वामपंथ/ कांग्रेसी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की असलियत जानना जरूरी है

केशव

‘भारत जोड़ो यात्रा’ के बाद पिछले 14 जनवरी से कांग्रेस ने राहुल गाँधी के नेतृत्व में ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ की दूसरी कड़ी शुरू की है। इस यात्रा में जहाँ एक ओर अपनी अवसरवादी राजनीति का परिचय देते हुए तमाम नकली लाल झण्डे वाली पार्टियाँ कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गयी हैं, वहीं लेफ्ट लिबरल जमात भी राहुल की नैया पर सवार हो फासीवाद के ज्वार से पार पाने के मुंगेरी सपने देख रहे हंै। 6,700 किलोमीटर लम्बी यह यात्रा पिछले 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई जो कि आने वाले मार्च के महीने में मुम्बई में ख़त्म होगी। फासीवादी निजाम किस प्रकार सारे पूँजीवादी जनवादी आधिकारों की धज्जियाँ उड़ा देता है, इसका नमूना भी हमें पिछले 14 जनवरी को देखने को मिला, जब मणिपुर की बिरेन सरकार ने राहुल गाँधी की यात्रा को इम्फाल से शुरू करने से रोक दिया। सर्वहारा वर्ग किसी के भी जनवादी अधिकार का समर्थन करता है, सिवाय फासीवादियों के जो जनवाद के धुर विरोधी हैं। वजह यह कि जब भी फासीवादी जनता के जनवादी अधिकारों पर हमला करते हैं, तो सर्वहारा वर्ग की चुप्पी फासीवादियों के “दमन के अधिकार” का वैधीकरण बन जाती है और इस “अधिकार” का सर्वाधिक इस्तेमाल तो हमेशा हम मजदूरों के ही ख़िलाफ होता है। राहुल गाँधी को अपनी यात्रा निकालने का पूरा अधिकार है और निश्चय ही भाजपा सरकार अपनी घबराहट में उसमें जगह-जगह व्यवधान डालने का प्रयास कर रही है।

लेकिन सवाल यह है कि क्या “आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय” की बात करती हुई इस यात्रा से मजदूर वर्ग को फासीवादी निजाम को शिकस्त देने की रत्तीभर भी उम्मीद करनी चाहिए या नहीं? हमें यह समझ लेना चाहिए कि आज भारत में कोई भी पूँजीवादी दल इस फासीवादी उभार को निर्णायक तौर पर परास्त नहीं कर सकता है। इनकी वजहों पर हम नीचे चर्चा करेंगे।

अगर हम यह मान भी लें कि इण्डिया गठबन्धन इस बार चुनाव में एनडीए को हरा दे, जिसकी सम्भावना काफी कम है, फिर भी कांग्रेस कुछ धीमी रफ्तार से और कुछ कल्याणवाद के साथ अन्ततः उन्हीं आर्थिक नीतियों को लागू करेगी, जिसे भाजपा धड़ल्ले से, नंगई से और तानाशाहाना तरीके से लागू कर रही है। कांग्रेस ने कई जगहों पर इस बात को स्पष्ट किया है। साथ ही कांग्रेस का पिछला कार्यकाल और इस पार्टी को पूँजीपतियों से मिलने वाली फण्डिंग इस बात को पुख़्ता करने के लिए काफी है, हालाँकि आज आर्थिक संकट के दौर में भाजपा और मोदी पूँजीपति वर्ग के चहेते हैं और उनको मिलने वाली फण्डिंग के सामने कांग्रेस को मिलने वाली फण्डिंग आपको सरस्वती पूजा के चन्दे जैसी लगेगी। लेकिन यह भी सच है कि पूँजीपति वर्ग कांग्रेस को भी आर्थिक समर्थन दे रहा है। पूँजीपति वर्ग का पूँजीवादी बहुदलीय जनवाद में यह चरित्र होता है, कि किसी भी वक्त किसी एक बुर्जुआ राजनीतिक नुमाइन्दे को वरीयता देते हुए वह कई बुर्जुआ राजनीतिक नुमाइन्दों को पालता है, जिन्दा रखता है। फासीवाद आज उसकी जरूरत है। इसके बावजूद अगर कोई कांग्रेस से जनता के लिए “आर्थिक न्याय” की उम्मीद करता है, तो वह आज भी किसी मुगालते में जी रहा है। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि जनवादी आधिकारों पर आज यह फासीवादी निजाम जो हमले कर रहा है इसमें थोड़ी कमी आये, लेकिन आज के उदाहरण भी इसके कुछ अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। हाल में ही तेलंगाना में, जहाँ कांग्रेस सरकार सत्ता में आयी है, राम मन्दिर के लिए संघ द्वारा फैलाये गये उन्मादी शोर के बीच बाबरी मस्जिद विध्वंस की असलियत दिखाती हुई एक फिल्म स्क्रीनिंग को संघ द्वारा रोकने की कोशिश की गयी। इसके बाद तेलंगाना पुलिस ने उल्टा स्क्रीनिंग आयोजित करने वाले लोगों पर ही धाराएँ लगा दीं। इसलिए हमें यह समझना होगा कि आर्थिक संकट के इस दौर में पूँजीपति वर्ग के मुनाफे को बरकरार रखने के लिए फासीवाद फर्क के बावजूद कांग्रेस भी जनता पर दमन का चक्र चलाने से पीछे नहीं हटेगी।

