देहरादून/ बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ जमीयत ने मोर्चा खोल दिया है। बीते दिन जमीअत उलमा-ए-हिंद, उत्तराखण्ड की प्रदेश कार्यकारिणी की
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जानिए इस बार के केन्द्रीय बजट में अल्पसंख्यकों को क्या दिया
डॉ. रूबी खान केन्द्र सरकार की ओर से जारी इस बार के केन्द्रीय बजट को अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बेहद खास माना जा रहा है।
पड़ोस के इस्लामिक देश बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार की समीक्षा
गौतम चौधरी भारत की सीमा से लगने वाले दो पड़ोसी इस्लामिक देश बांग्लादेश और पाकिस्तान में धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार को लेकर
बांग्लादेश की अशांति के दौरान अल्पसंख्यकों पर आक्रमण इस्लामी उसूलों के खिलाफ
गौतम चौधरी अभी हाल ही पड़ोसी बांग्लादेश में राजनीतिक उथलपुथल के कारण अशांति उत्पन्न हो गया। इस अशांति के कारण पूरे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को
बांगलादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा रोकने को कूटनीतिक प्रयास करे केन्द्र सरकार : CPI
नई दिल्ली/लखनऊ/ बांग्लादेश की हालिया घटना पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने संज्ञान लेते हुए केन्द्र सरकार को वहां कूटनीतिक हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।
देश विरोधी शक्तियां चाहे जो प्रचारित करे लेकिन सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध
डॉ. रेशमा अंसारी खान हाल के वर्षों में सरकार ने देश भर में अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई
‘धर्मांतरण को बढावा देनेवाली अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जानेवाली योजनाओं को तुरंत बंद करें सरकार’
नयी दिल्ली/ केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के लिए 200 योजनाएं चलाई जाती हैं। इसके अलावा प्रत्येक राज्य में इन योजनाओं की कुल
Bhartiya Nyaya Sanhita Bill, 2023 : A game changer for Indian minorities
By Altaf Mir The introduction of the Bhartiya Nyaya Sanhita Bill. 2023 has sparked a debate on its accessibility and fast delivery of justice pertaining
अल्पसंख्यकों के कल्याणकारी योजनाओं पर PM मोदी की टिप्पणी के मायने
गौतम चौधरी अभी हाल ही के दिनों में गुजरात की एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि धर्मनिरपेक्षता
हेमंत जी सावधान! बदलने लगा है अल्पसंख्यकों का मिजाज
गुलाम शाहिद झारखंड में अब तक वक्फ बोर्ड, उर्दू अकादमी, मदरसा बोर्ड का गठन नहीं किया जा सका है। सरकार की कथनी और करनी में