अब तो एशिया के सबसे बड़े चर्च के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए

रामस्वरूप रावतसरे आंध्र प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने गुंटूर जिले में स्थित कैल्वरी टेम्पल चर्च को गिराने के आदेश जारी किया है। यह चर्च

वामपंथ/ फ़िलिस्तीन के हक़ में मज़दूरों ने जो किया उसकी सराहना होनी चाहिए

परमिंदर ‘‘हम पिरेयस बंदरगाह को जंग का क्षेत्र नहीं बनने देंगे”, “हमारे हाथों को लोगों के ख़ून के साथ मत रँगो”, ये बोल यूनान की

फसलों और जलस्त्रोत को प्रदूषित कर रहा है यूनियन कार्बाइड कचरा

शादाब सलीम यूनियन कार्बाइड का कचरा इंदौर के निकट पीथमपुर में लाकर नष्ट किया जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी मानवीय भूल पर होने वाली सज़ा का

पड़ोस के इस्लामिक देश बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार की समीक्षा

गौतम चौधरी  भारत की सीमा से लगने वाले दो पड़ोसी इस्लामिक देश बांग्लादेश और पाकिस्तान में धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार को लेकर

दक्षिणपंथ/ मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि यानी 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक पवित्र गंगा-जमुना-सरस्वती नदियों के संगम पर ‘महाकुंभ मेला’

केशवराजु अकारपु भारत वर्ष के चार स्थानों पर लगने वाले धार्मिक सांस्कृतिक मेले को कुंभ मेला कहा जाता है। यह मेला एक स्थान पर 12

वामपंथ/ दुनिया में असमानता को लेकर ऑक्सफै़म की चिंता

नवजोत नवी हाल ही में ऑक्सफै़म और एक अन्य संस्था ने “असमानता सूचकांक को कम करने की प्रतिबद्धता” शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है, जिसमें

वामपंथ/ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दलित प्रेम की हक़ीक़त

गुरविंदर इस साल दशहरे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने जातिगत भेदों, विभाजनों को दूर करके देश (देश का अर्थ केवल इजारेदार

यदि संभव हो तो नवजागरण का वाहक बने महाकुंभ

डॉ. वेदप्रकाश भारतीय समाज एवं लोक जीवन में पर्व-उत्सव, मेले, स्नान एवं कुंभ जैसे छोटे-बड़े अनेक पर्व नवजागरण के वाहक बनते रहे हैं। कुंभ अथवा

पुजारी-ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा कर AAP ने एक बार फिर कांग्रेस-भाजपा पर बनाई बढ़त

कमलेश पांडेय आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिंदुओं-सिखों के लिए पुजारी-ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान करके

संगठित भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है जनवितरण प्रणाली की दुकान, जनता के राशन में घपला

रविंदर भारत में ‘सार्वजनिक वितरण प्रणाली’ ग़रीबों को अनाज मुहैया करवाने की सरकारी योजना है। इस प्रणाली के तहत सरकार निःशुल्क या बहुत कम क़ीमत

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