गौतम चौधरी
6 जून को अभिजीत दीपके की भारत वापसी और दिल्ली के जंतर-मंतर पर उनकी उपस्थिति को उनके समर्थकों ने एक ऐतिहासिक राजनीतिक क्षण के रूप में प्रस्तुत किया। सोशल मीडिया पर महीनों से ऐसा माहौल बनाया गया था मानो यह घटना भारतीय राजनीति में किसी बड़े बदलाव का प्रारंभ साबित होगी लेकिन जब धूल बैठी और घटनाओं को उनके वास्तविक स्वरूप में देखा गया, तो एक अलग प्रश्न सामने आयाकृक्या यह वास्तव में किसी नए जनांदोलन की शुरुआत थी, या फिर व्यवस्था के भीतर जमा आक्रोश को नियंत्रित ढंग से बाहर निकालने का एक माध्यम?
यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के राजनीतिक इतिहास में जनांदोलन और जन-असंतोष की अपनी विशिष्ट परंपरा रही है। चाहे वह स्वतंत्रता आंदोलन हो, जेपी आंदोलन हो, मंडल-विरोधी आंदोलन हो या भ्रष्टाचार-विरोधी अभियानकृइन सभी के पीछे केवल लोकप्रिय चेहरे नहीं थे, बल्कि संगठन, वैचारिक स्पष्टता, कैडर, रणनीति और लंबे संघर्ष का अनुभव भी था। आंदोलन केवल नारों और भीड़ से नहीं बनते; वे वर्षों की राजनीतिक साधना और संगठनात्मक अनुशासन से निर्मित होते हैं।
यहीं अभिजीत दीपके के राजनीतिक प्रयोग की पहली सीमा दिखाई देती है। वे न तो किसी स्थापित जनांदोलन की पृष्ठभूमि से आते हैं और न ही उनके पीछे ऐसा कोई संगठन दिखाई देता है जो देशव्यापी स्तर पर संघर्ष को निरंतर आगे बढ़ा सके। उनकी शक्ति मुख्यतः डिजिटल माध्यमों से निर्मित हुई है। सोशल मीडिया किसी व्यक्ति को लोकप्रिय बना सकता है, लेकिन लोकप्रियता और राजनीतिक नेतृत्व दो अलग-अलग चीजें हैं। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ सोशल मीडिया के नायक वास्तविक राजनीतिक धरातल पर अपेक्षित प्रभाव नहीं छोड़ पाए।
दरअसल, जंतर-मंतर का कार्यक्रम जितना महत्वपूर्ण था, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण वह था जो नहीं हुआ। महीनों तक जिस राजनीतिक विस्फोट की चर्चा की गई, वह दिखाई नहीं दिया। न तो कोई व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा हुआ, न कोई ऐसी राजनीतिक रेखा उभरी जिसने स्थापित दलों को चुनौती दी हो। कार्यक्रम ने युवाओं की समस्याओं को अवश्य उठाया, लेकिन उन समस्याओं को संगठित राजनीतिक शक्ति में बदलने की दिशा अभी भी अस्पष्ट दिखाई देती है।
यहीं एक दूसरा और अधिक दिलचस्प प्रश्न उभरता है। क्या अभिजीत दीपके वास्तव में युवाओं के आक्रोश के प्रतिनिधि हैं, या केवल उस आक्रोश का एक ‘फ्यूजन पॉइंट’ हैं-एक ऐसा माध्यम जहाँ असंतोष कुछ समय के लिए एकत्रित होता है, अभिव्यक्ति पाता है और फिर बिखर जाता है?
