डॉ ब्रजेश कुमार मिश्र
बांग्लादेश आज दक्षिण एशिया की राजनीति में एक ऐसे संक्रमणकालीन दौर से गुजर रहा है, जिसका प्रभाव केवल उसकी आन्तरिक राजनीति और अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहने वाला है। कभी अपनी तीव्र आर्थिक विकास दर, वस्त्र उद्योग, महिला श्रम भागीदारी और सामाजिक विकास के कारण विकासशील देशों के लिए एक सफल उदाहरण माने जाने वाले बांग्लादेश के सामने अब बैंकिंग संकट, संस्थागत भ्रष्टाचार, निवेश में गिरावट, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता जैसी गम्भीर चुनौतियाँ हैं।
बांग्लादेश में राजनीतिक परिवर्तन के बाद BNP सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल सत्ता का संचालन करना नहीं, बल्कि राज्य की संस्थाओं में विश्वास बहाल करना और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना भी है। इस परिस्थिति में भारत के लिए बांग्लादेश को केवल एक पड़ोसी देश के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। उसे दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय सुरक्षा, हिन्द-प्रशान्त भू-राजनीति, चीन की रणनीतिक सक्रियता और अपने पूर्वाेत्तर राज्यों के आर्थिक एवं सुरक्षा हितों के व्यापक सन्दर्भ में समझना होगा। मूल प्रश्न यह है कि क्या भारत बदलते बांग्लादेश के साथ अपने सम्बन्धों को पुराने राजनीतिक समीकरणों से बाहर निकालकर एक अधिक व्यावहारिक, सन्तुलित और दीर्घकालिक रणनीति विकसित कर पाएगा?
वस्तुतः बांग्लादेश के आर्थिक संकट का एक महत्त्वपूर्ण भू-राजनीतिक पक्ष चीन के साथ उसके बढ़ते सम्बन्धों में दिखाई देता है। आर्थिक कठिनाइयों के दौर में विदेशी निवेश, आधारभूत संरचना, ऊर्जा और वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता बढ़ जाती है। ऐसे में चीन की वित्तीय क्षमता और परियोजना-निर्माण का अनुभव बांग्लादेश के लिए आकर्षक विकल्प है। हालांकि, आर्थिक संकट को सीधे चीनी प्रभाव बढ़ने का कारण मानना उचित नहीं होगा। बांग्लादेश की विदेश नीति घरेलू आर्थिक आवश्यकताओं, राजनीतिक प्राथमिकताओं और अन्तर्राष्ट्रीय विकल्पों से निर्धारित होती है। चीन पहले से ही उसका प्रमुख व्यापारिक साझेदार है और सड़क, रेल, पुल, बन्दरगाह तथा ऊर्जा परियोजनाओं में उसकी महत्त्वपूर्ण भागीदारी है। BNP सरकार के कार्यकाल में भी यह सहयोग जारी रहने के संकेत हैं। जून 2026 में तारिक रहमान की चीन यात्रा तथा तीस्ता नदी प्रबन्धन, मोंगला बन्दरगाह के आधुनिकीकरण और चटगाँव में चीनी आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी पहलें इसी दिशा को दर्शाती हैं।
भारत के लिए चिन्ता केवल चीनी निवेश तक सीमित नहीं है। वास्तविक प्रश्न यह है कि आर्थिक सहयोग भविष्य में सामरिक और रक्षा सहयोग में कितना परिवर्तित हो सकता है। बांग्लादेश पहले से ही चीनी सैन्य उपकरणों का उपयोग करता है और लड़ाकू विमानों, टैंकों, नौसैनिक जहाजों तथा अन्य रक्षा प्रणालियों में चीन की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। यदि बन्दरगाहों, औद्योगिक क्षेत्रों और संचार अवसंरचना में चीन की भूमिका और गहरी होती है, तो इसका प्रभाव बंगाल की खाड़ी और भारत के