उत्तराखंड : विकास की बदलती तस्वीर और पहाड़ की शेष चुनौतियां

गौतम चौधरी

दो दशक में सड़क, बिजली, पेयजल, आवास और पर्यटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव। होमस्टे से स्थानीय रोजगार के नए अवसर, लेकिन राज्य के भीतर पलायन और क्षेत्रीय असमानता अब भी बड़ी चुनौती।

उत्तराखंड के विकास को लेकर एक आरोप अक्सर सुनने को मिलता है कि अलग राज्य बनने के बाद भी पहाड़ की स्थिति में कोई विशेष बदलाव नहीं आया। राज्य गठन के समय लोगों ने जिन अपेक्षाओं के साथ अलग राज्य की मांग की थी, उनके पूरी तरह पूरा नहीं होने का असंतोष अपनी जगह है। पलायन, बेरोजगारी, गांवों का खाली होना और दुर्गम क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि, विकास की तस्वीर का आकलन करते समय जमीनी बदलावों को भी देखना जरूरी है। केवल राजनीतिक आरोपों और प्रत्यारोपों के आधार पर किसी राज्य की विकास यात्रा का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

हाल के दिनों में उत्तराखंड के प्रवास के दौरान मुझे इस बदलाव को नजदीक से देखने का अवसर मिला। वर्ष 2007 में भी मैंने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों का व्यापक भ्रमण किया था। लगभग दो दशक के अंतराल के बाद इस बार फिर पहाड़ के कई इलाकों में जाने का अवसर मिला। उत्तरकाशी, तिलवाड़ा, मयाली, सिरसी और फाटा के आसपास अनेक गांवों का भ्रमण किया। कुमाऊं क्षेत्र में धारचूला तक की यात्रा भी की। इन यात्राओं के दौरान पुराने अनुभवों के साथ वर्तमान स्थिति की तुलना करने का अवसर मिला। इस तुलना में विकास के कई स्पष्ट संकेत दिखाई दिए।

सबसे बड़ा बदलाव आवास और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में नजर आता है। गांवों में पहले की तुलना में बेहतर और पक्के मकान बने हैं। बिजली की उपलब्धता का दायरा बढ़ा है। पेयजल की व्यवस्था पहले की अपेक्षा बेहतर हुई है। सड़कों का विस्तार हुआ है और अनेक ऐसे गांव सड़क संपर्क से जुड़े हैं जहां पहुंचना कभी कठिन हुआ करता था। यह बदलाव केवल शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसके संकेत दिखाई देते हैं।

सड़क संपर्क में हुए विस्तार को सरकारी आंकड़े भी रेखांकित करते हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में कुल सड़क लंबाई 2021-22 के लगभग 50,393 किलोमीटर से बढ़कर 2024-25 में 51,278 किलोमीटर हो गई। यह विस्तार पहाड़ी क्षेत्रों में आवागमन, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, सड़क की लंबाई बढ़ना और हर मौसम में निर्बाध यातायात उपलब्ध होना दो अलग-अलग बातें हैं। भूस्खलन, बादल फटने और प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई क्षेत्रों में सड़क संपर्क बाधित होता है। इसलिए सड़क निर्माण के साथ उनकी गुणवत्ता और नियमित रखरखाव पर भी ध्यान देना होगा।

पर्यटन और स्थानीय रोजगार के क्षेत्र में बदलाव विशेष रूप से दिखाई देता है। इस प्रवास के दौरान अनेक स्थानों पर होमस्टे, छोटे होटल, रेस्टोरेंट और कैफे दिखाई दिए। सैकड़ों परिवार अपने घरों के अतिरिक्त हिस्सों को पर्यटकों के लिए उपलब्ध कराकर आय अर्जित कर रहे हैं। स्थानीय भोजन, संस्कृति और प्राकृतिक परिवेश को पर्यटन से जोड़ने की कोशिश भी दिखाई देती है। यह केवल बड़े होटल उद्योग का विस्तार नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के नए अवसरों का निर्माण भी है।

होमस्टे के विस्तार को सरकारी आंकड़े भी प्रमाणित करते हैं। वर्ष 2021-22 में राज्य में पंजीकृत होमस्टे की संख्या लगभग 3,935 थी, जो 2024-25 में बढ़कर 6,161 हो गई। यानी लगभग 56.6 प्रतिशत की वृद्धि। इसी अवधि में होटल और अन्य आवासीय इकाइयों की संख्या 8,225 से बढ़कर 10,509 हो गई। ये आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड में पर्यटन केवल धार्मिक यात्राओं तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि आवास, खानपान, स्थानीय परिवहन और अन्य सेवाओं के रूप में एक व्यापक आर्थिक गतिविधि बन रहा है।