दूसरा, इस बात की भी उम्मीद करना हास्यास्पद होगा कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद सड़कों पर संघी तत्त्वों की गुण्डागर्दी कम हो जायेगी, क्योंकि जनता की एकजुटता पर लगाम लगाने के लिए कांग्रेस को भी मजहबी राजनीति की जरूरत पड़ती है। और राम मन्दिर का ताला खुलवाने से लेकर ऐसे तमाम उदाहरण मौजूद हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं। अगर वह सीधे ऐसी मजहबी राजनीति नहीं करती, तो वह साम्प्रदायिक राजनीति करने वाली फासीवादी शक्तियों पर कोई निर्णायक रोक भी नहीं लगाती। क्योंकि पूँजीपति वर्ग को सत्ता में या सत्ता से बाहर फासीवादी शक्तियों की आवश्यकता है क्योंकि ये शक्तियाँ राजनीतिक तौर पर जनता की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस ने यह वायदा किया था कि वह बजरंग दल और विहिप जैसे संगठनों को बैन करेगी, लेकिन सत्ता में पहुँचने के बाद कांग्रेस सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार भी फासीवादी गिरोह को जंजीर में बंधे कुत्ते की तरह इस्तेमाल करेगी। इसके साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि अगर इस बार चुनाव में कांग्रेस अगर सत्ता में आ भी गयी तो आर्थिक संकट के गहराने के साथ भारत का पूँजीपति वर्ग आने वाले चुनावों में फिर से फासीवादी ताक़तों का ही चयन करेगा और फासीवाद पहले से अधिक आक्रामक रूप में सामने आयेगा। हालाँकि यह बात दीगर है कि इण्डिया गठबन्धन ख़ुद ही लड़खड़ाते हुए चल रहा है और उसके जीतने की उम्मीद फिलहाल कम दिख रही है।

आज के दौर में किसी भी रूप में कांग्रेस या किसी पूँजीवादी पार्टियों के गठबन्धन नेतृत्व में फासीवादी ताक़तों को निर्णायक रूप में परास्त नहीं किया जा सकता। हाँ, कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद एक सम्भावना यह हो सकती है कि क्रान्तिकारी ताक़तों को कुछ मोहलत मिले। लेकिन यह भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। मजदूर वर्ग को यह समझ लेना चाहिए कि फासीवाद कभी भी चुनाव के रास्ते से नहीं हराया जा सका है। यह टुटपुँजिया वर्ग का एक प्रतिक्रियावादी सामाजिक आन्दोलन होता है, जो बड़ी पूँजी की सेवा करता है। इसलिए चुनावी रास्ते से इसे किसी भी रूप में नही हराया जा सकता। इसके लिए मजदूर वर्ग को स्वतन्त्र क्रान्तिकारी पार्टी के निर्माण के साथ एक जुझारू क्रानितकारी जनआन्दोलन खड़ा करना होगा। तभी फासीवाद को निर्णायक तौर पर शिकस्त दी जा सकती है। आज इसकी शुरुआत व्यापक मेहनतकश जनता को रोजगार और महँगाई, शिक्षा और चिकित्सा के मसले पर अपने जुझारू जनान्दोलनों को खड़ा करने से करनी होगी।

(आलेख, ‘‘मजदूर बिगुल हिन्दी मासिक’’ से प्राप्त की गयी है। पत्रिका वामपंथी रूझान की है। आलेख भी वामपंथ से प्रभावित है। चूकि हमारा मंच वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करता है। इसलिए इस आलेख को प्रकाशित कर रहा हूं। आलेख में व्यक्त विचार लेखक के निजी हैं। इससे हमारे प्रबंधन का कोई सरोकार नहीं है।)