पूर्वी समुद्री क्षेत्र की सामरिक परिस्थितियों पर पड़ सकता है। फिर भी भारत को इस स्थिति को केवल चीन-विरोधी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। बांग्लादेश एक सम्प्रभु देश है और उसे अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप विभिन्न देशों के साथ सम्बन्ध विकसित करने का अधिकार है। भारत के लिए अधिक प्रभावी रणनीति यह होगी कि वह बांग्लादेश के चीन के साथ सहयोग को रोकने के बजाय स्वयं को अधिक विश्वसनीय और उपयोगी साझेदार के रूप में प्रस्तुत करे। उसे चटगाँव, तीस्ता परियोजना, बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश की रक्षा साझेदारियों में होने वाले परिवर्तनों पर सतर्क निगरानी रखते हुए पारदर्शी आर्थिक सहयोग, रोजगार और दीर्घकालिक विकास के बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने चाहिए।
इसी सन्दर्भ में BNP सरकार के साथ भारत के संबंधों को नए संतुलन की आवश्यकता है। शेख हसीना के शासनकाल में सुरक्षा सहयोग, आतंकवाद-विरोधी कार्रवाई, संपर्क परियोजनाओं और व्यापार को विशेष महत्त्व मिला था। लेकिन राजनीतिक परिवर्तन के बाद बांग्लादेश में भारत की भूमिका को लेकर आलोचनाएँ बढ़ी हैं। इसलिए भारत को यह समझना होगा कि किसी एक नेता या दल के साथ निकटता और पूरे देश के साथ स्थायी सम्बन्ध दो अलग-अलग कूटनीतिक प्रक्रियाएँ हैं। नई दिल्ली को BNP सरकार के साथ संवाद बढ़ाते हुए संबंधों को व्यापक राष्ट्रीय हित, पारस्परिक सम्मान और दीर्घकालिक आर्थिक साझेदारी पर आधारित करना होगा। यही दृष्टिकोण भारत को बदलते बांग्लादेश में अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से पुनर्परिभाषित करने में सहायता करेगा।
भारत को बांग्लादेश के प्रति अपनी विदेश नीति तीन स्तरों पर विकसित करनी होगी। पहला, लोकतान्त्रिक संस्थाओं, राजनीतिक समावेशिता और कानून के शासन को समर्थन देते हुए ठछच् सरकार, विपक्ष, नागरिक समाज तथा युवा समूहों से संवाद बढ़ाना चाहिए। दूसरा, आर्थिक कूटनीति को प्राथमिकता देकर ऊर्जा, बिजली, कृषि, दवाइयों, परिवहन और औद्योगिक निवेश में सहयोग बढ़ाना चाहिए, ताकि बांग्लादेश क्षेत्रीय आर्थिक सम्पर्क का केन्द्र बन सके। तीसरा, सीमा प्रबन्धन, आतंकवाद-रोधी सहयोग, समुद्री एवं साइबर सुरक्षा और खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान को मजबूत करना होगा। साथ ही, गंगा जल समझौते सहित साझा नदियों का प्रभावी प्रबन्धन दोनों देशों के बीच विश्वास और दीर्घकालिक सहयोग का आधार बनना चाहिए।
बांग्लादेश के सन्दर्भ में भारत के सामने प्रश्न है कि उसकी पड़ोसी नीति केवल सुरक्षा पर केन्द्रित रहे या आर्थिक विकास, लोकतान्त्रिक स्थिरता और क्षेत्रीय परस्पर निर्भरता को भी समान महत्त्व मिले। यह प्रश्न भारत की व्यापक हिन्द-प्रशान्त रणनीति से भी जुड़ा है। विश्व बैंक की 6 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट बांग्लादेश की गम्भीर आर्थिक चुनौतियों को रेखांकित करती है। वित्त वर्ष 2026 में विकास दर 3.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि जून 2026 तक गैर-निष्पादित ऋण 33.2 प्रतिशत और गरीबी में लगभग 21 लाख की वृद्धि हुई। ऐसे में भारत के लिए आर्थिक स्थिरता, वित्तीय संस्थाओं में विश्वास और रोजगार सृजन को सहयोग देना महत्त्वपूर्ण होगा।