ऋषिकेश के निकट मुनी की रेती में दो बड़े पांच सितारा होटल देखना भी इस बदलाव का एक अलग संकेत था। कभी अपेक्षाकृत सीमित पर्यटन सुविधाओं के लिए पहचाने जाने वाले इस क्षेत्र में आधुनिक आतिथ्य उद्योग का विस्तार उत्तराखंड के पर्यटन की बदलती आर्थिक संभावनाओं को दर्शाता है। दूसरी ओर, केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सिरसी स्थित केदारखंड होटल जैसे प्रतिष्ठान भी इस बदलती तस्वीर के उदाहरण हैं। यहां छोटे और मध्यम स्तर के होटल, भोजनालय तथा ठहरने की सुविधाएं विकसित हुई हैं। सिरसी, फाटा और आसपास के क्षेत्रों में धार्मिक पर्यटन से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों ने स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और व्यवसाय के नए अवसर पैदा किए हैं।

होमस्टे की बढ़ती संख्या पहाड़ की अर्थव्यवस्था के लिए विशेष महत्व रखती है। इससे गांवों में रहने वाले परिवारों को अपनी जमीन और मकान से ही आमदनी का अवसर मिलता है। स्थानीय युवाओं के लिए पर्यटन, परिवहन, खानपान और आतिथ्य सेवाओं में रोजगार की संभावनाएं बनती हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस तरह की गतिविधियों में स्थानीय परिवार सीधे आर्थिक भागीदारी करते हैं। हालांकि, पर्यटन का लाभ केवल चुनिंदा पर्यटन स्थलों तक सीमित न रहे और दूरस्थ गांवों को भी इससे जोड़ा जाए।

पलायन उत्तराखंड की सबसे गंभीर समस्याओं में रहा है। राज्य गठन के बाद भी बड़ी संख्या में लोगों ने रोजगार, शिक्षा और बेहतर जीवन की तलाश में पहाड़ छोड़ा। इस प्रवास के दौरान एक बदलाव यह महसूस हुआ कि पहले की तुलना में अंतरराज्यीय पलायन का दबाव कुछ कम दिखाई देता है, जबकि राज्य के भीतर पलायन अब भी जारी है। अनेक लोग पहाड़ के छोटे गांवों से देहरादून, ऋषिकेश, श्रीनगर, हल्द्वानी और अन्य अपेक्षाकृत विकसित कस्बों तथा शहरों की ओर जा रहे हैं।

इस बदलाव को समझना जरूरी है। यदि कोई परिवार उत्तराखंड के गांव से निकलकर देहरादून या हल्द्वानी में बसता है तो वह राज्य से बाहर नहीं गया, लेकिन उसका मूल गांव कमजोर होता है। गांव की खेती, स्थानीय परंपराएं और सामुदायिक जीवन प्रभावित होते हैं। इसलिए राज्य के भीतर हो रहे पलायन को भी विकास की बहस में गंभीरता से शामिल करना होगा। वास्तविक लक्ष्य यह होना चाहिए कि पहाड़ के गांवों में ही रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों।

एक हालिया अकादमिक अध्ययन भी इस समस्या की प्रकृति को समझने में मदद करता है। अध्ययन में शामिल गांवों से पलायन करने वाले लोगों में 68.13 प्रतिशत का गंतव्य उत्तराखंड के भीतर था, जबकि 30.52 प्रतिशत लोग राज्य से बाहर गए। यह पूरे राज्य का जनगणना आधारित अनुपात नहीं है, लेकिन राज्य के भीतर पलायन की महत्ता को समझने का एक उपयोगी संकेत जरूर है। इससे स्पष्ट होता है कि पलायन को केवल राज्य छोड़ने की घटना के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है। गांव से कस्बे और कस्बे से शहर की ओर बढ़ता आंतरिक पलायन भी पहाड़ की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना को प्रभावित कर रहा है।

शिक्षा के क्षेत्र में इस छोटी यात्रा के आधार पर कोई व्यापक निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। किसी राज्य की शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन विद्यालयों की संख्या या भवनों की सुंदरता से नहीं, बल्कि शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यार्थियों की उपस्थिति, शिक्षा की गुणवत्ता और परिणामों से होता है। फिर भी देहरादून, नैनीताल और श्रीनगर जैसे केंद्रों में उच्च शिक्षा तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों का विस्तार राज्य के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2021-22 से 2024-25 के बीच सरकारी और निजी डिग्री कॉलेजों की संख्या 124 से बढ़कर 139 तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या 20 से बढ़कर 52 हुई। यह उच्च शिक्षा के संस्थागत विस्तार का संकेत है। हालांकि, इन संस्थानों की गुणवत्ता और उनका लाभ पहाड़ के सामान्य परिवारों तक कितना पहुंच रहा है, यह अलग से अध्ययन का विषय है।

राज्य गठन के बाद उत्तराखंड में शासन और प्रशासन की अपनी संस्थागत पहचान भी विकसित हुई है। देहरादून अस्थायी राजधानी के रूप में कार्य कर रहा है और गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा दिया गया है। राजधानी का प्रश्न केवल प्रशासनिक व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच विश्वास और संतुलित विकास से भी जुड़ा है। इस प्रवास के दौरान स्थानीय लोगों के बीच राज्य की संस्थागत उपस्थिति को लेकर एक तरह का विश्वास दिखाई दिया। हालांकि, स्थायी राजधानी का प्रश्न अभी भी पूरी तरह हल नहीं हुआ है। पहाड़ के लोगों की यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि शासन का लाभ केवल राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों तक सीमित न रहे।

इस विकास यात्रा में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की भूमिका रही है। सड़क संपर्क, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल और हवाई संपर्क, पेयजल, बिजली, आवास, डिजिटल सेवाओं और पर्यटन से जुड़ी योजनाओं में केंद्र सरकार का योगदान महत्वपूर्ण है। वहीं राज्य सरकार ने स्थानीय जरूरतों के अनुरूप पर्यटन, होमस्टे, बुनियादी सुविधाओं और स्वरोजगार से जुड़ी अनेक पहल की हैं। किसी भी राज्य का विकास अनेक संस्थाओं, नीतियों और सरकारों के सम्मिलित प्रयास का परिणाम होता है। इसलिए इसका श्रेय किसी एक सरकार तक सीमित करना या किसी एक सरकार के योगदान को पूरी तरह नकार देना उचित नहीं होगा।

इसके बावजूद उत्तराखंड की विकास यात्रा में कई गंभीर प्रश्न अनुत्तरित हैं। सबसे बड़ा प्रश्न रोजगार और गांवों की आर्थिक आत्मनिर्भरता का है। यदि गांवों में सड़क, बिजली और मकान बेहतर हुए हैं तो फिर लोग गांव छोड़ने के लिए क्यों विवश हैं? इसका उत्तर रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और स्थानीय अर्थव्यवस्था की स्थिति में छिपा है। केवल बेहतर सड़क बना देने से गांव आबाद नहीं होते। गांव तभी जीवंत रहेंगे जब वहां रहने वाले लोगों को सम्मानजनक आजीविका और भविष्य की सुरक्षा मिलेगी।

दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में विकास की पहुंच अभी भी असमान है। कुछ इलाके पर्यटन और बेहतर संपर्क के कारण तेजी से आगे बढ़े हैं तो कुछ गांव आज भी स्वास्थ्य सेवाओं, नियमित परिवहन और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियां विकास को कठिन और खर्चीला बनाती हैं। इसलिए मैदानी क्षेत्रों के विकास मॉडल को ज्यों का त्यों पहाड़ पर लागू करना उचित नहीं होगा। यहां स्थानीय परिस्थितियों, पर्यावरण और जनसंख्या के अनुरूप विकास की योजना बनानी होगी।

पर्यटन के बढ़ते विस्तार के साथ पर्यावरण संरक्षण का प्रश्न भी गंभीर होता जा रहा है। अनियोजित निर्माण, नदियों के किनारे अतिक्रमण, कचरे का बढ़ता दबाव और संवेदनशील पहाड़ी ढलानों पर निर्माण भविष्य के लिए खतरा बन सकते हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी पूंजी उसका प्राकृतिक परिवेश है। विकास के नाम पर यदि इसी पूंजी को नुकसान पहुंचता है तो उसकी कीमत आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ेगी। इसलिए विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन अनिवार्य है।

दरअसल, उत्तराखंड के विकास का मूल्यांकन करते समय दो बातों को एक साथ स्वीकार करना होगा। पहली यह कि राज्य गठन के बाद बुनियादी सुविधाओं, संपर्क, आवास और पर्यटन के क्षेत्र में वास्तविक प्रगति हुई है। दूसरी यह कि इस प्रगति का लाभ सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुंचा है। इन दोनों तथ्यों में कोई विरोधाभास नहीं है।

वर्ष 2007 और वर्तमान उत्तराखंड के बीच दिखाई देने वाला अंतर इस बात का संकेत है कि राज्य ने विकास की लंबी यात्रा तय की है। इस बदलाव को केवल राजनीतिक चश्मे से देखकर नकार देना उन प्रयासों और उपलब्धियों के साथ अन्याय होगा जिनका लाभ आम लोगों को मिला है। साथ ही, केवल उपलब्धियों का उल्लेख करके पलायन, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असमानता के प्रश्नों से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता।

उत्तराखंड को अब विकास के अगले चरण में केवल सड़कों, भवनों और पर्यटन स्थलों की संख्या बढ़ाने से आगे जाना होगा। उसे गांवों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने, स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने तथा युवाओं के लिए स्थानीय रोजगार पैदा करने पर विशेष ध्यान देना होगा।

किसी राज्य के विकास का सबसे बड़ा प्रमाण यह नहीं है कि वहां कितनी नई सड़कें बनीं या कितने नए भवन खड़े हुए, बल्कि यह है कि वहां का सामान्य नागरिक अपने गांव में रहते हुए कितनी सम्मानजनक और सुरक्षित जिंदगी जी सकता है। उत्तराखंड ने इस दिशा में उल्लेखनीय कदम बढ़ाए हैं। अब आवश्यकता है कि विकास की यह यात्रा पहाड़ के अंतिम गांव और अंतिम परिवार तक पहुंचे। यही राज्य गठन की मूल भावना की वास्तविक कसौटी भी है।