हसन जमालपुरी
स्मार्ट शिक्षण शिक्षा प्रणाली उन व्यक्तियों के लिए एक वरदान है जो नई तकनीक के युग में अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना चाहते हैं। स्मार्ट शिक्षण शिक्षा प्रणालियां छात्रों और शिक्षकों को एक ही पृष्ठ पर रखने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करती हैं।
इधर के दिनों बिहार सरकार ने नयी पहल करते हुए मदरसों को आधुनिक बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। निःसंदेह यह सराहनीय कदम है। मदरसों में स्मार्ट क्लास शुरू करने की बिहार सरकार की पहल इन मदरसों में नियोजित पारंपरिक शिक्षण और सीखने के तरीकों से हटकर है। मदरसों में कमियों की जांच के लिए पहले कोई उचित सर्वेक्षण नहीं किया गया था। हालांकि, सरकार अब पहल कर रही है, इस पर काम करने के लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार भी कर रही है।
छात्रों को मदरसों में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लक्ष्य के साथ नीति बनाई गई है। इस योजना के तहत सरकार मदरसों को डिजिटल बोर्ड, कंप्यूटर, खेल किट, दोहरी डेस्क या बेंच और शिक्षक शिक्षण सामग्री प्रदान कर रही है। राजस्थान सरकार ने अपने यहां इसी तरह का कानून पारित किया है। राजस्थान की राज्य सरकार ने इस योजना को सुनिश्चित करने के लिए 13.10 करोड़ रुपये का बजट भी आवंटित किया है। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि मदरसा बोर्ड द्वारा अनुमोदित 500 मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम जल्द से जल्द प्रारंभ हो जाए। अधिकारियों के मुताबिक प्रत्येक मदरसे में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए 2.62 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। क्योंकि आधुनिक कक्षाओं में शिक्षित मुसलमानों और मदरसों, खानकाहों, उर्दू-माध्यम के स्कूलों, या लगभग कहीं और शिक्षित मुसलमानों के बीच हमेशा एक बड़ी असमानता रही है। इसलिए भी मुस्लिम मदरसों का आधुनिकीकरण महत्वपूर्ण है। समुदाय के लिए शिक्षा में सुधार आवश्यक है क्योंकि अपने यहां मुसलमानों को बेहद पिछड़ा माना जाता है। आंकड़ों के मुताबिक मुसलमानों की साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर के मुकाबले बहुत कम है।
यह अंतर समय के साथ कम हाना चाहिए था लेकिन बढ़ रहा है। आधुनिक शिक्षा इन मदरसों से स्नातक करने वाले मुस्लिम छात्रों को एक प्रगतिशील सामाजिक-राजनीतिक परिप्रेक्ष्य देगी और उन्हें भारत को एक सफल लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने में सहयोग करेगी। धार्मिक शिक्षा को स्थिर करने और समुदाय की स्थिति में सुधार करने के लिए शिक्षकों के लिए एक उचित वेतनमान और विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता है। मुस्लिम पिछड़ापन और आधुनिकता का विरोध इस विमर्श के प्रमुख घटक हैं। भारत में राज्य सरकारें उलेमाओं को नई नस्ल बनाने के लिए इस्लामी और आधुनिक शिक्षा को मिलाने की कोशिश कर रही हैं, जो इस्लामी परंपरा और आधुनिक दुनिया के ज्ञान को जोड़ती हैं। यह बहुत स्पष्ट है कि मदरसों को इस तरह से अद्यतन नहीं किया जाना चाहिए कि ऐसे पेशेवर पैदा हों जो प्रतिष्ठान के लक्ष्यों के खिलाफ काम करें बल्कि इसके बजाय डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और अन्य जैसे पेशेवर तैयार भी हों।
मदरसे इन समायोजनों का समर्थन करते हैं जो एक आलिम को बदलते वैश्विक परिवेश के संदर्भ में एक अच्छा और उत्पादक व्यक्ति बनने में सक्षम बनाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा समुदाय अकादमिक रूप से सफल हो और उन्हें मदरसों की पारंपरिक शिक्षा में हस्तक्षेप किए बिना वास्तविक दुनिया में प्रौद्योगिकी और अन्य विषयों जैसे नए कौशल सीखने का अवसर मिले, स्मार्ट कक्षाएं जाने का रास्ता साफ हो। ऐसा माना जाता है कि प्रस्तुतिकरण, चार्ट और चित्र विद्यार्थियों को किसी विषय को अधिक तेजी से समझने में मदद करते हैं। स्मार्ट लर्निंग पारंपरिक शिक्षा के सम्मेलनों से परे है और ठोस कनेक्शन पर निर्मित वातावरण को बढ़ावा देता है, जो सीखने की नींव के रूप में कार्य करता है। मुस्लिम मदरसों के आधुनिकीकरण का बिहार मॉडल सभी के लिए एक उदाहरण है और आधुनिक दुनिया में समुदाय की प्रासंगिकता को सुधारने में महत्वपूर्ण होगा।
