ऑस्टेलिया स्थित डॉल्फिन टंग्स्टन खदान का खुलना तीसरे विश्वयुद्ध की दस्तक तो नहीं?

गौतम चौधरी इतिहास केवल बीते समय का दस्तावेज नहीं होता; वह भविष्य की आहट भी देता है। कई बार ऐसी घटनाएँ घटती हैं जो अपने

अर्थव्यवस्था/ निर्यात तो बढ़ा, क्या भारत वैश्विक व्यापार की महाशक्ति बनने की राह पर है?

गौतम चौधरी चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के निर्यात आँकड़ों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर आशावाद का माहौल बनाया है। सरकार के

महुआ : एक वृक्ष नहीं, भारतीय सभ्यता की स्मृति

औपनिवेशिक नीतियों से लेकर स्वतंत्र भारत की उपेक्षा तक गौतम चौधरी यह केवल एक वृक्ष की व्यथा कथा नहीं है, यह भारत की उस संमृद्धि

झारखंड में एक लाख करोड़ का निवेश : क्या इस बार एमओयू से आगे बढ़ेगी कहानी?

गौतम चौधरी झारखंड फिर एक बार सुर्खियों में है। लगभग एक लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव, राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इस्पात उद्योग

देश-दुनिया : 9 जुलाई 2026 की दस बड़ी खबरें/ मानसून, महंगाई और बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच भारत

#वृतांतों की #यात्रा : #संन्यास बड़ा या #गृहस्थ? नयी दिल्ली/पटना/कोलकाता/रांची/ 9 जुलाई का दिन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण रहा। एक ओर मानसून ने लगभग पूरे

EPFO के नए नियम : आठ करोड़ कामगारों का भविष्य खतरे में

ज्ञान चंद पाटनी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से जुड़े हालिया बदलावों से निजी क्षेत्र के आठ करोड़ कर्मचारियों को झटका लगा है। नई व्यवस्था

मनोरंजन उद्योग/ OTT पर पहचान बना रही हैं, भूमिका गुरुंग

सुभाष शिरढोनकर एक्‍ट्रेस भूमिका गुरूंग ने धारावाहिक ‘बस इतना सा ख्वाब’ (2024-2025) में टीवी पर अक्सर दिखाए जाने वाले त्याग करने वाली बहू के पारम्परिक

₹5,700 करोड़ का समझौता : क्या NMC प्रकरण केवल बैंकिंग संकट है या फिर कुछ और?

गौतम चौधरी भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक केवल वित्तीय संस्थान नहीं हैं; वे करोड़ों नागरिकों की बचत, सरकार की आर्थिक नीतियों और देश की

व्यापारियों के भरोसे सरकारी शिक्षा : व्यवस्था की रीढ़ या नीतिगत लाचारी?

सरदूल सिंह राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बुनियादी और भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा विभाग लंबे समय से दानदाताओं के सहयोग पर निर्भर

हेमंत का शासन मॉडल : जल, जंगल, जमीन की राजनीति अब झारखंड के सुशासन की कसौटी है

अक्षपाद् गौतम झारखंड का निर्माण केवल एक नए राज्य के गठन की प्रशासनिक घटना नहीं था, उसके पीछे लगभग एक सदी का संघर्ष था। यह

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