पटना/ बिहार के प्रवासी मजदूर एक बार फिर से पलायन करने को मजबूर हैं। बड़ी संख्या में लोग बिहार लौट रहे हैं। बिहार सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए एक बड़ा एलान किया। बिहार सरकार में श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को बिहार में ही रोजगार मुहैया कराया जाएगा।
श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राजग सरकार बिहार के लोगों को रोजगार देने के लिए संकल्पित है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत हम दस लाख रुपये का लोन बेरोजगार युवा को देंगे। इसमें से पांच लाख रुपये अनुदान है और बाकी के पांच लाख रुपये 84 आसान किस्तों में जमा करना होंगे। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। क्योंकि कोई अगर स्वरोजगार से कोई युवा जुड़ता है तो वह अपने साथ रहने वाले लोगों को भी रोजगार देता है।
मंत्री जिवेश मिश्र ने इस बात को स्वीकार किया कि अफसर शाही इसमें बहुत बड़ी बाधा है। लेकिन हम उस दिशा में भी तेजी से काम कर रहे हैं। हमारी सरकार बिहार को आत्मनिर्भर करने के लिए सतत प्रयासरत है। कल भी हमने बिहार के 15 लाख निबंधित मजदूरों के खाते में 446 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित किया है।उन्होंने कहा कि तकरीबन 9:30 लाख श्रमिकों के डाटा बनाया गया है,जो लोग बिहार में काम करना चाहते हैं, उनके लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है।जो लोग मनरेगा में काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी सरकार तत्पर है। उन्होंने कहा कि मजदूरों के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिससे उन्हें काफी सहूलियत होगी। इसके लिए बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग ने प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम बनाया है। प्रवासी श्रमिक टोल फ्री नंबर नंबर 18003456138 पर फोन करके कंट्रोल रूम से बात कर सकते हैं।
मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि बिहार के किसी भी जिले में रहने वाले प्रवासी मजदूर टोल फ्री नंबर पर फोन कर सेवा ले सकते हैं। उन्हें 24 घंटे के भीतर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्री ने कहा कि पंचायत स्तर पर मैपिंग की जा रही है।
