सत्ता, संवैधानिक जवाबदेही और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की न्यायिक कार्यशैली पर उठते सवाल
गौतम चौधरी
लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता केवल एक संवैधानिक व्यवस्था नहीं, बल्कि नागरिकों के अधिकारों की अंतिम सुरक्षा भी है। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है और न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि शासन की पूरी व्यवस्था संविधान की सीमाओं के भीतर काम करे। जब सरकार के किसी निर्णय, प्रशासनिक कार्रवाई या पुलिसिया व्यवहार से नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं, तब न्यायपालिका से निष्पक्ष और प्रभावी हस्तक्षेप की अपेक्षा की जाती है।
पिछले कुछ समय से भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की कार्यशैली, विशेषकर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की टिप्पणियों और कुछ महत्वपूर्ण मामलों में अपनाए गए रुख को लेकर बहस तेज हुई है। सवाल यह नहीं है कि अदालत ने सरकार के पक्ष में कितने और विपक्ष में कितने फैसले दिए। असली सवाल यह है कि सत्ता से जुड़े विवादों में न्यायालय की संवैधानिक सक्रियता कितनी प्रभावी रही है? क्या न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लेकर कुछ गंभीर मामलों में वास्तविक जवाबदेही तय करने से बचा जा रहा है?
हिमंत बिस्वा सरमा प्रकरण : न्यायालय की सीमाएँ या न्यायिक संकोच?
16 फरवरी 2026 को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के कथित मुस्लिम-विरोधी भाषणों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का रुख चर्चा में रहा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माकपा और अन्य याचिकाकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने तथा विशेष जांच दल से जांच कराने की मांग की थी।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं को सीधे राहत देने के बजाय गुवाहाटी उच्च न्यायालय जाने की सलाह दी। अदालत का तर्क था कि प्रत्येक राजनीतिक विवाद को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में लाने से उच्च न्यायालयों की भूमिका कमजोर होगी। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि न्यायालय को राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाया जाना चाहिए।
कानूनी दृष्टि से उच्च न्यायालय जाने की सलाह अनुचित नहीं थी। संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को व्यापक अधिकार देता है। इसके बावजूद एक महत्वपूर्ण प्रश्न बना रहता है। जब किसी संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री के विरुद्ध एक समुदाय को निशाना बनाने वाले कथित भाषणों का मामला हो, तब क्या सर्वोच्च न्यायालय को कम से कम निष्पक्ष जांच और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अधिक सक्रिय भूमिका नहीं निभानी चाहिए थी?
दिल्ली पुलिस की कथित बर्बरता और न्यायालय की टिप्पणी
22 जुलाई 2026 का घटनाक्रम इस बहस को और गंभीर बनाता है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर Cockroach Janta Party के बैनर तले छात्रों ने NEET परीक्षा में कथित अनियमितताओं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर लाठीचार्ज और बर्बरता के आरोप लगाए। कुछ वीडियो के माध्यम से पुलिस की कथित ज्यादतियों को सामने लाने की बात भी कही गई।
22 जुलाई को अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई की मांग की। जब उन्होंने पुलिस कार्रवाई के वीडियो होने की बात कही तो मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की, “We are not interested in videos; we don’t have time to watch.” उन्होंने यह भी कहा, “Don’t waste our time, and don’t waste your time.”
इस टिप्पणी की आलोचना स्वाभाविक थी। पुलिस की कथित बर्बरता और नागरिकों के अधिकारों से जुड़े मामले में सर्वोच्च न्यायालय की भाषा अधिक संवेदनशील हो सकती थी। हालांकि 24 जुलाई को मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय में कोई विधिवत याचिका दाखिल नहीं हुई थी, बल्कि केवल एक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ था। उन्होंने मीडिया की रिपोर्टिंग को गैर-जिम्मेदाराना भी बताया।
यह स्पष्टीकरण प्रक्रियागत दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अदालत से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह बिना विधिवत याचिका के हर मामले में सुनवाई शुरू कर दे। दूसरी ओर, न्यायालय की सर्वोच्चता केवल उसकी प्रक्रिया में नहीं, बल्कि नागरिकों के प्रति उसकी संवेदनशीलता में भी निहित है।
दिल्ली की घटनाएँ और न्यायिक जवाबदेही
अक्टूबर 2026 में दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों की हिरासत को लेकर भी विवाद सामने आया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन देकर निर्वाचन प्रक्रिया और पुलिस कार्रवाई से संबंधित मुद्दे उठाए।
12 अक्टूबर को न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि कानून-व्यवस्था का प्रश्न उनके अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय को राजनीतिक विवादों में नहीं घसीटना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 32 और न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नागरिकों के अधिकारों से जुड़े मामलों पर अदालत विचार करने के लिए बाध्य है। उन्होंने संबंधित पक्षों को विधिवत याचिका दाखिल करने और न्यायिक प्रक्रिया अपनाने की सलाह दी।
इस घटनाक्रम का दूसरा पक्ष भी है। 11 और 12 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में अवैध हिरासत रोकने, मेट्रो और रेल सेवाओं का सामान्य संचालन सुनिश्चित करने तथा इंटरनेट सेवाओं को बाधित नहीं करने के निर्देश दिए। पुलिस और केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी हुए।
इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि अदालत ने कोई हस्तक्षेप ही नहीं किया। आलोचना का विषय यह है कि क्या ऐसे हस्तक्षेप पर्याप्त रूप से प्रभावी और समयबद्ध थे तथा क्या पुलिस की जवाबदेही तय करने के लिए अपेक्षित कठोरता दिखाई गई?
