रजनी राणा चौधरी नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 (CAA) 1955 में बने नागरिकता अधिनयम का संशोधित रूप है, जो तीन पड़ोसी देशों-अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने
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आइए नागरिकता संशोधन अधिनियम को सरलता के साथ समझते हैं
अभिनव कुमार यह संशोधन नागरिकता अधिनियमए 1955 की धारा 2ए उप.धारा य1द्धए खंड यबीद्ध में प्रावधान जोड़ता है और प्रावधान में कहा गया है कि
CAA 2019 नागरिकता प्रदान करने का कानून है न कि छीनने का
गौतम चौधरी भारतीय मुसलमानों को अपने अधिकारों से लाभ लेने में उनकी स्वतंत्रता और अवसर को सीमित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे आमतौर पर
नागरिकता संशोधन अधिनियम की सत्यता को समझिए फिर इसका विरोध करिए
गौतम चौधरी भारत के विभाजन की पूर्व संध्या पर, यह आशा की गई कि भारत और पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक नागरिकों को नागरिक अधिकार और
सरनेम पर चर्चा के लिए नहीं है उच्च या निम्न सदन, जनहित के मुद्दों पर बहस कीजिए
पंकज कुमार श्रीवास्तव राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण का जबाब राज्यसभा में देते हुए 9 फरवरी,2023 को पीएम नरेन्द्र मोदी ने गांधी परिवार पर नेहरू
भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नहीं है नागरिकता संशोधन कानून
प्रभुनाथ शुक्ल नागरिकता संशोधन कानून यानी सिविल एबेडमेंड एक्ट (सीएए) आखिरकार देश में लागू हो गया है। इस कानून को लागू करना क्या मोदी सरकार
नेहरू-लियाकत समझौते की विफलता और नागरिकता संशोधन अधिनियम
गौतम चौधरी केन्द्रीय गृह मंत्रालय के दस्तावेज का दावा किया गया है कि नागरिक संशोधन अधिनियम (सीएए) धर्म के आधार पर वर्गीकरण या भेदभाव नहीं
सिख मामले को तसल्ली से सुलझाएं, नांदेड़ साहब गुरुद्वारे पर जल्द कोई निर्णय ले केन्द्र सराकर
गौतम चौधरी गर्म सियसी रुतवों के लिए मशहूर, सूबा पंजाब एक बार फिर यलगार के मूड में दिख रहा है। अमूमन पंजाब या सिखों को
सामाजिक सौहार्द और सहिष्णुता के दो उदाहरण, जो भारत में धार्मिक बहुसंख्यकवाद को नकारता है
कलीमुल्ला खान भारत विविध संस्कृति, धर्म और परंपराओं का देश है। सांप्रदायिक सद्भावना भारत की पहचान में से एक है। यह हमारे देश के सामाजिक
मोदी शासन में लगातार सशक्त हो रही मुस्लिम महिलाएं
डाॅ. रूबी खान स्वतंत्रता के बाद देश में कई सरकारें आई और गयी लेकिन मुस्लिम महिला के सशक्तिकरण मुद्दा कभी प्राथमिकताओं में नहीं रहा। वर्तमान