रायपुर/ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कहा है कि पति की नपुंसकता पत्नी के अलग रहने के लिए पर्याप्त कारण होगी और ऐसी परिस्थिति में, वह सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की हकदार भी होगी।
न्यायमूर्ति पार्थ प्रतिम साहू की पीठ ने फैमिली कोर्ट, जशपुर के एक आदेश को चुनौती देने वाले एक पति द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया।
इस मामले में अपीलकर्ता को न्यायालय ने अपनी पत्नी को भरण-पोषण के रूप में 14 हजार रुपये प्रति माह भुगतान करने का निर्देश दिया है। मौजूदा मामले में, प्रतिवादी-पत्नी ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति (याचिकाकर्ता-संशोधनकर्ता) से भरण-पोषण की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी, जिसका आधार यह था कि वह अपने वैवाहिक अधिकारों से वंचित थी क्योंकि शादी के बाद पति ने उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किए थे।
दूसरी ओर, पति का तर्क था कि उसने शादी से पहले अपनी पत्नी को अपनी शारीरिक अक्षमता के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित किया था और इसलिए, यदि वह अब अलग रह रही है, तो वह भरण-पोषण के लिए पात्र नहीं है। आगे यह तर्क दिया गया कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत नपुंसकता पत्नी के अलग रहने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है।
