गौतम चौधरी
दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तो दुनिया के एक बड़े हिस्से ने इसे साम्यवाद की ऐतिहासिक पराजय और पूंजीवाद की अंतिम वैचारिक विजय के रूप में देखा। पश्चिमी जगत में यह धारणा मजबूत हुई कि उदार लोकतंत्र और मुक्त बाजार व्यवस्था ने इतिहास की वैचारिक यात्रा का अंतिम पड़ाव हासिल कर लिया है। फ्रांसिस फुकुयामा का चर्चित निबंध ‘द एंड ऑफ हिस्ट्री?’ इसी दौर की बौद्धिक अभिव्यक्ति था। भारत में भी कम्युनिज्म के आलोचकों ने सोवियत संघ के पतन को उसकी विचारधारा की अंतिम विदाई के रूप में प्रस्तुत किया। अरुण शौरी की तत्कालीन लेखनी इस विमर्श का एक प्रमुख उदाहरण थी। इसमें संदेह नहीं कि सोवियत व्यवस्था का पतन एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसने साम्यवादी अधिनायकवाद की बुनियादी कमजोरियों को दुनिया के सामने उजागर किया। सवाल यह है कि क्या सोवियत संघ के विघटन के साथ आर्थिक और सामाजिक बराबरी की आवश्यकता भी समाप्त हो गई थी? क्या पूंजीवाद ने उन सभी समस्याओं का समाधान कर दिया था, जिनके विरुद्ध कभी समाजवादी आंदोलन खड़े हुए थे?
सोवियत संघ की विफलता को समझने के लिए केवल उसकी आर्थिक नीतियों की समीक्षा पर्याप्त नहीं है। उसकी राजनीतिक संरचना, सत्ता का केंद्रीकरण, नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन और एकदलीय शासन इसकी विफलता के प्रमुख कारण थे। जिस व्यवस्था में सत्ता को चुनौती देने, शासकों को बदलने और सरकार से जवाब मांगने की स्वतंत्रता नहीं हो, वहां सामाजिक बराबरी का दावा अंततः सत्ता के विशेषाधिकार में बदल जाता है। सोवियत संघ ने समाजवादी समानता का नारा दिया, मगर व्यवहार में एक ऐसा राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र विकसित हुआ, जिसमें पार्टी और राज्य के शीर्ष पर बैठे लोगों का विशेषाधिकार सामान्य नागरिकों से अलग था। असहमति को कई बार राष्ट्रविरोध और विचारधारात्मक विचलन मानकर कुचल दिया गया। इस व्यवस्था की आलोचना केवल पूंजीवादी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि लोकतंत्र, स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा के आधार पर भी होनी चाहिए।
सोवियत व्यवस्था का दूसरा गंभीर पक्ष उसका साम्राज्यवादी चरित्र था। जिस सत्ता ने दुनिया को साम्राज्यवाद से मुक्ति का संदेश दिया, उसने स्वयं पूर्वी यूरोप के देशों पर अपना राजनीतिक और सैन्य प्रभुत्व स्थापित किया। 1956 में हंगरी का विद्रोह, 1968 में चेकोस्लोवाकिया का प्राग स्प्रिंग और 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत सैन्य हस्तक्षेप इस इतिहास के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। पूर्वी यूरोप के अनेक देशों की राजनीतिक स्वतंत्रता सोवियत शक्ति के दबाव में सीमित रही। यह एक बड़ी ऐतिहासिक विडंबना थी कि साम्राज्यवाद का विरोध करने वाली विचारधारा का नेतृत्व करने वाला देश स्वयं दूसरे देशों की संप्रभुता और स्वतंत्र राजनीतिक आकांक्षाओं को नियंत्रित करने लगा। इसलिए सोवियत संघ का विघटन केवल एक आर्थिक व्यवस्था का अंत नहीं था, बल्कि राजनीतिक अधिनायकवाद और साम्राज्यवादी विस्तार की सीमाओं का भी परिणाम था।
इतिहास की विडंबना यह है कि जिस समय पूंजीवाद को अपनी अंतिम विजय का उत्सव मनाना चाहिए था, उसी समय उसकी आंतरिक विसंगतियां अधिक स्पष्ट होने लगीं। आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण ने उत्पादन, व्यापार तथा तकनीकी विकास के नए अवसर पैदा किए। करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकलने का अवसर भी मिला। इसके बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था में संपत्ति और संसाधनों का असमान वितरण, बड़े कॉरपोरेट समूहों का राजनीतिक प्रभाव, श्रम का असुरक्षित स्वरूप और सार्वजनिक सेवाओं का बढ़ता निजीकरण गंभीर प्रश्न बने हुए हैं। आज दुनिया के अनेक देशों में युवा शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी स्थायी रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। महानगरों में मकान खरीदना तो दूर, किराया चुकाना भी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताएं कई समाजों में नागरिक अधिकार के बजाय क्रयशक्ति पर निर्भर होती जा रही हैं। बाजार की स्वतंत्रता यदि मनुष्य की स्वतंत्रता और गरिमा को सीमित करने लगे तो उसके औचित्य पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
यही कारण है कि सोवियत संघ के विघटन के तीन दशक से अधिक समय बाद भी समाजवादी विचारों की प्रासंगिकता समाप्त नहीं हुई है। अमेरिका में बर्नी सैंडर्स और अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज़ जैसे नेताओं ने अरबपतियों के राजनीतिक प्रभाव, स्वास्थ्य सेवाओं और आर्थिक असमानता को राजनीतिक बहस का विषय बनाया है। न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी की राजनीतिक सफलता ने भी आवास, सार्वजनिक परिवहन और बच्चों की देखभाल जैसी बुनियादी सुविधाओं को चुनावी विमर्श के केंद्र में रखा। गैलप के 2026 के सर्वेक्षण में 43 प्रतिशत अमेरिकियों ने समाजवाद के प्रति सकारात्मक राय व्यक्त की, जबकि पूंजीवाद के प्रति सकारात्मक राय 55 प्रतिशत थी। यह आंकड़ा किसी समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए जनादेश नहीं है, मगर यह जरूर बताता है कि पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर आर्थिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा की मांग जीवित है।
यूरोप में भी यही बेचैनी दिखाई दे रही है। फ्रांस में नवंबर 2026 के प्रदर्शनों में गृह मंत्रालय और ट्रेड यूनियनों के आंकड़ों के बीच बड़ा अंतर रहा, मगर दोनों ही पक्षों ने व्यापक जनभागीदारी की पुष्टि की। इटली में 20 नवंबर को CGIL के आह्वान पर मजदूरों और विद्यार्थियों ने वेतन, महंगाई, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के सवाल पर हड़ताल की। इन आंदोलनों को केवल साम्यवाद की वापसी मानना गलत होगा। इनका मूल प्रश्न रोजमर्रा के जीवन की आर्थिक सुरक्षा, सम्मानजनक रोजगार और सार्वजनिक सुविधाओं तक समान पहुंच है। जर्मनी में वामपंथी डी लिंके और दक्षिणपंथी AfD, दोनों का चुनावी समर्थन बढ़ना भी बताता है कि आर्थिक तथा सामाजिक असंतोष की राजनीतिक दिशा पहले से निर्धारित नहीं होती। यदि लोकतांत्रिक राजनीति उसका विश्वसनीय समाधान नहीं देती तो वही असंतोष अतिराष्ट्रवाद और सामाजिक विभाजन का आधार बन सकता है।
इस संदर्भ में भारत के वैचारिक चिंतन की कुछ परंपराएं विशेष महत्व रखती हैं। महात्मा गांधी का आर्थिक चिंतन मनुष्य की आवश्यकताओं, नैतिकता, श्रम की प्रतिष्ठा और विकेंद्रीकृत ग्राम स्वराज पर आधारित था। गांधी ने पूंजी के अस्तित्व को पूरी तरह नकारने के बजाय न्यासिता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनका आग्रह था कि संपत्ति का उपयोग समाज के व्यापक हित में होना चाहिए। यह विचार पूंजी के अनियंत्रित संचय और राज्य के सर्वाधिकारवादी नियंत्रण, दोनों से अलग एक नैतिक आर्थिक दृष्टि प्रस्तुत करता है।
राममनोहर लोहिया ने सामाजिक और आर्थिक बराबरी को लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त माना। उनकी सप्तक्रांति की अवधारणा केवल आर्थिक शोषण के विरुद्ध संघर्ष नहीं थी, बल्कि जाति, लिंग, नस्ल, साम्राज्यवाद और असमान सत्ता संरचनाओं के विरुद्ध व्यापक सामाजिक परिवर्तन का आह्वान थी। लोहिया का विकेंद्रीकरण और छोटे उद्योगों पर जोर इस बात का संकेत था कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उनके लिए बराबरी केवल आय का प्रश्न नहीं थी, बल्कि सामाजिक सम्मान और अवसरों की समानता का भी प्रश्न थी।
दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद भी इसी विमर्श में एक महत्वपूर्ण वैचारिक आधार प्रदान करता है। उनका चिंतन व्यक्ति को केवल आर्थिक इकाई मानने के विरुद्ध था। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के समन्वित विकास के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण उनकी अवधारणा के केंद्र में था। अंत्योदय का विचार यह आग्रह करता है कि विकास की कसौटी समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति की स्थिति होनी चाहिए। इसे केवल सरकारी सहायता तक सीमित नहीं किया जा सकता। इसमें रोजगार, शिक्षा, स्वावलंबन, स्थानीय उत्पादन और सामाजिक सहभागिता का भी महत्व है।
सच्चिदानंद सिन्हा का चिंतन भी इस बहस को एक व्यापक सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य देता है। विकास को केवल सकल घरेलू उत्पाद, औद्योगिक विस्तार और बाजार के आकार से मापने के बजाय उसकी मानवीय, सामाजिक और पर्यावरणीय कीमत को समझना जरूरी है। विकेंद्रीकरण, स्थानीय अर्थव्यवस्था, संसाधनों पर समुदाय की भागीदारी और प्रकृति के साथ संतुलन जैसे प्रश्न आज के विकास मॉडल की समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन विचारों में एक समान सूत्र दिखाई देता है कि अर्थव्यवस्था का उद्देश्य मनुष्य और समाज का कल्याण होना चाहिए, न कि मनुष्य को केवल उत्पादन और उपभोग की मशीन बना देना।
भारत को इन विचारों के समन्वय से अपनी विकास दृष्टि तैयार करने की आवश्यकता है। हमें न सोवियत संघ की तरह सत्ता और अर्थव्यवस्था का अत्यधिक केंद्रीकरण चाहिए और न ऐसा पूंजीवाद, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा रोजगार बाजार की क्रयशक्ति के अधीन हो जाएं। निजी उद्यम, प्रतिस्पर्धा और नवाचार आर्थिक विकास के आवश्यक साधन हैं, मगर इनके साथ श्रमिकों के अधिकार, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, सामाजिक सुरक्षा और प्रभावी सार्वजनिक सेवाओं की व्यवस्था भी होनी चाहिए। राज्य को हर आर्थिक गतिविधि का नियंत्रक बनाने के बजाय उसे न्यायपूर्ण अवसरों का संरक्षक और सार्वजनिक हित का जवाबदेह प्रहरी बनना चाहिए।
वास्तविक लोकतंत्र केवल पांच वर्ष में एक बार मतदान करने का अधिकार नहीं है। उसमें नागरिक को आर्थिक रूप से सम्मानजनक जीवन जीने, शिक्षा और स्वास्थ्य प्राप्त करने, अपनी आजीविका चुनने तथा सत्ता के फैसलों को प्रभावित करने का अवसर भी मिलना चाहिए। सोवियत संघ ने राजनीतिक स्वतंत्रता की कीमत पर बराबरी स्थापित करने का दावा किया और अनियंत्रित पूंजीवाद कई बार आर्थिक स्वतंत्रता के नाम पर सामाजिक बराबरी को पीछे छोड़ देता है। इन दोनों अनुभवों से सीख लेने की आवश्यकता है।
इतिहास ने साम्यवादी अधिनायकवाद की विफलता देखी है। वर्तमान दुनिया क्रूर और अनियंत्रित पूंजीवाद की विसंगतियों से भी जूझ रही है। इसलिए भविष्य का रास्ता किसी पुरानी व्यवस्था की पुनर्स्थापना में नहीं, बल्कि लोकतंत्र, आर्थिक न्याय, सामाजिक समानता, नैतिकता और मानवीय गरिमा के समन्वय में तलाशना होगा। बराबरी का सवाल किसी एक विचारधारा की जागीर नहीं है। यह सभ्य समाज की बुनियादी आवश्यकता है। व्यवस्था का मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि वह मनुष्य को कितना स्वतंत्र, सुरक्षित, सम्मानित और आत्मनिर्भर बनाती है। शायद यही वह वैचारिक मध्य मार्ग है, जिसकी तलाश आज दुनिया को फिर से करनी पड़ रही है।
