डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल आतंकवादी निरोधक दस्ता (एटीएस) ने जान पर खेल कर अंसार गजवातुल हिंद के दो आतंकवादी मिनहाज व मसीरुद्दीन को लखनऊ से
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कांग्रेस का बयान : आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा को हटाने पर विचार करे सरकार
नई दिल्ली/ कांग्रेस ने ओबीसी से संबंधित संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा
सर्वोच्च न्यालय का ऐतिहासिक फैसला, कानून निर्माताओं के विरुद्ध दर्ज मामले उच्च न्यायालयों की अनुमति के बिना वापस नहीं ले सकते
नयी दिल्ली/ उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को आदेश दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत आरोपी कानून निर्माताओं के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों को
उदार इस्लाम, दावा-धर्मांतरण और मुस्लिम राजनीतिक पुनरुद्धार
हसन जमालपुरी दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश में कुछ मुस्लिम संगठनों के द्वारा धर्मांतरण के नए तरीकों के उद्भेदन के बाद से भारतीय बहुधर्मी समाज इस्लाम
हेमंत सरकार के नियोजन नीति से मैथिली समाज आहत
रांची/ लहरि मीडिया के तत्वावधान में आयोजित मैथिली बुद्धिजीवियों की एक बैठक में हमेंत सरकार की नियोजन नीति में भाषा संबंधी निर्णय पर नाराजगी व्यक्त
IGNCA की तीन सदस्यीय टीम पहुंची विकास भारती विशुनपुर, जनजातीय म्युजियम के निर्माण पर हुई चर्चा
विशुनपुर/ विगत दिनों विकास भारती विशुनपुर एवं आईजीएनसीए के संयुक्त तत्वावधान में जनजातीय लोक कलाओं के संग्रह पर एक संगोष्ठि आयोजित की गयी। विकास भारती,
झारखंडी सियासी दाव-पेंच : वर्तमान विधायक खरीद-फरोख्त का मामला हेमंत की सोची-समझी चाल तो नहीं ?
कुमार कौशलेंद्र कौशल झारखंड के हालिया सियासी तूफान और महागठबंधन के तार-तार होते रिश्ते को शायर ‘सागर खय्यामी’ ने निम्न पंक्तियों में बरसों पहले बयां
अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ रांची के नागरिकों ने क्युबा के साथ दिखाई एकजुटता
रांची/ अखिल भारतीय शांति एकजुटता संगठन के बैनर तले रांची के प्रबुद्ध नागरिकों ने छोटे से समाजवादी देश क्युबा में अमरीकी साम्राज्यवाद की दखलंदाजी के
दीनी और आधुनिक शिक्षा से ही मुसलमान बनेंगे मजबूत, मदरसों के पाठ्यक्रम में वैज्ञानिकता जरूरी
राजनी राणा औपचारिक शिक्षा की बात करें तो भारत की मुस्लिम आबादी अपने गैर-मुस्लिम समकक्षों से पीछे है। महिलाओं की शिक्षा के मामले में और
समाज में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने में मीडिया की भूमिका अहम : नफीसा
पटना/ समाज में जेंडर इक्विालिटी (लैंगिक समानता) को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी बनानेवाले से लेकर परिवार के सदस्यों तक सबकी बराबर की जिम्मेदारी है।