सोशल मीडिया से प्राप्त आदिवासी परंपराओं में एक फूलो-झानो मात्र नहीं हैं, उनके जैसी कई पुरखिन औरतें और वर्तमान समय में भी उनका निर्वाह करने
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जिंदल ग्रुप की कंपनी के CEO पर FIR, महिला को पोर्न वीडियो दिखाने का आरोप
कोलकाता/ कोलकाता से अबूधाबी जा रही फ्लाइट में महिला को-पैसेंजर के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ के मामले में जिंदल ग्रुप की कंपनी वल्कन ग्रीन
कर्नाटक सरकार ने धोती पहने किसान को प्रवेश नहीं देने के मामले में की कार्रवाई, प्रदेश के सभी मॉल को निर्देश
बेंगलुरु/ कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने सोमवार को कहा कि धोती पहने एक किसान को उसके पहनावे के कारण प्रवेश से वंचित किए जाने
रांची में शिवराज, मुख्यमंत्री सोरेन पर लगाए कई गंभीर आरोप
रांची/ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल की गठबंधन वाली सरकार झूठी है और झूठे वादे कर झारखंड की जनता को धोखा दे रही
झारखंड प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा का प्रदेश कार्यसमिति बैठक, उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष का संकल्प
रांची/ झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर आज महिला मोर्चा का प्रथम कार्यसमिति बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष अध्यक्ष कुजूर आरती
राज्यसभा सांसद सिब्बल ने सभापति पर लगाए गंभीर आरोप, धनखड़ के कार्यवाही संचालन के तरीके पर उठाए सवाल
नयी दिल्ली/ राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने बुधवार को सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा उच्च सदन की कार्यवाही संचालित करने के तरीके पर सवाल उठाया। उन्होंने
नीट-यूजी और यूजीसी-नेट के खिलाफ संसद मार्च कर रहे छात्रों को हिरासत में लिया
नयी दिल्ली/ नीट-यूजी में अनियमितताओं और यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द करने के खिलाफ सोमवार को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे दो दर्जन से अधिक छात्रों
उम्माह की अवधारणा को राजनीतिक रूप देना राष्ट्र-राज्य की अवधारणा के खिलाफ
हसन जमालपुरी वैश्विक उम्माह की अवधारणा, मुसलमानों का विश्वव्यापी समुदाय जो अपने विश्वास के कारण एकजुट है, निःसंदेह मानवता के एक आदर्श तो जरूर है।
भारतीय मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं करता है नागरिकता अधिनियम
काशीश वारसी नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 (सीएए) नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करता है और यह तीन निर्दिष्ट देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू,
नागरिकता अधिनियम (CAA) भारतीय मुसलमानों के प्रति भेदभाव नहीं रखता
रजनी राणा चौधरी नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 (CAA) 1955 में बने नागरिकता अधिनयम का संशोधित रूप है, जो तीन पड़ोसी देशों-अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने