डॉ. रूबी खान ‘‘विकसित भारत 2047’’ भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। यह केवल महत्वाकांक्षी योजना मात्र नहीं भविष्य का दृष्टिकोण भी
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वेब सीरीज ‘चिट्टा वे’ से वापसी कर रही हैं, दलजीत कौर
सुभाष शिरढोनकर ‘कुलवधु’ और श्इस प्यार को क्या नाम दूंश् जैसे धारावाहिकों में लोकप्रिय किरदार निभाने वाली टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस दलजीत कौर आखिरी बार
ऑस्ट्रेलिया में ‘पंजाबी भाषा’ को सरकारी मान्यता
डॉ. रमेश ठाकुर पंजाबी भाषा को ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने सरकारी मान्यता प्रदान कर दी है। अपने स्कूली पाठ्यक्रमों में भी जोड़ लिया है। जोड़ना इसलिए
राष्ट्र-राज्य के धर्मनिरपेक्ष छवि को नुकसान पहुंचा रहा है वक्फ बोर्ड का वर्तमान अधिकार
गौतम चौधरी वक्फ बोर्ड, वक्फ की संपत्ति इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे पहले वक्फ क्या है और यह किस प्रकार काम
हेमंत सोरेन बनेंगे देश के पहले आदिवासी प्रधानमंत्री, जानिए कैसे!
मुकेश बालयोगी हेमंत सोरेन राष्ट्रीय आदिवासी सरदार बनने की ओरझारखंड के मुख्यमंत्री का ताज लगातार दूसरी बार और कुल मिलाकर तीसरी बार पहनने के बाद
सड़क पर प्रदर्शन और बेवजह विवाद इस्लामिक न्याय शास्त्र का अंग नहीं
डॉ. रूबी खान इस्लाम के पवित्र ग्रंथों में इस्लामि की शिक्षाएं न्याय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उत्पीड़न का विरोध करने के विचारों पर दृढ़ता से
भारतीय लोकतंत्र और इस्लामी मूल्यों के खिलाफ है वैश्विक खिलाफत की काल्पनिक अवधारणा
गौतम चौधरी वैश्विक खिलाफत की काल्पनिक अवधारणा उसी प्रकार गैरवाजिब है, जैसे पुरातनपंथी हिन्दू राष्ट्र की अवधारणा। यह दोनों अवधारणा काल्पनिक है और आधुनिक लोकतांत्रिक
جامع قوم بنانا ہے تو پسماندہ مسلمانوں کی طاقت کو پہچانے ہندوستانی حکمران ادارے
گوتم چودھری ورن اور ذات پات روایتی ہندوستانی معاشرے کی بنیاد ہیں۔ اگر ہم سماجی ڈھانچے کی بات کریں تو آپ اسے کسی بھی قیمت
चार भायतीय दिव्यांग मुस्लिम युवाओं की कहानी, जिन्होंने खेल के क्षेत्र में उदाअरण प्रस्तुत किया
कलीमुल्ला खान सफलता की यात्रा अक्सर चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन पेरिस 2024 खेलों के लिए जा रहे चार भारतीय मुस्लिम पैरालिंपियनों के लिए चुनौतियां सिर्फ
भारत के समावेशी लोकतंत्र को और मजबूत करेगा यूपी मदरसा बोर्ड पर सर्वोच्च न्यायालय का हालिया फैसला
डॉ. हसन जमालपुरी अभी हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक एतिहासिक फैसला दिया। उस फैसले में सर्वाेच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा