठाते हुए उसके भूभाग और राजनीतिक प्रभाव को सीमित करने की कोशिश की। इस प्रक्रिया को इतिहास में पूर्वी प्रश्न यानी Eastern Question के नाम से भी जाना जाता है।

प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान यह प्रतिस्पर्धा निर्णायक मोड़ पर पहुंची। ब्रिटेन और फ्रांस ने 1916 में गुप्त साइक्स-पिको समझौता किया, जिसके तहत उस्मानिया सल्तनत के अरब प्रांतों को अपने प्रभाव क्षेत्रों में बांटने की योजना बनाई गई। इस समझौते ने अरब जगत के भविष्य को प्रभावित किया। ब्रिटेन ने एक ओर अरब विद्रोह को समर्थन दिया तो दूसरी ओर फ्रांस के साथ क्षेत्रीय बंटवारे की योजना पर भी काम किया। 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस में इस गुप्त समझौते का खुलासा हुआ।

यह घटना यूरोपीय साम्राज्यवाद की राजनीतिक कार्यप्रणाली को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक घोषणाओं में आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता की बातें थीं, लेकिन पर्दे के पीछे क्षेत्रीय नियंत्रण और सामरिक हितों की योजनाएं बनाई जा रही थीं। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद उस्मानिया साम्राज्य का विघटन हुआ और पश्चिम एशिया का राजनीतिक भूगोल नए सिरे से गढ़ा गया।

धार्मिक सत्ता और ज्ञान पर नियंत्रण का प्रश्न

कुरान की छपाई से जुड़ा विवाद एक बड़ा सवाल भी उठाता है—क्या किसी धार्मिक ग्रंथ के प्रसार और उसकी व्याख्या पर नियंत्रण केवल धार्मिक शुद्धता का प्रश्न है या इसके भीतर संस्थागत सत्ता के हित भी काम करते हैं?

उस्मानिया सल्तनत में कुरान की छपाई पर लंबे समय तक रोक या प्रतिबंधात्मक व्यवस्था बनी रही। अंततः 1873 में शासकीय स्तर पर निर्णय लिया गया और 1874 में शिक्षा मंत्रालय की निगरानी में उस्मानिया साम्राज्य के भीतर कुरान का आधिकारिक मुद्रण शुरू हुआ। यह परिवर्तन केवल तकनीकी स्वीकृति नहीं था। इसके पीछे यह समझ भी विकसित हुई कि जब यूरोप में और इस्लामी दुनिया के दूसरे हिस्सों में कुरान की प्रतियां छप रही हैं, तब उन्हें पूरी तरह रोकना व्यावहारिक नहीं है। बेहतर होगा कि मुद्रण की गुणवत्ता और पाठ की शुद्धता की जिम्मेदारी राज्य अपने हाथ में ले।

तुर्की के इतिहासकार ज़ेकी सालिह ज़ेंगिन ने अपने शोधपत्र The First Stage of Publishing the Qur’an in the Ottoman Empire (2023) में इस प्रक्रिया का विस्तार से अध्ययन किया है। उनका शोध बताता है कि यूरोप में मुद्रित कुरान की प्रतियां उस्मानिया क्षेत्र तक पहुंच रही थीं और प्रतिबंधों के बावजूद उनका प्रसार पूरी तरह रोकना संभव नहीं था।

इससे यह प्रश्न उठता है कि जिस तकनीक को यूरोप ने पहले अपनाया, उसे इस्लामी दुनिया के एक प्रमुख राजनीतिक केंद्र ने इतने लंबे समय तक संदेह की दृष्टि से क्यों देखा? क्या यह केवल पवित्र ग्रंथ के प्रति सम्मान का प्रश्न था या पारंपरिक धार्मिक संस्थाओं की सत्ता और ज्ञान पर नियंत्रण बनाए रखने की प्रवृत्ति भी इसमें शामिल थी? इस प्रश्न का उत्तर किसी एक कारण में नहीं छिपा है। धार्मिक आशंकाएं, सांस्कृतिक परंपराएं, सुलेख की प्रतिष्ठा और संस्थागत हित—सभी ने भूमिका निभाई।

वह इतिहास जिसे षड्यंत्र की कहानी नहीं बनाया जाना चाहिए

इस पूरे प्रसंग में एक और सावधानी जरूरी है। उस्मानिया सल्तनत की धार्मिक संस्थाओं द्वारा मुद्रण के प्रति संकोच और यूरोप में कुरान की छपाई को देखकर यह निष्कर्ष निकाल लेना कि यूरोपीय शक्तियों ने योजनाबद्ध ढंग से कुरान के पाठ में बदलाव करने की कोशिश की थी, ऐतिहासिक प्रमाणों से पुष्ट नहीं होता।