महिला सुरक्षा के मामले में एक अलग न्यायिक उदाहरण
28 सितंबर और 5 अक्टूबर 2026 को दिल्ली-एनसीआर में महिलाओं और नाबालिगों के विरुद्ध यौन अपराधों की घटनाओं पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा, पुलिस गश्त, सीसीटीवी, प्रकाश व्यवस्था और संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान के लिए निर्देश दिए।
अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल चिंता व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। यह उदाहरण बताता है कि न्यायपालिका प्रशासनिक कमियों पर ठोस निर्देश देने की क्षमता रखती है। हालांकि यह न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ का मामला नहीं था, इसलिए इसे उनके व्यक्तिगत न्यायिक रिकॉर्ड से जोड़ना उचित नहीं होगा।
केजरीवाल प्रकरण : दो न्यायाधीश, दो दृष्टिकोण
अरविंद केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी का मामला न्यायिक दृष्टिकोण के अंतर को समझने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। 13 सितंबर 2024 को न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल को जमानत दी थी। दोनों न्यायाधीश जमानत देने पर सहमत थे, लेकिन गिरफ्तारी की वैधता पर उनकी राय अलग थी।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सीबीआई की गिरफ्तारी को कानूनी रूप से वैध माना। उनका तर्क था कि सीबीआई ने गिरफ्तारी के कारण दर्ज किए थे और न्यायिक हिरासत में मौजूद व्यक्ति के मामले में जांच एजेंसी को संबंधित अदालत से अनुमति लेने का अधिकार था।
दूसरी ओर, न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने गिरफ्तारी के समय और परिस्थितियों पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि सीबीआई ने लगभग 22 महीने तक केजरीवाल को गिरफ्तार करने की आवश्यकता महसूस नहीं की और ईडी मामले में जमानत मिलने के बाद गिरफ्तारी की। उन्होंने जांच एजेंसी की निष्पक्षता को लेकर पैदा हुई आशंकाओं को दूर करने की आवश्यकता बताई।
यहाँ न्यायमूर्ति सूर्यकांत के निर्णय की आलोचना का आधार मौजूद है। विशेषकर इसलिए कि जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक है। किसी गिरफ्तारी का प्रक्रियागत रूप से वैध होना और उसका वास्तविक उद्देश्य न्यायसंगत होना दो अलग-अलग प्रश्न हैं।
न्यायिक स्वतंत्रता का बड़ा सवाल
इन घटनाओं को एक साथ देखने पर न्यायिक कार्यशैली को लेकर कुछ गंभीर प्रश्न सामने आते हैं। क्या संवेदनशील राजनीतिक मामलों में अदालतें प्रक्रियागत आपत्तियों को आवश्यकता से अधिक महत्व दे रही हैं? क्या सरकार और उसकी एजेंसियों की जवाबदेही तय करने में न्यायिक संकोच दिखाई देता है? क्या नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय की प्रतिक्रिया उतनी ही तत्पर होती है, जितनी अपेक्षित है?
यह भी स्वीकार करना होगा कि न्यायपालिका के पास सीमित समय, निर्धारित प्रक्रिया और संवैधानिक अधिकार क्षेत्र की बाध्यताएँ हैं। प्रत्येक याचिका पर तत्काल सुनवाई संभव नहीं है। सरकार के विरुद्ध फैसला देना ही न्यायिक स्वतंत्रता का प्रमाण नहीं हो सकता। इसी तरह सरकार के पक्ष में फैसला देना न्यायिक पक्षपात का स्वतः प्रमाण नहीं है।
समस्या तब उत्पन्न होती है जब प्रक्रियागत वैधता के पीछे मूल संवैधानिक प्रश्न गौण हो जाते हैं। किसी मामले को दूसरी अदालत में भेज देना कानूनी विकल्प हो सकता है, लेकिन यदि इससे नागरिकों को समय पर न्याय नहीं मिलता तो न्यायिक व्यवस्था की प्रभावशीलता पर प्रश्न उठेंगे।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ केवल कार्यपालिका से संस्थागत दूरी बनाए रखना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है कि अदालत सरकार, विपक्ष, राजनीतिक दलों और प्रभावशाली व्यक्तियों से समान दूरी रखते हुए संविधान के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखे।
भारतीय लोकतंत्र में सर्वोच्च न्यायालय केवल विवादों का निपटारा करने वाली संस्था नहीं, बल्कि संविधान का संरक्षक भी है। उसकी प्रतिष्ठा सरकार के समर्थन या विरोध से नहीं, बल्कि उसके फैसलों की निष्पक्षता, तर्कसंगतता और नागरिक अधिकारों की रक्षा करने की प्रतिबद्धता से तय होती है।
इसलिए न्यायमूर्ति सूर्यकांत की न्यायिक कार्यशैली पर उठते सवालों को व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रखना चाहिए। उनके फैसलों, टिप्पणियों, सुनवाई की प्राथमिकताओं और कार्यपालिका की जवाबदेही तय करने के रिकॉर्ड का निष्पक्ष अध्ययन होना चाहिए।
लोकतंत्र में सरकारें बदलती रहती हैं, न्यायाधीश भी अपने कार्यकाल के बाद चले जाते हैं, लेकिन संविधान और न्यायपालिका की विश्वसनीयता स्थायी होनी चाहिए। न्यायालय का दरवाजा हर नागरिक के लिए खुला होना पर्याप्त नहीं है; उस दरवाजे से आने वाली न्याय की आवाज भी उतनी ही निष्पक्ष, निर्भीक और प्रभावी होनी चाहिए।
