गौतम चौधरी
धार्मिक स्थल केवल ईंट, पत्थर और चूने से बनी इमारतें नहीं होते। मस्जिद की अजान, मंदिर की घंटी, चर्च की प्रार्थना, गुरुद्वारे के शबद, दरगाह की रूहानी फिजा और खानकाह की महफिल किसी समाज की आस्था, संस्कृति और सामूहिक स्मृति का हिस्सा होती है। कोई धार्मिक स्थल यदि कई पीढ़ियों से किसी बस्ती के जीवन का हिस्सा रहा हो तो उसके साथ लोगों का भावनात्मक जुड़ाव स्वाभाविक है।
यही कारण है कि किसी मस्जिद, मदरसे, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, दरगाह या खानकाह की भूमि को लेकर उठे सवाल को केवल जमीन के कागज का मामला मानना उचित नहीं होगा। इसके साथ इतिहास, स्थानीय परंपरा, लोगों की भावनाएँ, संपत्ति के अधिकार और कानून सभी जुड़े होते हैं। मगर इसका दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। धार्मिक पवित्रता कानून से ऊपर नहीं हो सकती और कानून की आड़ में धार्मिक भावनाओं की उपेक्षा भी नहीं होनी चाहिए। वास्तविक चुनौती इन दोनों के बीच न्यायपूर्ण संतुलन कायम करने की है।
भारत में अनेक धार्मिक स्थल ऐसे समय में स्थापित हुए जब आज जैसी व्यवस्थित भू-अभिलेख व्यवस्था नहीं थी। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के उपयोग से जुड़े निर्णय कई बार स्थानीय मुखिया, पंचायत, जमींदार या समुदाय के प्रभावशाली लोगों की सहमति से होते थे। कहीं लिखित प्रमाण मिले तो कहीं स्थानीय गवाही, रसीद, रजिस्टर या पंचायत का रिकॉर्ड ही संस्था के अस्तित्व का आधार बना।
इसलिए पचास, सौ या उससे अधिक वर्षों पुराने किसी धार्मिक स्थल के मामले में केवल वर्तमान भूमि रिकॉर्ड देखकर निष्कर्ष निकालना पर्याप्त नहीं होना चाहिए। यह भी देखना होगा कि वह स्थल कब स्थापित हुआ, उस समय भूमि की स्थिति क्या थी, संस्था कितने समय से वहाँ संचालित है और उसके पक्ष में कौन-कौन से पुराने प्रमाण उपलब्ध हैं।
इसका अर्थ यह भी नहीं कि पुराना होना अपने आप में कानूनी स्वामित्व का प्रमाण बन जाए। प्राचीनता सम्मान का आधार हो सकती है लेकिन कानून का विकल्प नहीं। इसी तरह किसी पुराने दस्तावेज के अभाव को भी तत्काल अवैध कब्जे का प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए। प्रत्येक मामले की जाँच उसके अपने तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर होनी चाहिए।
यह जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है। धार्मिक संस्थाओं को भी यह समझना होगा कि आस्था के साथ कानूनी सावधानी आवश्यक है। नए धार्मिक स्थल की स्थापना से पहले भूमि का स्वामित्व, उपयोग का अधिकार और आवश्यक अनुमति स्पष्ट होनी चाहिए। पुराने संस्थानों को अपने उपलब्ध दस्तावेज, रजिस्टर, रसीदें और अन्य प्रमाण सुरक्षित रखने चाहिए। जहाँ आवश्यकता हो वहाँ अपनी कानूनी स्थिति की विशेषज्ञों से जाँच करानी चाहिए।
मस्जिद स्थापित करना मुसलमानों के लिए धार्मिक कार्य है लेकिन ऐसी भूमि पर मस्जिद बनाना जिस पर वैध अधिकार या अनुमति न हो, धार्मिक भावना की आड़ में उचित नहीं ठहराया जा सकता। यही सिद्धांत मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, मदरसा, दरगाह और खानकाह सहित प्रत्येक धार्मिक संस्था पर समान रूप से लागू होता है। धार्मिक नेतृत्व की भूमिका यहाँ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उलेमा, इमाम और धार्मिक संगठन यदि किसी भूमि विवाद के सामने आते ही भावनाओं को उत्तेजित करने के बजाय लोगों को दस्तावेज, कानून और उपलब्ध विकल्पों की जानकारी दें तो विवाद का समाधान अधिक शांतिपूर्ण व सरल ढंग से हो सकता है। लोगों को भावनात्मक बनाना आसान है, जिम्मेदार बनाना धार्मिक नेतृत्व की बड़ी परीक्षा है।
सरकार की जिम्मेदारी भी केवल अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। यदि कोई पुराना धार्मिक स्थल भूमि या दस्तावेज संबंधी समस्या में है तो पहले रिकॉर्ड की जाँच होनी चाहिए। संस्था को नोटिस दिया जाए, पुराने प्रमाण प्रस्तुत करने का अवसर मिले और संबंधित पक्षों की बात सुनी जाए। साथ ही उस धार्मिक स्थल को कहीं दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का विकल्प भी दिया जाना चाहिए। यदि मामला केवल दस्तावेजों की कमी या पुरानी प्रशासनिक अनियमितता का है तो जहाँ कानून अनुमति देता हो वहाँ नियमितीकरण का अवसर दिया जा सकता है। इसके लिए पर्याप्त समय और सामान्य धार्मिक संस्थाओं की आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए वहन करने योग्य शुल्क निर्धारित किया जा सकता है।
