गौतम चौधरी
औद्योगिक भारत के हालिया परिदृश्य, गुड़गाँव-मानेसर, फ़रीदाबाद और नोएडा जैसे क्षेत्रों में उभरते मज़दूर आंदोलनों ने एक बार फिर यह प्रश्न जीवित कर दिया है कि क्या कार्ल मार्क्स के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। लंबे समय से यह दावा किया जाता रहा है कि वैश्वीकरण, उदारीकरण और विशेष रूप से एआई व ऑटोमेशन के दौर में पारंपरिक वर्ग-संघर्ष की अवधारणा कमज़ोर पड़ चुकी है। परंतु ज़मीनी हालात इस दावे को सिरे खारिज करते हैं।
गुड़गाँव-मानेसर औद्योगिक क्षेत्र से शुरू हुए हालिया श्रम-आंदोलन, जो विभिन्न कंपनियों, जैसे-ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इकाइयों तक फैले, इस बात का संकेत देते हैं कि श्रमिक असंतोष अभी भी गहरे स्तर पर मौजूद है। इन आंदोलनों की मांगें कोई असाधारण या विशेषाधिकार-आधारित नहीं थीं, वे बुनियादी श्रम-अधिकारों से जुड़ी थीं, उचित वेतन, निर्धारित कार्य-घंटे, साप्ताहिक अवकाश, और सुरक्षित कार्य-परिस्थितियाँ। यह तथ्य कि 10-12 घंटे के कार्यदिवस के बदले 9-12 हज़ार रुपये का वेतन दिया जा रहा था, श्रम-बाज़ार में असमानता की ओर स्पष्ट संकेत करता है।
यहाँ मार्क्सवादी विश्लेषण, विशेषकर ‘श्रम के शोषण’ और ‘अधिशेष मूल्य’ (surplus value) की अवधारणाएँ, अब भी उपयोगी प्रतीत होती हैं। परंतु यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि आज का सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य मार्क्स के समय से भिन्न है। मध्यवर्ग का विस्तार, असंगठित क्षेत्र की जटिलताएँ, और पहचान-आधारित राजनीति (जाति, धर्म, राष्ट्रवाद) ने वर्ग-चेतना को कई स्तरों पर प्रभावित किया है। अतः यह कहना कि वर्ग-संघर्ष अपरिवर्तित रूप में आज भी मौजूद है, एक सरलीकरण हो सकता है।
आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तो राज्य की भूमिका भी विरोधाभासी प्रतीत होती है। एक ओर न्यूनतम वेतन में वृद्धि जैसे कदम उठाए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जन-प्रतिनिधियों के वेतन-भत्तों में तीव्र वृद्धि असमानता की भावना को और गहरा करती है। यह द्वंद्व लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्राथमिकताओं पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।
इस मामले में जो सबसे जिंतरजनक पहलू, शासन द्वारा आंदोलनों के प्रति दमनात्मक या संदेहपूर्ण रवैया अपना है। जब श्रमिकों या किसानों के आंदोलनों को राष्ट्र-विरोधी या विदेशी एजेंडा से जोड़कर देखा जाता है, तो इससे न केवल लोकतांत्रिक असहमति का अवमूल्यन होता है, बल्कि वास्तविक मुद्दों से ध्यान भी भटकता है। इतिहास में भी, चाहे वह पेरिस कम्यून हो या भारत के औपनिवेशिक काल के श्रमिक आंदोलन,उसत्ता द्वारा इस प्रकार की प्रतिक्रियाएँ देखी गई हैं।
हालाँकि, यह भी स्वीकार करना होगा कि सभी आंदोलन पूरी तरह संगठित या अहिंसक नहीं रह पाते। 13 तारीख़ को हुए घटनाक्रम में जब आंदोलन अराजक हुआ, तो उसने राज्य को हस्तक्षेप का अवसर दिया और आंदोलन की नैतिक स्थिति को आंशिक क्षति पहुँची। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि किसी भी जनांदोलन की सफलता केवल उसके उद्देश्यों पर नहीं, बल्कि उसकी रणनीति और अनुशासन पर भी निर्भर करती है।
अंत में यह कहा जा सकता है कि समकालीन भारत में श्रम-संघर्ष एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पारंपरिक मार्क्सवादी अवधारणाएँ अब भी संदर्भ प्रदान करती हैं, लेकिन उन्हें वर्तमान सामाजिक-आर्थिक जटिलताओं के साथ पुनर्व्याख्यायित करने की आवश्यकता है। वर्ग-चेतना आज भी महत्वपूर्ण है, परंतु उसे जाति, लिंग, और अन्य पहचानों के साथ अंतःसंबंधों को ध्यान में रखते हुए समझना होगा।
इस प्रकार, न तो यह कहना उचित होगा कि मार्क्सवाद पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुका है और न ही यह कि वह बिना किसी संशोधन के आज के समय को पूरी तरह समझा सकता है। वास्तविकता इन दोनों के बीच कहीं स्थित हैकृजहाँ संघर्ष भी है, परिवर्तन भी, और निरंतर पुनर्विचार की आवश्यकता भी।
