मुंबई/ भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि चालू वित्त वर्ष 2023-2024 में राज्यों की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है लेकिन
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गांव की सरकार : पंचायत की शक्तियों को दबा कर बैठी है राज्य सरकारें
गौतम चौधरी पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के प्रयास लगातार हो रहे हैं। पंचायत को मजबूत करने के लिए केन्द्र सरकार दो-दो अधिनियम पास
हिमालय पर खतरों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका, केन्द्र व राज्य सरकारों से जवाब तलब
नयी दिल्ली/ देश के 13 पहाड़ी राज्यों पर अनचाहे विकास के खतरे पर सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र व राज्य दोनों सरकारों से जवाब तलब किया
अस्थिर सरकारें आखिर स्थाई चुनौतियों का समाधान कैसे करेगी
जयसिंह रावत हमारे संसदीय लोकतंत्रा में केन्द्र और राज्यों की सरकारों का चयन पूरे पांच साल के लिए किया जाता है। चूंकि हमारी सरकारें विधायिका