नयी दिल्ली/ केंद्र सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसे देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी राहत और कृषि क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।
सरकार द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, धान सहित 14 खरीफ फसलों के MSP में बढ़ोतरी की गई है, ताकि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके। केंद्र सरकार ने एक बार फिर यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को उनकी लागत पर कम-से-कम 50 प्रतिशत का लाभ प्राप्त हो।
विशेषज्ञों का मानना है कि MSP में यह वृद्धि न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती प्रदान करेगी। इससे कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा तथा छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसानों की समृद्धि और कृषि क्षेत्र का विकास उसकी सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। पिछले वर्षों में भी केंद्र सरकार ने डैच् में लगातार वृद्धि कर किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब खेती की लागत बढ़ रही है। ऐसे में MSP में वृद्धि किसानों को राहत देने के साथ-साथ कृषि को अधिक लाभकारी व्यवसाय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी।
देशभर के किसान संगठनों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे किसान हित में लिया गया सकारात्मक और दूरदर्शी निर्णय बताया है।
