अनुभा खान
तालिबान ने 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पर शासन किया। 9/11 के हमले के बाद अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन को शरण देने के लिए अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन सेना के आक्रमण ने तालिबान के शासन को खत्म कर स्थानीय नरमपंथी नेताओं के हाथ में अफगानिस्तान को सौंप दिया था। 2001 के बाद से लगभग 20 वर्षों के लिए, तालिबान सीमा पार पाकिस्तान में फिर से संगठित हो गया और काबुल में अमेरिकी समर्थित सरकार के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया।
तालिबान अब वापस आ गया है और आश्चर्यजनक रूप से 10 दिनों के भीतर अशरफ गनी की सरकार को उखाड़ फेंका। तालिबान के नेतृत्व में नवगठित सरकार ने अफगानों (अफगानिस्तान के मूल निवासी) के बीच भय का माहौल बना दिया है। विशेषकर उन महिलाओं के बीच जो 1996 से 2001 के बीच तालिबान के पिछले शासन की पीड़ित थीं।
तालिबान के पिछले शासन में, महिलाओं को लगातार मानवाधिकारों के उल्लंघन का शिकार होना पड़ा, शिक्षा और रोजगार से वंचित किया गया, पर्दा का पालन करने के लिए मजबूर किया गया और महिलाओं की मुक्त आवाजाही को प्रतिबंधित किया गया। तालिबान का न्यायशास्त्र पश्तूनों के पूर्व-इस्लामिक आदिवासी कोड और शरिया कानून की चुनिंदा व्याख्याओं से लिया गया था। शासन ने सामाजिक सेवाओं और अन्य बुनियादी राज्य कार्यों की उपेक्षा की और महिलाओं को सिर से पैर तक बुर्का या चादरी का पालन करने के लिए मजबूर किया जाता है। तालिबानी शासकों ने महरम (किसी के परिवार का एक सदस्य जिसके साथ विवाह को अवैध माना जाएगा) के बिना घर छोड़ने से महिलाओं को प्रतिबंधित कर दिया और सार्वजनिक स्थानों पर उन महिलाओं को पीटा, जिन्होंने इस फरमान का पालन नहीं किया।
तालिबान ने अपने शासन के दौरान जबरन शादियां कराइ, एक अनुमान के मुताबिक तालिबानी शसन के जमाने में अफगानिस्तान में होने वाली 80 प्रतिशत शादियां जबरन की गई थी। उन्होंने तालिबान में शामिल होने के लिए आतंकवादियों को लुभाने के लिए पत्नियों की पेशकश की और साथ ही प्रत्येक घर से 15 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिला को अपने आतंकवादियों को देना अनिवार्य कर दिया। उन्होंने संगीत और टेलीविजन पर प्रतिबंध लगा दिया तथा लड़कियों के लिए स्कूल बंद कर दिया।
तालिबान द्वारा सत्ता पर फिर से कब्जा करने से अफगानों, विशेषकर महिलाओं को उनके क्रूर 1996-2001 शासन को याद करने के लिए मजबूर कर दिया है, जिस दौरान महिलाओं, पुरुषों और अल्पसंख्यकों को सताया गया और बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित किया गया। पिछले 20 स्वर्णिम वर्षों के दौरान, अफगानिस्तान की महिलाओं ने स्वतंत्रता और सशक्तिकरण का स्वाद चखा जो 2001 तक उनके लिए एक सपना था। महिलाओं ने पहली बार विमानन से लेकर कूटनीति और शिक्षा क्षेत्र से लेकर रक्षा तक के क्षेत्रों में पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा की। हालांकि नए तालिबानी शासन ने दावा किया है कि उन्होंने महिला अधिकारों पर अपना रुख बदल दिया है, लेकिन किसी को भी अपने अतीत को नहीं भूलना चाहिए, जिसमें भारी रक्तपात, हिंसा, मानवाधिकारों का उल्लंघन और उत्पीड़न देखा गया है। अतीत के पापों को धोने और महिलाओं को अपनी मातृभूमि में सहज महसूस कराने की जिम्मेदारी नई व्यवस्था पर है।
वर्तमान तालिबानियों ने भी महिलाओं के साथ वही कृत्य प्रारंभ किए हैं जो पहले किया करते थे। उन्होंने अपने तरीके से इस्लाम और इस्लामी कानूनों की व्याख्या कर रखी है। यही वजह है कि वर्तमान दौर की महिलाएं भी तालिबान और उसके शासन से खौफ खा रही है। यह मंजन भारत में भी देखने को मिल रहा है। भारतीय मुस्लिम महिलाएं भी तालिबानी शासन से डरी हुई है। उन्हें इस बात का डर है कि अफगानी हवा कहीं हिन्दुस्तान में भी न फैल जाए। इसलिए भारत की महिलाएं इस मामले पर खुल कर अपनी बात रख रही है।
(ये लेखिका के अपने विचार हैं। इनके विचारों से जनलेख प्रबंधन को कोई लेनादेना नहीं है।)