यह सुविधा किसी एक धर्म तक सीमित नहीं होनी चाहिए। मस्जिद के लिए जो नियम हो, वही मंदिर के लिए हो; मंदिर के लिए जो प्रक्रिया हो, वही चर्च, गुरुद्वारे, मदरसे, दरगाह और खानकाह पर भी लागू हो। राज्य की निष्पक्षता का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि कानून धार्मिक पहचान देखकर अपना स्वरूप न बदले। हाल में संबंधित कुछ स्थानीय प्रशासन पर धर्म व पहचान को देख कर कार्रवाई का आरोप लगा है, जो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के समावेशी संवैधानिक स्वरूप के खिलाफ है।
सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न अलग महत्व रखता है। यदि किसी धार्मिक संस्था के संबंध में वास्तविक सुरक्षा संबंधी आशंका हो तो उसकी जाँच आवश्यक है। मगर सुरक्षा का प्रश्न प्रमाण और तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। केवल किसी धार्मिक संस्था की पहचान अपने आप में सुरक्षा संबंधी संदेह का आधार नहीं बन सकती। इसी तरह जहाँ मामला केवल भूमि रिकॉर्ड की कमी का हो वहाँ उसे अनावश्यक रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न बनाना भी उचित नहीं होगा। यही संतुलन न्यायपूर्ण प्रशासन की पहचान है।
कभी सड़क, सार्वजनिक परियोजना, सुरक्षा या किसी अन्य अपरिहार्य परिस्थिति में धार्मिक स्थल के स्थानांतरण का प्रश्न भी सामने आ सकता है। ऐसे मामलों को सामान्य नियम की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। प्रत्येक स्थल का अपना इतिहास, धार्मिक महत्व और कानूनी संदर्भ होता है। यदि किसी विशेष मामले में संबंधित धार्मिक विद्वान परिस्थितियों को देखते हुए कोई समाधान स्वीकार करते हैं तो उस निर्णय को उसी मामले की सीमा में समझना चाहिए। उसे देश भर के धार्मिक स्थलों के लिए सामान्य मिसाल बना देना उचित नहीं होगा।
सरकार को ऐसे मामलों में पारदर्शिता रखनी चाहिए और संबंधित समुदाय को यह भरोसा दिलाना चाहिए कि निर्णय विशेष परिस्थितियों के आधार पर लिया गया है, किसी व्यापक धार्मिक नीति के तहत नहीं।
ऐसे संवेदनशील मामलों में समाधान का व्यावहारिक पक्ष कया है? इस पर भी विचार करने की जरूरत है। पुराने धार्मिक स्थलों के लिए एक समान और स्पष्ट प्रक्रिया बनाई जा सकती है। पहला, भूमि रिकॉर्ड की जाँच हो। दूसरा, संस्था को अपना पक्ष रखने का अवसर मिले। तीसरा, पुराने दस्तावेजों और स्थानीय प्रमाणों को भी देखा जाए। चौथा, दस्तावेज पूरे करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। पाँचवाँ, जहाँ कानून अनुमति देता हो वहाँ सरल और कम लागत वाली नियमितीकरण प्रक्रिया हो। छठा, गंभीर कानूनी उल्लंघन और वास्तविक सुरक्षा खतरे वाले मामलों को अलग श्रेणी में रखा जाए। सातवाँ, यह पूरी व्यवस्था सभी धर्मों के धार्मिक संस्थानों पर समान रूप से लागू हो। इससे कानून कमजोर नहीं होगा। उलट कानून के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत होगा।
धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ कानून से मुक्त होना नहीं है। उसी तरह कानून का शासन यह भी नहीं कहता कि धार्मिक भावनाओं को अनदेखा कर दिया जाए। लोकतांत्रिक समाज में दोनों के बीच संतुलन ही स्थायी रास्ता है। धार्मिक संस्थाओं को अपनी भूमि और दस्तावेजों के प्रति जिम्मेदार होना होगा। सरकार को कार्रवाई में न्याय और संवेदनशीलता रखनी होगी। धार्मिक नेतृत्व को समाज में आस्था के साथ कानूनी चेतना भी पैदा करनी होगी।
आखिरकार सवाल यह नहीं है कि कानून जीते या धर्म। सवाल यह है कि धर्म की गरिमा और कानून की मर्यादा दोनों कैसे सुरक्षित रहें। मस्जिद की पवित्रता का सम्मान हो तो उसकी भूमि के अधिकार का भी सम्मान होना चाहिए। मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, दरगाह और खानकाह की आस्था का सम्मान हो तो उनकी कानूनी जिम्मेदारियों को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। राज्य से निष्पक्षता की अपेक्षा हो तो धार्मिक संस्थाओं से भी पारदर्शिता और जिम्मेदारी की अपेक्षा स्वाभाविक है।
पवित्र स्थलों की रक्षा केवल उनकी दीवारों की रक्षा नहीं है। यह आस्था, कानून, न्याय और सामाजिक शांति के बीच संतुलन की रक्षा भी है।