भारत को बदलती परिस्थितियों में तीन प्रमुख पहलों पर ध्यान देना चाहिए। पहली, ऊर्जा, परिवहन, डिजिटल अवसंरचना, कृषि और औद्योगिक निवेश के माध्यम से बांग्लादेश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी विकसित की जाए। दूसरी, बांग्लादेश के रास्ते पूर्वाेत्तर भारत को बंगाल की खाड़ी और दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ने वाली सम्पर्क परियोजनाओं को गति दी जाए। तीसरी, BIMSTEC जैसे क्षेत्रीय मंचों को अधिक प्रभावी बनाकर व्यापार, सम्पर्क और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत किया जाए। भारत को यह समझना होगा कि बांग्लादेश का आर्थिक संकट उसके लिए अवसर नहीं, बल्कि साझा क्षेत्रीय चुनौती है। आर्थिक अस्थिरता बढ़ने पर सीमा-पार आवागमन, व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है। इसके विपरीत, स्थिर और समृद्ध बांग्लादेश भारत के पूर्वाेत्तर के लिए नए आर्थिक अवसर पैदा करेगा। इसलिए चीन से प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत को बांग्लादेश की रणनीतिक स्वायत्तता का सम्मान करना चाहिए। उसकी सफलता चीन को दूर रखने में नहीं, बल्कि भारत को एक विश्वसनीय और लाभकारी साझेदार बनाने में है।
बांग्लादेश का वर्तमान संकट भारत की विदेश नीति के लिए एक महत्त्वपूर्ण परीक्षा है। शेख हसीना के शासनकाल के पुराने राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं और ठछच् सरकार विदेश नीति में विविधता, आर्थिक स्वायत्तता तथा राष्ट्रीय हितों को अधिक प्राथमिकता दे रही है। दूसरी ओर, चीन बांग्लादेश में अपनी आर्थिक और सामरिक उपस्थिति बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत के सामने चुनौती केवल अपना पारम्परिक प्रभाव बनाए रखने की नहीं, बल्कि नए राजनीतिक नेतृत्व के साथ विश्वास का पुनर्निर्माण करने की है। भारत को समझना होगा कि दक्षिण एशिया में स्थायी प्रभाव केवल भौगोलिक निकटता या ऐतिहासिक सम्बन्धों से नहीं बनता। इसके लिए राजनीतिक सम्मान, आर्थिक विश्वसनीयता, संस्थागत सहयोग और पारस्परिक हित आवश्यक हैं। इसलिए भारत की नीति ऐसी होनी चाहिए जो सुरक्षा को विकास, कूटनीति को लोकतान्त्रिक मूल्यों और रणनीतिक हितों को आर्थिक सहयोग से जोड़े। भारत को बांग्लादेश को चीन के चश्मे से देखने के बजाय उसकी रणनीतिक स्वायत्तता का सम्मान करते हुए स्वयं को एक विश्वसनीय और दीर्घकालिक साझेदार के रूप में प्रस्तुत करना होगा।
भारत की पड़ोसी नीति की वास्तविक सफलता इस बात से तय नहीं होगी कि उसके पड़ोसी देश किस वैश्विक शक्ति के अधिक निकट हैं, बल्कि इस बात से होगी कि वे भारत के साथ अपने सम्बन्धों को कितना विश्वसनीय, सम्मानजनक और पारस्परिक रूप से लाभकारी मानते हैं। बांग्लादेश की स्थिरता भारत की पूर्वाेत्तर सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र में उसकी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने की अनिवार्य शर्त है।
आलेख में व्यक्त विचार लेखक के निजी हैं। इससे जनलेख प्रबंधन का कोई सरोकार नहीं है।
