अहमदाबाद/ गुजरात की सर्वग्राही विकास यात्रा और उत्तम से सर्वोत्तम गुजरात के निर्माण के और एक योजनाबद्ध कदम के रूप में लॉजिस्टिक्स और लॉजिस्टिक्स पार्क की पहली एकीकृत नीति को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गयी है।
मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में हुई गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (जीआईडीबी) की 38वीं बोर्ड बैठक में मुख्यमंत्री ने इस नवीनतम नीति को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। गुजरात की इस एकीकृत लॉजिस्टिक्स एंड लॉजिस्टिक्स पार्क पॉलिसी-2021 के अंतर्गत राज्य में लॉजिस्टिक्स की संपूर्ण वैल्यू चेन को कवर करते हुए औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के साथ ही युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार अवसर उपलब्ध कराने का विकासोन्मुख दृष्टिकोण केंद्र में रखा गया है।
इतना ही नहीं, इस नीति में लॉजिस्टिक्स पार्क्स, वेयरहाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, एयर फ्रेट स्टेशन्स, जेटी और बंदरगाहों आदि को प्रस्तावित सपोर्ट देने की मंशा भी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई इस बैठक में शिक्षा मंत्री श्री भूपेन्द्रसिंह चूड़ास्मा, राजस्व मंत्री श्री कौशिकभाई पटेल, गृह राज्य मंत्री श्री प्रदीपसिंह जाडेजा, मुख्य सचिव श्री अनिल मुकीम, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री के. कैलाशनाथन, अतिरिक्त मुख्य सचिव सर्वश्री पंकज कुमार, मुकेश पुरी, मनोज कुमार दास, अरुण सोलंकी तथा संबंधित विभागों के प्रधान सचिव एवं सचिव शामिल थे।