इसी तरह, कुरान की छपाई के विवाद को वहाबियत या किसी एक धार्मिक आंदोलन से जोड़ना भी कालक्रम की दृष्टि से गलत होगा। मुद्रण को लेकर उस्मानिया धार्मिक प्रतिष्ठान की आपत्तियां अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में सामने आईं। वहाबियत का उदय अठारहवीं शताब्दी के मध्य में अरब क्षेत्र में हुआ, लेकिन कुरान की छपाई के विवाद का मूल कारण वहाबी आंदोलन नहीं था। दोनों विषयों को बिना प्रमाण एक-दूसरे से जोड़ना इतिहास की जटिलता को कम करके देखना होगा।

कुरान के पाठ के इतिहास में प्रारंभिक इस्लामी काल से ही पाठ-संरक्षण, पाठांतर और मानकीकरण की बहसें मौजूद रही हैं। सातवीं शताब्दी में खलीफा उस्मान के समय कुरान के पाठ के मानकीकरण की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। बीसवीं शताब्दी में 1924 का काहिरा संस्करण भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। इन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को यूरोपीय मुद्रण और आधुनिक राजनीतिक षड्यंत्र के साथ मिलाकर देखना उचित नहीं है। किसी मुद्रित संस्करण में पाठ-परिवर्तन का आरोप लगाने के लिए ठोस पांडुलिपि-साक्ष्य और पाठालोचनात्मक अध्ययन आवश्यक हैं।

निष्कर्ष : आधुनिकता से दूरी की कीमत

कुरान की छपाई का इतिहास केवल एक धार्मिक पुस्तक के मुद्रण का इतिहास नहीं है। यह उस दौर की कहानी है जब एक ओर यूरोप तकनीक, विज्ञान और मुद्रण के माध्यम से ज्ञान के प्रसार की नई व्यवस्था विकसित कर रहा था, वहीं दूसरी ओर उस्मानिया सल्तनत का एक प्रभावशाली धार्मिक प्रतिष्ठान इस तकनीक को स्वीकार करने में लंबे समय तक संकोच कर रहा था। बाद में उसी सल्तनत को यह तकनीक अपनानी पड़ी।

इससे यह सबक मिलता है कि धार्मिक आस्था और आधुनिक ज्ञान-विज्ञान एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। किसी पवित्र ग्रंथ के प्रति सम्मान का अर्थ यह नहीं हो सकता कि उसके अध्ययन, संरक्षण और प्रसार के लिए विकसित हुई नई तकनीकों को अनावश्यक रूप से अस्वीकार कर दिया जाए। धार्मिक संस्थाओं की जिम्मेदारी केवल परंपरा की रक्षा करना नहीं, बल्कि बदलते समय में ज्ञान और समाज के बीच सार्थक संवाद स्थापित करना भी है।

दूसरी ओर यूरोपीय साम्राज्यवाद का इतिहास यह बताता है कि ज्ञान और तकनीक का विकास हमेशा सत्ता की राजनीति से पूरी तरह अलग नहीं रहा। भाषा, धर्म, इतिहास और संस्कृति का अध्ययन कई बार साम्राज्यवादी शासन के लिए उपयोगी साधन भी बना। इसलिए यूरोप में कुरान की छपाई को न तो केवल उदार ज्ञान-विस्तार का उदाहरण मानना चाहिए और न ही बिना प्रमाण धार्मिक ग्रंथ में बदलाव की किसी साजिश का हिस्सा।

इतिहास का अधिक संतुलित निष्कर्ष यही है कि उस्मानिया सल्तनत ने तकनीकी बदलाव को स्वीकार करने में देर की और यूरोपीय शक्तियों ने अपनी वैज्ञानिक, आर्थिक तथा सामरिक बढ़त का उपयोग वैश्विक प्रभाव बढ़ाने में किया। एक ओर धार्मिक संस्थाओं की रूढ़िवादिता ने ज्ञान के प्रसार को धीमा किया तो दूसरी ओर साम्राज्यवादी शक्तियों ने ज्ञान को अपने हितों से जोड़कर इस्तेमाल किया। इन दोनों प्रवृत्तियों की आलोचनात्मक समीक्षा आज भी प्रासंगिक है।

सभ्यताएं केवल अपनी विरासत पर गर्व करने से जीवित नहीं रहतीं। वे तब आगे बढ़ती हैं जब अपनी परंपरा का सम्मान करते हुए नए ज्ञान, तकनीक और विचारों के लिए भी खुलेपन का परिचय देती हैं।

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