भारतीय युवाओं के सामने आज बेरोजगारी, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी, पेपर लीक, शिक्षा का बढ़ता व्यावसायीकरण और भविष्य की अनिश्चितता जैसे गंभीर प्रश्न मौजूद हैं। यह असंतोष वास्तविक है लेकिन इतिहास बताता है कि वास्तविक असंतोष अपने आप राजनीतिक परिवर्तन में नहीं बदलता। उसके लिए संगठनात्मक संरचना और वैचारिक दिशा आवश्यक होती है। यदि वह दिशा अनुपस्थित हो, तो असंतोष केवल भावनात्मक ऊर्जा बनकर रह जाता है।
इसी संदर्भ में ‘सेफ्टी वाल्व’ की अवधारणा प्रासंगिक हो जाती है। राजनीति में कई बार सत्ता-विरोधी ऊर्जा को पूरी तरह दबाया नहीं जाता, बल्कि उसे सीमित और नियंत्रित अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाता है ताकि वह व्यापक राजनीतिक चुनौती का रूप न ले सके। इतिहास में विभिन्न देशों में ऐसी परिस्थितियाँ देखी गई हैं जहाँ व्यवस्था के भीतर ही ऐसे मंच विकसित हुए जिन्होंने जनता की नाराजगी को व्यक्त तो किया, लेकिन उसे व्यवस्था-विरोधी राजनीतिक शक्ति में परिवर्तित नहीं होने दिया।
अभिजीत दीपके के मामले में भी कुछ पर्यवेक्षक इसी संभावना की ओर संकेत करते हैं। उनका तर्क है कि यदि लाखों युवाओं का असंतोष वास्तव में किसी संगठित राजनीतिक आंदोलन में बदलता, तो उसका प्रभाव कहीं अधिक व्यापक दिखाई देता। इसके विपरीत, फिलहाल यह ऊर्जा व्यक्तित्व-केंद्रित दिखाई देती है। व्यक्तित्व-केंद्रित राजनीति की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह व्यक्ति की लोकप्रियता पर निर्भर करती है, न कि संस्थागत शक्ति पर।
इस पूरे घटनाक्रम का एक भू-राजनीतिक पक्ष भी है, हालांकि इस पर चर्चा करते समय अत्यधिक सावधानी आवश्यक है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के संबंध अभूतपूर्व रूप से घनिष्ठ हुए हैं। रक्षा, तकनीक, व्यापार और इंडो-पैसिफिक रणनीति जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ा है। इस पृष्ठभूमि में यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि क्या वैश्विक शक्तियाँ भारत में किसी बड़े राजनीतिक अस्थिरता के दौर को पसंद करेंगी? संभवतः नहीं! एक स्थिर भारत वर्तमान अंतरराष्ट्रीय समीकरणों में अनेक शक्तियों के हित में है।
यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि अभिजीत दीपके या उनके आंदोलन को किसी विदेशी रणनीति से जोड़ने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसे तथ्य के रूप में नहीं, बल्कि केवल एक विश्लेषणात्मक प्रश्न के रूप में ही देखा जाना चाहिए। राजनीति में संयोग और रणनीति के बीच की रेखा अक्सर धुंधली होती है, लेकिन गंभीर विश्लेषण का आधार प्रमाण ही होना चाहिए।
फिर भी एक तथ्य निर्विवाद है। अभिजीत दीपके का उदय जितना उनके बारे में बताता है, उससे कहीं अधिक भारतीय राजनीति की वर्तमान स्थिति के बारे में बताता है। यह उस खाली स्थान की कहानी है जिसे पारंपरिक राजनीतिक दल भरने में असफल रहे हैं। यह उस युवा पीढ़ी की कहानी है जो अपनी समस्याओं को लेकर बेचौन है, लेकिन अभी तक उसे कोई ऐसा नेतृत्व नहीं मिला जो उस बेचौनी को संगठित राजनीतिक कार्यक्रम में बदल सके।
इसलिए 6 जून की घटना को किसी विजय या पराजय के रूप में नहीं, बल्कि एक संकेत के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। संकेत यह कि युवाओं का असंतोष मौजूद है। संकेत यह कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संकट मौजूद है। और संकेत यह भी कि केवल सोशल मीडिया की लोकप्रियता किसी आंदोलन को इतिहास नहीं बनाती।
अंत में एक बात जोड़ना ठीक रहेगा कि प्रश्न अभिजीत दीपके का नहीं है। प्रश्न उन लाखों युवाओं का है जिनकी उम्मीदें, शिकायतें और आकांक्षाएँ आज भी उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हैं। यदि यह ऊर्जा किसी संगठित सामाजिक-राजनीतिक दिशा में आगे बढ़ती है, तो वह भारतीय राजनीति को प्रभावित कर सकती है। लेकिन यदि वह केवल प्रतीकों, व्यक्तित्वों और क्षणिक उत्साह तक सीमित रह जाती है, तो जंतर-मंतर की यह सभा भी उन अनेक राजनीतिक घटनाओं की तरह इतिहास के एक छोटे-से अध्याय में सिमट जाएगी, जिनकी चर्चा कभी बहुत हुई थी, लेकिन जिनका प्रभाव बहुत दूर तक नहीं गया।
यह संस्करण दीपके को ‘युवा नेता’ के बजाय ‘युवाओं के असंतोष के अस्थायी वाहक’ के रूप में देखता है और आंदोलन तथा सोशल-मीडिया-लोकप्रियता के बीच के अंतर को केंद्र में रखता है। साथ ही अमेरिकी भूमिका को तथ्य नहीं, बल्कि एक भू-राजनीतिक प्रश्न के रूप में रखता है, जिससे लेख विश्लेषणात्मक बना रहता है।
