काशीश वारसी नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 (सीएए) नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करता है और यह तीन निर्दिष्ट देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू,
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नागरिकता संशोधन अधिनियम : तथ्य बनाम मिथक
मंसूर खान भारत के विभाजन की पूर्व संध्या पर, यह आशा की गई कि भारत और पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक नागरिकों को नागरिक अधिकार और
नागरिकता अधिनियम (CAA) भारतीय मुसलमानों के प्रति भेदभाव नहीं रखता
रजनी राणा चौधरी नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 (CAA) 1955 में बने नागरिकता अधिनयम का संशोधित रूप है, जो तीन पड़ोसी देशों-अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने
CAA मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, यह नागरिकता देने वाला है कानून
फैयाजुद्दीन वारसी सरकारी एजेंसियों के इस दावे के बावजूद कि इस अधिनियम के परिणामस्वरूप मुसलमानों सहित किसी भी भारतीय से उसकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी,
CAA : उन धार्मिक अल्पसंख्यकों के सम्मानजनक जीवन का अधिकार है जो भारत के पड़ोस में प्रताड़ित हैं
डॉ. नीरजा ए गुप्ता हमें इस बात से सहमत होना चाहिए कि भारत जैसे देश में सी. ए. ए. जैसे नए कानून के उद्भव को,
JMM में फूट : सीता सोरेन BJP में शामिल, बेटी जयश्री सोरेन दुमका से लड़ सकती है चुनाव
रांची/ झारखंड मुक्ति मोर्चा में विभाजन की खबर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी भाभी और जामा विधायक सीता सोरेन ने पार्टी
आइए नागरिकता संशोधन अधिनियम को सरलता के साथ समझते हैं
अभिनव कुमार यह संशोधन नागरिकता अधिनियमए 1955 की धारा 2ए उप.धारा य1द्धए खंड यबीद्ध में प्रावधान जोड़ता है और प्रावधान में कहा गया है कि
CAA 2019 नागरिकता प्रदान करने का कानून है न कि छीनने का
गौतम चौधरी भारतीय मुसलमानों को अपने अधिकारों से लाभ लेने में उनकी स्वतंत्रता और अवसर को सीमित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे आमतौर पर
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च पर विशेष/ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनें
डाॅ. वीरेन्द्र भाटी मंगल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हमें यह याद दिलाता है कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की जागरूकता होनी चाहिए। संवाद का महत्व
निरंतर बदलती और विकसित होती टेक्नोलॉजी के साथ नैतिक संतुलन जरूरी
एस.के. फरवाहा अक्सर हम सब ने खेल के मैदान में बच्चों को ऊपर-नीचे होने वाले झूले पर खेलते हुए देखा होगा। अब हम कल्पना कर