सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को सही ठहराया

रामस्वरूप रावतसरे सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता कानून, 1955 के भाग 6ए को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने 4-1 के निर्णय से

डेमोग्राफी में बदलाव के इनकार पर भाजपा ने जतायी अपत्ति, स्पीकर को न्यायालय की दिलाई याद

रांची/ भाजपा ने आज स्पीकर रविंद्र नाथ महतो को उनके डेमोग्राफी में बदलाव से इनकार करने वाले बयान पर घेरा। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाह देव

ज्ञानवापी मस्जिद पर वाराणसी न्यायालय का बड़ा फैसला, तहखाने के अंदर पूजा की इजाजत

वाराणसी/ स्थानीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जिला प्रशासन को मौजूदा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर सील किए गए तहखाने (व्यास जी का तहखाना) में

साक्ष्य के अभाव में बलात्कार और हत्या का आरोपी बरी, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को पलटा

पटना/ पटना हाइकोर्ट ने बलात्कार और हत्या के आरोपी की सजा खारिज कर दी है। माननीय उच्च न्यायालय ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण

बिहार विधानसभा में CM के बयान पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दाखिल

पटना/ नेताओं और अभिनेताओं पर परिवाद दाखिल करने के मामले में सुर्खियां बटोरने वाला शहर मुजफ्फरपुर एक बार फिर चर्चा में है। इस बार चर्चा

पुरोला की घटना : एक बार फिर माननीय न्यायालय ने अपनी निष्पक्षता साबित की

हसन जमालपुरी  विगत दिनों उत्तराखंड स्थित जिला उत्तरकाशी के पुराला शहर में एक घटना घटी। उस घटना के दौरान एक संप्रदाय विशेष के लोगोें की

हिमालय पर खतरों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका, केन्द्र व राज्य सरकारों से जवाब तलब

नयी दिल्ली/ देश के 13 पहाड़ी राज्यों पर अनचाहे विकास के खतरे पर सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र व राज्य दोनों सरकारों से जवाब तलब किया

NIA को झटका, न्यायालय ने सुधा भारद्वाज की जमानत के खिलाफ वाली याचिका को खारिज की

नई दिल्ली/ उच्चतम न्यायालय ने एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में वकील-कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज को जमानत देने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने

प्रेमी जोड़ी से न्यायालय ने पुछा, पुर्व के साथी से उत्पन्न 9 बच्चों का पालन-पोषण कैसे होगा?

चंडीगढ़/ प्रेमी जोड़े को अपने बच्चों को छोड़ इश्क करना भारी पड़ गया है। दरअसल, प्रेमी जोड़ी सुरक्षा की मांग को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में

सर्वोच्च न्यालय का ऐतिहासिक फैसला, कानून निर्माताओं के विरुद्ध दर्ज मामले उच्च न्यायालयों की अनुमति के बिना वापस नहीं ले सकते

नयी दिल्ली/ उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को आदेश दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत आरोपी कानून निर्माताओं के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों को

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